हाम्रै ढाड पेट र हाम्रै शरीर, हाम्रै सारी र हाम्रै पहिरन, हाम्रै गरगहना र हाम्रै लगाइ, हाम्रै बोलीवचन र हाम्रै व्यवहार, हाम्रै हँसाइ र हाम्रै नचाइ, हाम्रै चालचलन र हाम्रै जीवनशैलीले यस समाजको सारा मर्यादा र संस्कारको ठेक्का लिएको रहेछ । हामीलाई लागेको बन्देजको कारण जोगिएको तिम्रो संस्कार आफैंमा कमजोर छ । हाम्रो आजादीसँगै अब यो ढल्छ¸ सक्छौ भने आफैं बचाऊ ।
सरकारी नम्बर प्लेटवाला मोटरसाइकलको पछाडि बसेकी एक महिलाले ढाड देखिएको वस्त्र लगाएकै कारण केही समयअगाडि हाम्रो समाज तरंगित भएको थियो । त्यही प्रसंगमा साथी निर्मला सापकोटाले फेसबुकको भित्तामा माथिको टिप्पणी लेख्नुभएको थियो ।
कहिले महिलाको ढाड, कहिले तिघ्रा त कहिले नाइटो र भुँडी देखियो भनेर तरंगित हुने हाम्रो समाज पछिल्लो समय नायिका प्रियंका कार्की र मानुषी यमीले सामाजिक सन्जालमा भुँडी देखाएको तस्बिर राखेको कारणले तरंगित छ । अझ नायिका नम्रता सापकोटाले विवाह नगरेरै बच्चा जन्माउने चाहना जाहेर गर्दा हाम्रो समाज त्रसित नै भयो । महिलाको स्वतन्त्रता र अधिकार खोसेर निर्माण गरिएको नियन्त्रणात्मक सभ्यता अब महिलाहरूले नै भत्काउनेछन् भन्ने दृढ विश्वास झल्कने निर्मलाको उक्त टिप्पणी पटक–पटक याद दिलाउने परिवेशमा हामी बाँचिरहेका छौँ ।
एउटा अर्को व्यक्तिगत अनुभव । न्याय सेवा प्रवेश गर्नुपूर्व पर्यटक घुमाउने काम गर्थें । एक जना स्पेनी पर्यटक थिइन्, बारबरा । हाराहारी उमेर भएकोले होला, हाम्रा धेरै कुरा मिल्थे । घुमघामकै क्रममा गहकिलो वार्तालाप पनि चल्थ्यो । हँसिमजाकसँगै जीवनका योजनासमेत सेयर गर्थ्यौँ। गर्मीमा समुद्र किनार जाँदा विकिनी लगाउने र कसैकसैले विकिनीको माथिल्लो भाग (टप) नलगाउँदा पनि सहज र स्वाभाविक हुने अनुभव रहेको उनलाई ठमेलको गल्लीहरूमा हिँड्दा स्लिभलेस स्यान्डो लगाउँदासमेत मानिसको आपत्तिजनक हेराइ बेहोर्नु परेको रहेछ । हाम्रो समाजमा अझै पनि महिलाको पेट, नाइटो, क्लिभेज अथवा तिघ्रा देखियो भने कतिसम्म ट्रोल गरिन्छ भन्ने उदाहरण प्रशस्तै छन् । अझ ‘पुरुष तल्लो भाग मात्र ढाकेर पनि सजिलै हिँड्न सक्छन् । सक्छौ भने बराबरी हुँ भन्ने महिलाहरू पनि त्यसो गरी देखाऊ’ भनी खुलेआम भद्दा चुनौती गर्छन् ।
कस्तो वस्त्र लगाउने र कति देखाउने भन्ने कुरा लगाउने मान्छेको छनोटको विषय हो । कहाँ के लगाउनुपर्छ र के लगाउनु हुँदैन भन्ने कुराको जानकारी र विवेक छनोटकर्तामै हुन्छ । पुरुषले गुप्तांग मात्रै छोपिने वस्त्रमा कुनै संकोच मान्दैन भने त्यो अरुले असहज नमानिदिएको फाइदा हो । सहज ढंगले लिए पारदर्शी लुगा आफैंमा समस्या कहिल्यै हुँदैन । जब दृष्टिमा नियत घुस्छ, बुर्का लगाए पनि देख्न चाहनेले जस्तो चाह्यो, त्यस्तै देख्छ । समस्या पहिरनमा होइन, दृष्टिमा छ । सारी वा बुर्कै लगाउने महिला, ६ महिने बच्ची र ८० वर्षीया वृद्धासमेत बलात्कृत हुने स्थिति पहिरनले ल्याएको हो र ?
गफगाफमै बारबराले भनेकी थिइन्, ‘बिहे गर्ने इच्छा छैन । तर, छोरी जन्माउन मन छ ।’ बारबराको इच्छाले मलाई अदालतको एउटा मिसिल सम्झाइदियो । त्यो मिसिल पल्टाउँदै कार्यालयकै एक पुरुष सहकर्मीले गिज्याउने भाकामा एउटा व्यहोरा पढेका थिए । व्यहोरा थियो, ‘हाम्रो विवाह त भएको छैन । तर, हामी दुईको शारीरिक सम्पर्कबाट एकजना छोराको जायजन्म भइसकेको छ ।’ विवाह नगरी बच्चा जन्माएको बयानकर्ताको बयानलाई यसरी अदालतको कक्षभित्रै सबैको ध्यानाकर्षण हुने गरी खिसीको विषय बनाइएको थियो ।
लैंगिक अल्पसंख्यक, महिला, पुरुष आदिको शारीरिक बनोट जैविक रूपमा भिन्दाभिन्दै छ । तर, जैविक भिन्नताकै आधारमा मानिसको स्तर, महत्त्व, भूमिका, जिम्मेवारी आदि निर्धारण गर्नु शरीर राजनीति हो ।
ढाड, नाइटो र भुँडीमा अड्केको हाम्रो समाजमा यस विकल्पको छनोट कहिले स्वीकार्य होला ? आखिर, विवाहले खुसी जीवनको ग्यारेण्टी पनि त गर्दैन । अपवादबाहेक महिलाहरूको जीवनलाई बन्धक बनाउने संस्था हो, विवाह । सहकर्मी वा अरु कैयौं महिला मित्रहरूको अनुभव यस्तै छ । विवाहले मात्र मान्छेलाई अभिभावकत्वका लागि सक्षम बनाउने वा बच्चाले राम्रो अभिभावकत्व पाउने कुरा विवाहले सुनिश्चित गर्ने पनि होइन । त्यसैले विवाह बाध्यताको होइन, छनोटको विषय हुनुपर्छ । बारबराको विचारमा विवाह इज्जत वा खिसी/अपमानको विषय हुँदैनथ्यो भने अधिकांश महिलाले यही विकल्प रोज्थे । केही वर्षपछि बिहे नगरीकनै बारबराले छोरी जन्माइन् । उनले गर्वका साथ यो कुरा फेसबुकमा पनि लेखिन् ।
शरीर राजनीति
मानव शरीर चेतनासहितको जैविक वस्तु हो । लैंगिक अल्पसंख्यक, महिला, पुरुष आदिको शारीरिक बनोट जैविक रूपमा भिन्दाभिन्दै छ । तर, जैविक भिन्नताकै आधारमा मानिसको स्तर, महत्त्व, भूमिका, जिम्मेवारी आदि निर्धारण गर्नु शरीर राजनीति हो । शरीर राजनीतिले शारीरिक बनोटको आधारमा महिलाको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने भन्ने भाष्य निर्माण गरिदिएको छ । आहुतिले ‘निभ्न नहुने ८ मार्चको राँको’ शीर्षक लेख (२०७६/११/२४, नयाँ पत्रिका) मा पितृसत्तात्मक समाजमा महिलाप्रति रहेको तीन भाष्यबारे विवेचना गर्नुभएको छ । पहिलो, महिला कमजोर हुन्छन् । दोस्रो, महिला भोग्या हुन् र तेस्रो, महिला सुन्दर हुन्छन् । हो, पितृसत्ताको विचारद्वारा निर्देशित समाजमा महिलाको शरीर राजनीति यिनै भाष्यको वरिपरि बनेको छ ।
पहिलो भाष्यअनुसार सिङ्गो महिला जाति सिङ्गो पुरुष जातिभन्दा कमजोर हुन्छ । मानिसको तागत लिङ्गले निर्धारण गर्ने नभएर सन्तुलित भोजन, पोषण, व्यायामलगायतले निर्धारण गर्छ भन्ने तथ्यलाई उक्त भाष्यले बेवास्ता गर्छ । तागतकै हिसाबले दर्जनौं पुरुषभन्दा बलिया महिलाका दर्जनौं उदाहरण छन् । हिन्दी चलचित्र ‘दंगल’ मा चित्रण गरिएको कुस्तीबाज गीता र बबिता फोगटको कथाले यो पुरुषवादी भाष्यलाई सोझै खारेज गर्छ । तर, महिलालाई व्यापक शोषण गर्न भने यही भाष्य प्रयोग भइरहेकै छ । श्रम शोषण, समान कामका लागि महिलालाई कम ज्याला दिने षड्यन्त्र यही भाष्यका आधारमा चलिरहेको छ ।
त्यसैगरी महिला भोग्या हुन् भन्ने भाष्यले महिलाको शरीरलाई वस्तुकरण गर्छ । यसको मर्म हो– ‘पुरुषको भोगका लागि महिलाको शरीर बनेको हो, त्यसैले पुरुषको सहयोगी वा दासीको भूमिका महिलाले निभाउनुपर्छ । भौतिक धनसम्पत्तिजस्तै महिला पनि पुरुषको सम्पत्ति हो ।’ यसैभित्र महिलालाई सुन्दरताको प्रतिमूर्तिका रूपमा व्याख्या गर्ने अर्को गुलियो षड्यन्त्र छ । महिला सुन्दरताको विम्ब हो भने पुरुष कुरूपताको विम्ब हो त ? यसो पनि भनिँदैन । किनभने सुन्दरताको अवधारणा नै पुरुषको नजरको सुन्दर पुतलीका रूपमा महिलालाई स्थापना गर्न बनाइएको छ । त्यसैले पेट, तिघ्रा, ढाड जे देखिए पनि पितृसत्ताले कोकोहोलो मच्चाउँछ । अझ आफ्नै चाहनाले महिलाले सन्तान जन्माउन थाले भने पुरुषहरू कति आतंकित होलान्, यसै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
संस्कार, संविधान र कानुन
आधुनिक संविधान र कानुनको विकास पनि पुरानै धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक मूल्य–मान्यताको जराबाट भएको हो । त्यसैले संवैधानिक वा कानुनी रूपमा कैयौं कुरा परिवर्तन भइसक्दा पनि संस्कार र सामाजिक मूल्य–मान्यताहरू अझैसम्म हावी देखिन्छन् । हाम्रै संविधान र कानुनले छुवाछुत अन्त्य गरिसक्यो । तर, व्यवहारमा जताततै कायम छ । महिलाको हकमा त यो झनै ठूलो सत्य हो ।
जब संविधान र कानुनले नै पुरानो संस्कार र मूल्य–मान्यताको अवशेष अंगालेर हिँड्छ अनि त झन् सामाजिक रूपमा तिनै मूल्य–मान्यता र संस्कारले कानुनमा भएको सीमित अधिकारलाई पनि मिचिदिन्छ । संसारकै उत्कृष्ट भनेर प्रचार गरिएको नेपालको संविधानले पनि सारमा महिलालाई पुरुषकै अधीनस्थ राखेको छ । संविधान र कानुनहरूमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ढंगले लैंगिक विभेदलाई वैध गरिनु पक्कै पनि सुखद होइन ।
लैंगिक विभेदलाई प्रत्यक्ष शब्दमा त अन्त्य गर्ने नै भनिएको छ । संविधानको धारा १८ मा व्यवस्था गरिएको समानताको हकमा राज्यले कुनै पनि आधारमा नागरिकलाई भेदभाव नगर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी धारा १० मा कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताको हकबाट वञ्चित नगरिने वचन दिइएको छ । तर, लिङ्गको आधारमा नागरिकतामा विभेद नगरिने कुरामा संविधान वचनबद्ध छैन । वास्तवमा संविधानबाटै सुरु हुन्छ, महिलाको हकमा प्रत्यक्ष विभेद र असमानता ।
संविधानको धारा ५, ६ र ७ ले पितृसत्ताको दर्शनलाई अभ्यासमा मलजल गर्ने उन्मुक्ति नै दिएको छ । धारा ११ (ख) ले कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक हुने भनेको छ । कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु नेपालको नागरिक रहेछ भने उक्त धारा दुरुस्तै लागू हुन्छ । तर, आमा विदेशी भए के हुने भन्ने कुरामा संविधान मौन छ । बच्चाको बाबु विदेशी भएको ठहरेमा धारा ५ को प्रतिबन्धात्मक प्रावधान (बाबु विदेशी नागरिक ठहरेमा वंशजको आधारमा दिइएको नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुने) मा पुगेर महिलाको हकमा धारा ११ (ख) लाई नै झेली गरेको छ । आमा विदेशी भएको हकमा वंशजको आधारमा दिइएको नागरिकमा अंगीकृतमा परिणत हुने वा नहुनेबारे मौन रहनु तर बाबु विदेशी भएको हकमा भने स्पष्ट प्रावधान हुनुले विधिशास्त्र पितृसत्तात्मक मान्यताबाट बनाइएको स्पष्ट हुन्छ ।
त्यसैगरी धारा ६ र ७ हेर्दा, नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने तर नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषको हकमा मौन बस्ने संविधानको घाँटी विभेदको विचारसँग जोडिएको सोझै बुझिन्छ । वंशजकै आधारमा आमाको नामबाट नागरिकता दिन व्यावहारिक जालझेल हुने गरेको भए पनि कानुनले आमाको नामबाट नागरिकता दिन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । व्यावहारिक कठिनाइहरू समाधान गरेर आमाको नामबाट नागरिकता दिनु भनी सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतहरूबाट आदेशहरू हुँदाहुँदै पनि अनेक बाहनामा यो प्रावधान लागू नगरीनु निरंकुशता र पछौटेपनकै उदाहरण हुन् ।
अन्ततः बच्चाको बाउ नै खोज्ने संविधानबाट नै लैंगिक विभेद निसृत भएको छ । महिलाको बासस्थान पतिको घर मान्ने मुलुकी देवानी संहिता (दफा ८७) ले पनि महिलालाई बुहार्तनमै अल्झाउने अभ्यासलाई निरन्तरता दिन खोजेको छ । मुलुकी ऐनलाई खारेज गरेर बनाइएको र प्रगतिशील भनिएको मुलुकी देवानी संहितामा विवाहित पुरुषको थर प्रयोग सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गर्न आवश्यक ठानिएन । तर, विवाहित महिलाको थरबारे विभिन्न विकल्प थोपरिदियो । पतिको थर प्रयोग गर्नैपर्ने बाध्यतालाई हटाएजस्तो देखाएर उक्त प्रावधानले महिलाको कानुनी परिचय र अस्तित्व पुरुषकै अधीनमा राखेको छ । यसले पुरुषको प्रथम दर्जालाई नै संरक्षण गरेको छ ।
अन्ततः बच्चाको बाउ नै खोज्ने संविधानबाट नै लैंगिक विभेद निसृत भएको छ । महिलाको बासस्थान पतिको घर मान्ने मुलुकी देवानी संहिता (दफा ८७) ले पनि महिलालाई बुहार्तनमै अल्झाउने अभ्यासलाई निरन्तरता दिन खोजेको छ ।
एकातिर ‘पतिको थर नराख्न तिमी स्वतन्त्र छौ’ भने जस्तो पनि गर्ने, अर्कोतिर सर्वसाधारण महिलालाई लोग्नेको थर प्रयोग गर्नैपर्ने वा दुवै थर प्रयोग गरेरै भए पनि लोग्नेको परिचय थप्न बाध्य पार्ने षड्यन्त्र उक्त कानुनले गरेको छ । महिलाको आफ्नै थर र घर हुने कुराको अस्वीकृति कायम राख्ने र महिलालाई पुरुष अधीनस्थ राखिराख्ने योभन्दा कुटिल मलजल अरु के हुन सक्छ ?
एउटा अभ्यास हेरौँ । कुनै लिखत (प्रशासनिक वा कानुनी) तयार पार्दा पुरुषको परिचय बाजे वा पिताको नाम, ठेगानाबाट सुरु हुन्छ । जस्तै, फलानो जिल्ला, फलानो नगरपालिका, फलानो वडा बस्ने फलानोको नाति ढिस्कानोको छोरा फलानो फलानो आदि । तर, विवाहित महिलाको कानुनी नाम र ठेगाना लोग्नेको बाजे वा स्वयं लोग्नेको नाम, ठेगानाबाट सुरु हुन्छ । जन्मस्थल र आफूलाई जन्माउने बाबुआमाको पहिचान त विवाह भएकै दिन मेटिए सरह हुन्छ । जीवित रहन्छ त केवल पराई ठानिने माइतीको परिचय । यस्ता संवैधानिक, कानुनी प्रावधान र व्यावहारिक अभ्यासले पितृसत्ताको विचारलाई शिरदेखि पाउसम्म अँगालेका छन् ।
वास्तविक अधिकार
लैंगिक समानता कायम हुनुहुँदैन भन्ने मत सायदै कसैले खुलेर राख्न सक्छ । तर, महिलालाई सुन्दरताको भारी बोकेको पुतली बनाउन खोज्नु, लाजको भारी पनि उसैको थाप्लोमा बोकाउनु र नैतिकताको बोझ पनि उसैको टाउकोमा हाल्नुलाई यहाँ स्वाभाविक गतिविधि मानिन्छ । कहिले ढाड देखिएको कुरामा कोकोहोला, कहिले भुँडी देखाएको कुरामा हंगामा । पुरुषलाई सबै कुरामा छुट तर महिलालाई नियन्त्रण नै नियन्त्रण । यो लैंगिक समानताको परिचायक होइन ।
सचेत र स्वतन्त्र छनोटको स्वतन्त्रता महिलाको पनि मौलिक हक हो । आफ्नो शरीरको सम्पूर्ण अधिकार महिलाको पनि हक हो । पुरुषको एकलौटी बिर्ता होइन । विवाह गरेर बच्चा जन्माउने कि नगरी भन्ने निर्णय पनि महिलाले नै गर्न पाउनुपर्छ । पुरुषका निम्ति पितृसत्ताको विचारले बनाइएका सबै मूल्य–मान्यता, संस्कार, कानुन र संविधानको विरुद्ध महिला आन्दोलन जारी रहनुपर्छ । महिलाको स्वतन्त्रता, सामर्थ्य र शरीर नै बन्धक बनाउने हरेक चिन्तन, मान्यता र कानुनी जेल अब तोडिनुपर्छ ।
कुनै पनि प्रकारको दासत्व र बन्धनबाट मुक्त हुने अधिकार मात्र वास्तविक अधिकार हो । मान्छेलाई मान्छेको साथ चाहिन्छ । तर सिंगो महिला समुदायलाई पुरुषको आवश्यकता पूर्ति गर्ने साधन बनाइरहने हो भने त्यस्तो साथ स्थापित हुँदैन । खाना रहने भुँडीको लागि रुचिको परिकार खोज्ने अधिकार हुन्छ । त्यसैगरी आफ्नो भुँडी कुन ठाउँमा कति देखाउने र के प्रयोजनमा कुन रूपले देखाउने भन्ने निर्णय पनि उसैको हुन्छ, जसको भुँडी हो । प्रजनन क्षमता र गर्भसम्बन्धी स्वनिर्णयको अधिकार पनि सतप्रतिशत महिलाको हुनैपर्छ । क्षमता जसको हो, निर्णायक अधिकार पनि उसैको किन नहुने ?