इतिहास जित्नेहरूले लेख्न लगाउँछन् । त्यसैले औपचारिक इतिहासबाट हारेकाहरूको चर्चा हराउँछ । नेपालको इतिहासमा कि त आदिकालका किंवदन्ती भेटिन्छन् वा गोरखाली राजाका विरुदावली एवं तिनका लडाकाहरूका वीरगाथा । नेपालको इतिहासबाट मधेशीहरूको चर्चासमेत हराउनु संयोग मात्र हुन सक्दैन । इतिहासबारे प्रसिद्ध अङग्रेजी लेखक जर्ज अरवेलको तीखो टिप्पणी छ,'भूतकालमा नियन्त्रण राख्नेले भविष्यलाई नियन्त्रण गर्दछ । जसले वर्तमानलाई नियन्त्रणमा राखेको हुन्छ, उसैले विगत पनि नियन्त्रण गर्दछ' (अरवेल, सन् १९४९) । गोरखाली गाथाहरूबाट तराई–मधेशका वास्तविक बासिन्दाहरू हराएको अकारण हुन सक्दैन । इतिहासबाट बहिष्कार गरेरै पहिचान खोज्ने काम गर्ने गरिन्छ । यसै तर्कलाई पुष्टि गर्नेगरी एक थरी गोरखाली वर्चस्ववादीहरू कुर्लिने गर्दछन्,'नेपालमा तराई छ, मधेश छैन' (नेपाल, २०६८) ।
भूगोलको नामाकरणको राजनीति पनि कम चाखलाग्दो छैन । मधेश शब्दसँग संस्कृति र सभ्यता जोडिएको छ । तर, तराई भनिसकेपछि भूमिको अर्थ त आउँछ, बासिन्दा भने हराउँछन् । ‘तरि’ शब्दबाट तराई आएको भन्ने मान्दा जलाशयहरूको चित्र मानसपटलमा आउँछः सात वटा ताल (तरि:) सप्तरी, महा तरिः महोत्तरी आदि । त्यस्तै, ल्याटिन भाषामा नक्साङ्कन गर्न नसकिने क्षेत्रलाई टेरा इनकोगनिटा इसापूर्वदेखि नै भन्दै आइएको हो । त्यसबाट प्रभावित भएर टेराई नामाकरण भएको हुन सक्छ । चारकोसे झाडी मात्र भएको एवं जनावरबाहेक अरू कोही नबस्ने क्षेत्रका रूपमा चित्रित गरेपछि स्रोत एवं साधनमा एकलौटी गर्न पाइने भयो । यस प्रकार मिथिला, वैशाली, अवध सभ्यता तथा तराईको कर्णाली–कालीतिरका जनीय संस्कृति भूगोलबाट गायब हुन पुग्दछन् ।
इतिहास एवं भूगोलबाट हराइएकाहरूको हकदाबीबाट राज्य मुक्त हुन्छ । त्यसैले होला, गोरखाली साम्राज्यको उदयपछि तराई–मधेशका बासिन्दाहरू राज्य संरचनामा बिरलै भेटिन्छन् । गोरखाली परिकल्पनाबाट बाहिर पारिएका मधेशीहरू रैतीमध्ये पनि दोयम दर्जाका बन्न पुग्दछन् । राणाशाहीको अन्त्यसम्म राहदानीबेगर राजधानी प्रवेश गर्न नपाउने मधेशीहरू राज्यका लागि विदेशीसरह नै रहिरहन्छन् । सन् १९८३ मा सार्वजनिक गरिएको ‘हर्क गुरुङ प्रतिवेदन’१ ले मधेशीहरूप्रतिको पूर्वाग्रहलाई झनै गहिरो बनाएको छ । मधेशमा जनसङ्ख्याको दबाब मूलतः पहाडबाट भइरहेको यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै मधेशीहरूको ‘विदेशीकरण’ गरिने काम अद्यापि रोकिएको छैन ।
इतिहासबाट तिरस्कृत, भूगोलबाट बहिष्कृत एवं राज्य संरचनाबाट शोषित मधेशीहरू त्यस्ता सबै ज्यादतीका बाबजुद नेपालका अपेक्षाकृत बढी प्रतिबद्ध नागरिक किन छन् त ? मधेशीहरू नेपालको कानुन मान्छन्, कर तिर्छन् । राज्यले भने सुरक्षाको साटो शोषण गर्छ । सेवा पुर्याउने कुरामा हाकाहाकी भेदभाव गर्छ । शासक र शासितबीचको यस्तो अनौठो र एकतर्फी सम्बन्धलाई परम्परागत राज्यको अधिनायकवादी चरित्र वा जातीय तथा संरचनागत त्रुटिका रूपमा मात्र व्याख्या गर्न कठिन छ । मधेशीहरूप्रतिको व्यवहारका मामिलामा राणा–शाहदेखि राप्रपा–माओवादीसम्म मात्रामा केही फरक भेट्टाइए पनि सारभूतरूपमा भने निरन्तरता कायम छ । काकतालीले कुनै मधेशी पनि शासन संरचनामा पुग्यो भने उसको व्यवहार सत्ता–समुदायको जस्तै बन्न पुग्दछ । यस प्रवृत्तिको व्याख्याका लागि आन्तरिक उपनिवेशवादको साँचो (टेम्प्लेट) सहयोगी ठहरिन सक्छ ।
परिभाषाको राजनीति
नेपालका वामपन्थीहरूले मुलुकको अर्थ–राजनीतिलाई ‘अर्ध–औपनिवेशिक’ एवं ‘अर्ध–सामन्ती’ भनेर प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । नाराका रूपमा यस्ता खाले अभिव्यक्ति जोशिला लाग्नछन् । तर, तार्किक व्याख्या गर्दा भने दुवै थरी शब्दावलीले नेपालको धरातलीय यथार्थलाई प्रस्ट्याउनभन्दा पनि लुकाउन प्रयोग गरिएको कुरा ठम्याउन गाह्रो पर्दैन ।
साम्राज्यवादलाई विजय अभियानमार्फत राज्य विस्तारको प्रक्रियाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । त्यस अर्थमा गोरखाली साम्राज्यका अगाडि ‘अर्ध’ लगाइराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन । त्यस्तै, शासकप्रति बफादारी देखाएबापत जग्गाको स्वामित्व बकस पाउने व्यवस्थालाई सामन्तवाद मान्ने हो भने गोरखाली राज्यका अभिजात्यहरूको दबदबाले ‘अर्ध’ व्याख्या आवश्यक लाग्दैन । राणाशाहीको अन्त्यपछि पुँजीवादको वेगले गर्दा सामन्तवाद केही कमजोर बन्न पुगेको भए तापनि गोरखाली साम्राज्यको मूलभूत चरित्रमा गणतन्त्र स्थापनापश्चात पनि खासै परिवर्तन भएको छैन ।
आन्तरिक उपनिवेशका बासिन्दाहरू दोयम दर्जाका मनुवाका रूपमा राखिराख्न शासक समूहले विभिन्न किसिमका हथकण्डा प्रयोग गर्ने गर्दछन् । तिनको रूप–रङ्गलाई हँसीमजाकमा उडाइन्छ । तिनको बोलीबचनको उपहास गरिन्छ ।
उपनिवेशवादको परिभाषा सामान्यतः युरोपेली राष्ट्रहरूको समुद्रपारिका ‘उपनिवेश’सँग जोडेर बुझ्ने गरिन्छ । औपनिवेशिक शक्तिले उपनिवेशका स्रोतहरूमाथि कब्जा गरेर कच्चापदार्थ लग्छ । प्रशोधनपश्चात उपभोग्य वस्तु पुनः उपनिवेशमा ल्याएर बेच्छ । स्रोतको दोहन एवं बजारमाथिको एकाधिकारले गर्दा उपनिवेश कमजोर हुँदै जान्छ । उपनिवेशको उन्नतिका लागि लगानीको अभाव हुन्छ । अनि अक्षमता, अविकास, अन्धविश्वास एवं दासताको दुश्चक्रमा उपनिवेशका बासिन्दाहरू फस्न पुग्दछन् । औपनिवेशिक शक्तिले आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न केही स्थानीय सामन्तको मद्दत लिन्छ । तर, ती पनि ‘मालिकहरू' सँग बराबरी गर्ने हैसियतमा पुग्न सक्दैनन् । तराई–मधेश लामो कालखण्डसम्म गोरखालीहरूका लागि उपनिवेशै रहेको दृष्टान्त हेर्न भूस्वामित्वको प्रचलन हेरे पुग्दछ । पहाड एवं उपत्यकामा बस्ने मधेशका जग्गाधनीहरूले त्यहाँको विकासका लागि आफ्नो आयाधिक्य (सरप्लस) खर्च गरेका उदाहरण अपवादका रूपमा फेला पार्न पनि गाह्रो छ।
वर्चस्वको राजनीतिअनुसार प्रभावशाली समूहले अन्यलाई नियन्त्रणमा राख्न विचार निर्माण तथा जोरजबर्जस्तीको संयुक्त प्रयोग गर्ने गर्दछ । शासित समूह दबिएर बस्नुमै आफ्नो हित देख्न थाल्दछ । यस्तो मनस्थितिबाट उम्किन चाहनेहरूलाई शासन संयन्त्रको प्रयोगले दबाइन्छ । गोरखालीहरू वर्चस्ववादी समुदायका रूपमा स्थापित रहेका भए तापनि यसको खास फाइदा भने सत्तासँग जोडिएकाहरूले मात्र प्रत्यक्षरूपमा उठाउने गरेका छन् । समुदाय उही भए पनि गोरखाली वर्चस्ववादको लाभ सत्तावृत्तबाहिरका व्यक्तिहरूले कमै मात्र पाउने गरेका छन् ।
साम्राज्यवाद, सामन्तवाद, उपनिवेशवाद एवं वर्चस्ववादको सम्मिलित रूपमा केही खास विशेषता थप्ने हो भने आन्तरिक उपनिवेशवादका सार र रूप बुझ्न सजिलो हुन्छ ।
साम्राज्यवाद मूलतः सैनिक क्षमतामा आधारित शासन–व्यवस्था हो । बेलायतको साम्राज्यमा सूर्य नअस्ताउने अवस्थाका पछाडि द्वितीय विश्वयुद्धसम्म मूलतः उसको समुद्री सेनाको शक्तिले काम गरेको थियो । हवाई सेना एवं अन्तरिक्ष क्षमतामा अग्रताले गर्दा अमेरिका अहिले संसारको सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा स्थापित छ । गोरखाली साम्राज्यवादको विस्तार पैदल एवं घोडचढी सेनाले गर्दा भएकाले तिनको प्रभाव चप्पा–चप्पामा पुगेको छ । समुद्री वेडाले स्थानीय सहयोग खोज्दछ । हवाई नियन्त्रण आवश्यकता देखिएको अवस्थामा मात्र प्रयोग हुन्छ । पैदल सेनाले भने आफूले खुट्टा टेकेका सबै भूभागलाई दमन गर्दै हिँड्छ । आन्तरिक उपनिवेशवाद त्यस अर्थमा व्यापक प्रभाव जमाउने किसिमको हुन्छ । अस्ट्रियाको साम्राज्य, जार साम्राज्यदेखि सोभियत रुससम्मको विशाल उपनिवेश एवं चिनियाँहरूको ‘आन्तरिक’ उपनिवेशलाई हेर्दा यस प्रकारको शासन–व्यवस्थाका त्रासदी छर्लङ्ग हुन्छन् । बाह्य उपनिवेशवादी शक्तिलाई भारतीयहरूले जस्तो ‘अंग्रेजों भारत छोडो’ भन्न सकिन्छ । आन्तरिक औपनिवेशिक शक्तिको नियन्त्रणबाट मुक्ति भने कठिन हुने गर्दछ । सेना आन्तरिक उपनिवेशवादको मुख्य शक्ति हुने भएकाले त्यस संयन्त्रमा शासित समूहलाई सामान्यतः संलग्न गराइँदैन ।
सामन्तवादको अर्थ–राजनीति पुँजीवादी व्यवस्थामा नातावाद, कृपावाद एवं चाकरी तथा पुरस्कारमा रूपान्तरित हुन्छ । कुनै बेला नेपालको मुख्य आर्थिक स्रोत कृषि थियो र त्यसको लाभ मूलतः पहाडिया जमिनदार तथा काठमाडौँको सत्ताले लिने गर्दथ्यो । त्यसपछि ‘मधेशको वन, पहाडियाहरूको धन’ बन्न पुग्यो । विदेशी सहायता एवं ठेक्कापट्टाको अर्थतन्त्रबाट पनि मधेशीहरू लाभान्वित हुन सकेनन् । तथाकथित ‘पर्यटन उद्यम’ मधेश–मैत्री कहिल्यै भएन । विडम्बना के हो भने विदेशिएका कामदारहरूमा उल्लेख्य सङ्ख्या मधेशीहरूको भए तापनि विप्रेषण अर्थतन्त्रका संरचनामा जस्तै बैंकरिङ, फाइनान्स, ट्राभल, ट्रेड एवं म्यानपावर व्यापारमा सत्ता र शक्तिमा पहुँच भएका पहाडियाहरूकै बाहुल्य छ ।
राज्य संयन्त्रका तीन वटा खम्बाः कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका तथा चौथो (मिडिया) एवं पाँचौ (नागरिक समाज) खम्बा वर्चस्व निर्माण तथा निरन्तरताका अवयव हुने गर्दछन् । कार्यपालिकाका प्रशासन तथा सेना; विधायिकाका प्रभावशाली नेताहरू; मिडियाका मालिक र सम्पादक तथा नागरिक समाजका स्थापित नामहरूका साथै ठेक्कापट्टा एवं बैंकिङ व्यवसायका प्रभुत्वशाली व्यक्तिहरू अनौपचारिकरूपमा ‘स्थायी सत्ता’ भएर काम गर्ने गर्दछन् । यस चामत्कारिक वृत्त (चार्म्ड सर्कल)भित्र मधेशीहरूको उपस्थिति नगण्य मात्र रहेकाले तथ्याङ्क केलाउन पनि जरूरी छैन । जिल्लाका राजा ‘सीडीओ साब’; अनौपचारिकरूपमा राजा भनेर बोलाइने ‘जर्साब’; तथाकथित राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्षज्यूहरू; मिडियाका मालिक एवं सम्पादक तथा ठूला ठेकेदार र बैंकर समूहमा मधेशी नाउँ वा अनुहार खोज्न गाह्रो हुन्छ । ‘क्षमता अभाव’ कारणका रूपमा दर्शाइए पनि मूलतः यो अवस्था आन्तरिक उपनिवेशवादद्वारा सिर्जित ‘अवसरको असमानता’ बाट उब्जिएको हो भन्दा फरक पर्दैन ।
परिस्थिति चित्रणपछि परिभाषा स्वयम् प्रस्टिन्छ । तराई–मधेशमा व्याप्त शोषण एवं उत्पीडन मूलतः राज्य संरचना सिर्जित भएकाले सामान्य राजनीतिक वा सामाजिक सुधार कार्यक्रमले अवस्था सुधार्न गाह्रो छ । जनीयता (एथ्निसिटी) को फरक देखाएर मात्र पनि पहाडी–मधेशी असमान सम्बन्धलाई बुझ्न सकिँदैन । मधेशीहरू अपेक्षाकृत श्याम वर्णका भए पनि वर्णभेद (रेसिज्म) व्याख्याले शासक–शासित सम्बन्धको मर्म व्यक्त गर्दैन । कम्तीमा मधेशी ‘उच्च’ जात एवं खस–बाहुन– क्षेत्री एकै धर्म मात्र नभई गोत्रसमेत मिल्दोजुल्दो भएको दाबी गर्छन् । मधेशको उत्पीडन बुझ्ने सबभन्दा उपयुक्त साँचा त्यसैले आन्तरिक उपनिवेशवादै हो ।
आन्तरिक उपनिवेशको राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक पक्ष साम्राज्यवादसँग मिल्दोजुल्दो भए पनि मूलतः सांस्कृतिक दबदबाले गर्दा उपनिवेशका बासिन्दाहरूको सम्मान जोखिममा पर्ने गर्दछ । सम्मानको क्षय (लस अफ डिग्ननिटी) बाट उत्पन्न निरीहताले गर्दा उपनिवेशका बासिन्दाहरू संघर्ष गर्ने शक्ति पनि गुमाउँछन् । त्यसैले मधेशीहरूको मुक्तिको प्रश्न मूलतः सम्मानको पुनर्स्थापनाद्वारा गरिनुपर्ने हुन्छ ।आन्तरिक उपनिवेशवादलाई बेलायतको ‘केल्टिक फ्रिन्ज’२ सन्दर्भमा व्याख्या गर्दै माइकल हेक्टरले औपनिवेशिक समुदायको संस्कृति, मूल्य, मान्यता एवं जीवनशैलीको प्रमुखकताकै रूपमा अर्थ्याएका छन् (हेक्टर सन् १९९९) ।
आन्तरिक उपनिवेशका बासिन्दाहरू दोयम दर्जाका मनुवाका रूपमा राखिराख्न शासक समूहले विभिन्न किसिमका हथकण्डा प्रयोग गर्ने गर्दछन् । तिनको रूप–रङ्गलाई हँसीमजाकमा उडाइन्छ । तिनको बोलीबचनको उपहास गरिन्छ । तिनका खानपिनलाई हास्यास्पद बनाइन्छ । वर्चस्वका यस्ता हथकण्डा पहाडी जनजातिहरूमाथि पनि प्रयोग नभएका होइनन् । सबभन्दा बढी विकृतीकरण (क्यारिकेचराइजेसन) भने मधेशी जीवनशैलीकै भएको छ ।
विभेदको व्यापकता
मधेशभित्रै पनि जातीय, लैङ्गिक, वर्गीय, धार्मिक एवं सामुदायिक विभेदको प्रकोप व्यापक छ । हिन्दू वर्णव्यवस्थाका विकृतिहरू शासक समूहभन्दा शासितहरूमाझ बढी देखिनु त्यति अस्वाभाविक पनि होइन । शासकका अगाडि हात बाँधेर शिर निहुराउन बाध्य बनाइएकाहरू आफ्ना कुण्ठा कमजोरमाथि पोखेर आत्मसम्मान जोगाउन खोज्दछन् । मधेशी आफैँमा जनीय समूह (एथ्निसिटी) नभएर प्रतिरोधको पहिचान (आइडेन्टिटी अफ रेसिस्ट्यान्स) भएकाले यस समूहभित्र विविधता र असमानता व्याप्त छ । शासित समूहको चेतना कुण्ठित गरिएको हुन्छ, त्यसैले त्यहाँ धार्मिक असहिष्णुता, पाखण्ड एवं अन्धविश्वास सजिलै फस्टाउँछ । त्यस्ता विकृति हटाउने प्रक्रियाको सुरुआत राजनीतिक सशक्तीकरणबाट मात्र सम्भव हुन्छ । तर, मधेशी आत्मसम्मानलाई निरन्तर दबाबमा राख्ने गरिएको ‘सूक्ष्म वृत्तान्त’ जुनसुकै प्रमुख जिल्ला प्रशासन कार्यालय (प्रशासन), प्रहरी कार्यालय (सुरक्षा) वा मालपोत कार्यालय (अर्थ) परिसरमा नियाल्न सकिन्छ ।
सामान्यतः उच्च वर्गले रवाफ, स्थायित्व एवं धवल छविलाई प्राथमिकतामा राख्ने गर्दछ । कुनै बेला मधेशी सम्भ्रान्तहरू ‘सेनगुप्ता’ एवं ‘ब्रासलेट’ जस्ता चमकदार धोती लगाउने गर्दथे । अब तिनीहरू पनि सदरमुकामतिर जानु पर्यो भने पाइन्ट फेर्छन् । किनभने औपनिवेशिक शक्तिको राप र तापका अगाडि तिनको केही लाग्दैन । सेनगुप्ता धोतीभन्दा घेरावालै भए पनि ‘नेपाली’ टोपीको महत्त्व सत्तावृत्तमा बढी हुने भएकाले धेरै मधेशी सम्भ्रान्तहरू परम्परागत पहिरन परित्याग गरेर ‘आधुनिक’ बनिसकेका छन् । राणाकालसम्म मधेशी सम्भ्रान्तहरूको शक्तिको प्रमुख स्रोत गोरखाली साम्राज्यका स्थानीय अधिकारीहरूसँग हिन्दी बोलेर स्थापित हुने निकटता थियो । मार्क्सवादी भाषामा ती बिचौलिया बुर्जुवा (कम्प्राडोर बुर्जुवा) थिए । आन्तरिक औपनिवेशीकरण संस्थागत हुँदै गएपछि तिनको त्यस्तो भूमिका पनि खोसिएको छ । बिचौलिया अब प्रायः पहाडियाहरू नै हुने गर्दछन् । औपनिवेशिक संयन्त्रबाट सम्पर्क टुटेपछि मधेशी सम्भ्रान्त भन्ने वर्गै समाप्त हुने क्रममा छ । मधेश विद्रोहपछि भने तीमध्ये केही राजनीतिकरूपले स्थापित हुन प्रयत्नरत छन् ।
उच्च वर्गले सत्तासँग बफादारी गरेर जीवन बिताउन सिक्छ । मध्यम वर्ग आवाजमार्फत समस्याको निकास खोज्छ । तर, निम्नवर्गका लागि विद्रोह वा पलायनबाहेक तेस्रो विकल्प हुँदैन । तीमध्ये अधिकांशले पलायन रोजेका छन् । पलायनको मनस्थितिबाट क्रान्ति हुँदैन, अव्यवस्था एवं अस्तव्यस्तता भने सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
मध्यम वर्ग सामाजिकता, सम्मान एवं अगाडि बढ्ने अवसरको खोजीमा रहन्छ । समावेशिताको नाउँमा सरकारी सेवामा अवसरको सुनिश्चितता केही सुलभ भएझैँ देखिए पनि जनसङ्ख्याको अनुपातमा त्यो अत्यन्त न्यून छ । किनभने ४५ प्रतिशतलाई १०० मानेर मधेशीहरूका लागि २२ प्रतिशत छुट्ट्याइएको भए तापनि जम्मा पदपूर्तिको त्यो अंश ९.९ प्रतिशत मात्रै हो । संरचनागत भेदभावले गर्दा त्यति समावेशिता पनि लागु हुन गाह्रो छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिन सकिने योग्य मधेशी उम्मेदवारलाई समेत आरक्षिततिर हुत्याइदिएपछि बाँकी पद वर्चस्वशाली समूहका लागि ‘उल्टो आरक्षण’ मार्फत सुरक्षित भएसरह हुन्छ । यस नीतिको प्रभाव मध्यम वर्गको मनस्थितिमा देख्न सकिन्छ । तीमध्ये ‘सफल’ कहलिएका व्यक्तिहरू पनि कि त झुटा मान वा हेपिएको कुण्ठाका साथ बाँच्न अभिशप्त छन् । नाफा क्षेत्र वा गैरसरकारी उद्यम सम्पर्कबेगर चल्न गाह्रो हुने हुँदा त्यतातिर पनि मधेशी मध्यम वर्गको पहुँच न्यून छ । यस्तो अवस्था अधिनायकवादी व्यवस्थाअन्तर्गत पनि नहुने होइन । तर, आर्थिक एवं सामाजिक विभेदसँग सांस्कृतिक अपहेलना गाँसिएपछि आन्तरिक उपनिवेशवाद गहन बन्न पुग्दछ । मधेशका भाषा, संस्कृति एवं जीवनशैली ‘राष्ट्रिय’ नठहर्याइने भएकाले मध्यम वर्ग दोहोरो जीवन बाँच्ने बाध्यतामा रहन्छः घरभित्र एउटा, सार्वजनिक जीवनमा अर्कै । त्यस्तो दोहोरोपनाबाट ग्लानि उत्पन्न हुन्छ, आत्मविश्वास हराउँछ र शक्ति क्षय हुँदै जान्छ । मधेश विद्रोहपछिको अवस्थामा केही सुधार भए पनि ग्लानिग्रस्त मध्यम वर्ग अझै पनि औपनिवेशिक मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।
उच्च वर्गले सत्तासँग बफादारी गरेर जीवन बिताउन सिक्छ । मध्यम वर्ग आवाजमार्फत समस्याको निकास खोज्छ । तर, निम्नवर्गका लागि विद्रोह वा पलायनबाहेक तेस्रो विकल्प हुँदैन । पहिले–पहिले मधेशी निम्नवर्ग कामको खोजीमा भारतको आसाम–बङ्गालस्थित गोहाटी–कलकत्ता जाने गर्दथ्यो । त्यसपछि पञ्जाब–हरियाना एवं गुजरात–महाराष्ट्रतिर पुग्ने अवस्था आयो । आजभोलि अरब–कतार वा मलेसिया जाने चलन आएको छ । तर, औपनिवेशिक संरचना यथावत् रहेकाले तिनको जीवनमा यथेष्ट परिवर्तन आउन सकेको छैन । नागरिकता, राहदानी, बैंकर, मनी ट्रान्सफर, म्यानपावर, ट्राभल एजेन्सी, प्रहरी, भन्सार, श्रम कार्यालय, अध्यागमन विभाग, परराष्ट्र वा नेपाली राजदूतावास; कहीँ पनि मधेशी कामदारलाई आफ्नै देशको संस्था, संरचना वा प्रतिनिधिसँग व्यवहार गरेकोजस्तो अनुभूति हुँदैन । सहकर्मीको दबाब एवं व्यवस्थाजन्य बाध्यताले गर्दा मधेशी निम्नवर्गको क्रान्तिकारिता समाप्तप्रायः भएको छ । तीमध्ये अधिकांशले पलायन रोजेका छन् । पलायनको मनस्थितिबाट क्रान्ति हुँदैन, अव्यवस्था एवं अस्तव्यस्तता भने सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
आन्तरिक उपनिवेशवादका दुई महत्त्वपूर्ण आयाममध्ये आर्थिक दोहन एवं सांस्कृतिक दमन हुन् । आर्थिक दोहनको रूप मधेशको जल, जङ्गल, जमिन एवं जनशक्तिको प्रयोग गोरखाली साम्राज्यसँग सम्बद्ध सम्भ्रान्तहरूको हितका लागि भयो । सांस्कृतिक दमनचाहिँ धर्म, भाषा, सांस्कृतिक एवं जीवनशैलीमा ‘एकरूपता’ कायम गर्ने नाउँमा अद्यापि सञ्चालन भई नै रहेछ । पहाडमा जनजातिहरूको ‘सभ्यीकरण अभियान’ (सिभिलाइजिङ मिसन) एवं मधेशमा मधेशीहरूको अस्तित्वलाई नै अस्वीकार गर्नेगरी सञ्चालन गरिएको ‘बसोबास परियोजना’ (कोलोनाइजिङ प्लान)बीच समानतासँगै फरकपना पनि प्रशस्त छन् । पहाडमा जनजातिहरूको ‘गोरखालीकरण’ पूरा भएपछि तिनलाई साम्राज्यको संरचनामा सामेल गराइन्थ्यो । मधेशीहरू भने ‘बाहिरिया’का रूपमा चित्रित गरिएकाले तिनको सहवरण (कोअप्टेसन) पनि सहज हुँदैनथ्यो ।
सांस्कृतिक वर्चस्वको संरचनाबाट मधेशीलाई बहिष्करणमा पारिएको यथार्थ गोरखाली मूल्य–मान्यता, संस्कार, सामाजिक पूज्य व्यक्तित्व एवं प्रतीकबाट तिनको अनुपस्थितिमा पनि देख्न सकिन्छ । यो तहको बहिष्करण उपनिवेशबाहेक अन्य राजनीतिक वा आर्थिक शोषण पद्धतिभित्र पाउन गाह्रो हुन्छ । फलतः राजनीतिक परिवर्तन जे–जस्तो भए पनि मधेशीहरूको सांस्कृतिक केन्द्रसँग घालमेल (इन्टरकनेक्टेड) हुन सकेको छैन । ती अझै गोरखाली मूलधारको व्यवहारभन्दा बाहिरै छन् ।
गोरखाली वर्चस्वको संरचना
मधेशी बराबर भए पनि ‘आफ्नाहरू’भन्दा बाहिर
शासक : गोरखाली सम्भ्रान्त, गुरु पुरोहित, चौतरिया एवं गोरखाली दरबारसँग सम्बद्ध खस बाहुन–क्षेत्री
प्रशासक : सामान्य बाहुन क्षेत्री एवं काठमाडौँका नेवारमध्येका दरबारिया एवं साहुकार
शोषण संयन्त्र : गुरुङ एवं थकालीजस्ता जनजाति समावेश
शासन सेवा समूह : मगर, राई, लिम्बु तथा अन्य जनजाति पनि मान्य
उत्पीडित पङ्क्ति : तामाङ, ज्यापु आदिमध्येबाट केहीको सहवरण
तिरस्कृत समूह : पहाडी दलितमध्ये केहीलाई प्रश्रय
यस प्रकार आर्थिक शोषण, सामाजिक बहिष्करण, राजनीतिक न्यूनीकरण एवं सांस्कृतिक वर्चस्वद्वारा आन्तरिक औपनिवेशीकरणको अर्थ–राजनीति स्थापित भएको छ । निरन्तर शासकीय, प्रशासकीय एवं बौद्धिक लगानीबाट निर्मित यस्तो अवस्थाको अन्त्य कसरी हुन्छ त ? प्रश्न कहालीलाग्दो भएकाले मधेशीहरू अन्यौलमै छन् । तर, सवाल सामान्य विभेदको समस्या मात्रै नभएर आन्तरिक औपनिवेशीकरणको हो भन्ने मूलभूत मान्यता स्वीकार नगरेसम्म सहज समाधान सम्भव छैन ।
मुक्तिको बाटो
स्थापित मान्यताअनुसार शोषणको अन्त्य तीन चरणबाट हुन्छ । पहिलो चरणमा शोषित समूहको शिक्षा एवं सशक्तीकरण । दोस्रो चरणमा आर्थिक उन्नति एवं जीवनशैलीको आधुनिकीकरण हुन्छ अन्ततः शोषित समूहको मूल प्रवाहीकरण पूरा हुन्छ र ती मूलधारमा सामेल हुन पुग्दछन् । यस मान्यताअनुसार अपेक्षाकृत सशक्त मानिएका नेवार एवं गुरुङजस्ता जनजातिहरू सम्भ्रान्त भएर स्थापित भइसकेका हुन्थे । तर, पृथक् पहिचान बोकेका जनजातिहरूको उत्थान त्यति सहज नहुने रहेछ ।
दोस्रो बाटोको रूपमा सामान्यतः सामाजिक सुधारलाई लिने गरिन्छ । धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक जागरणले समुदायहरूलाई जोड्ने कुरा पक्का हो । तर, त्यसले सामुदायिक सम्बन्धलाई जोड्ने मात्र नभएर तोड्न पनि सक्दछ । बाबा रामदेव, साईंराम वा शिव चर्चाजस्ता हिन्दू वा विभिन्न इसाई मिसनको सामाजिक देन प्रशंसनीय रहे पनि एक–अर्काप्रति ती सहिष्णु नै हुन्छन् भन्ने छैन । राज्य प्रवर्धित जनसङ्ख्या स्थानान्तरण हुने क्षेत्रमा त झन् जागरण अभियानले जोड्दैन, बरू शङ्का र अविश्वास बढाउँछ।
वामपन्थीहरूले सर्वहारा क्रान्तिलाई मुक्तिको एक मात्र बाटो ठहर्याउने गर्दछन् । सर्वहाराहरूको अधिकनायकत्व स्थापित भएको भूस्वर्गबाट भेदभाव समाप्त हुनु त छँदैछ; त्यहाँसम्म पुग्ने प्रक्रियाको बाध्यताले समेत वर्गीय ऐक्यबद्धता सिर्जना गर्छ भन्ने मान्यताका जरा नेपाली समाजमा गहिरोसम्म गाडिएका छन् । तर, अनुभव भने उत्साहप्रद पटक्कै छैन । दललाई सूक्ष्म राज्य मानिने भएकाले तिनको संरचनाको ठूलो महत्त्व हुन्छ । तर, नेपालका वामपन्थी दलहरू भने बहुलतायुक्त छैनन्; अझ कुनै–कुनै दल त एकल जातीय एवं साम्प्रदायिक भन्न मिल्ने किसिमका छन् । त्यसैले क्रान्तिले अग्रदस्ता (भ्यानगार्ड) समूहलाई नयाँ सम्भ्रान्तका रूपमा स्थापित गर्छ भन्ने निर्क्यौल आक्षेप मात्र हो जस्तो लाग्दैन ।मधेशी समुदाय एउटा जनीय समूह मात्रै भइदिएको भए समावेशिता एवं सामेली अर्थ–राजनीतिले धेरै गुनासाको सम्बोधन गर्ने थियो ।
मधेशीहरू विभिन्न जनीय समूहको सम्मिश्रण रहेको सिङ्गो सभ्यता रहेकाले आन्तरिक उपनिवेशवादबाट मुक्तिका लागि सामान्य राजनीतिक परिवर्तनबाट सम्भव छैन । औपनिवेशिक वर्चस्वको अन्त्य चार किसिमले मात्र हुन्छ । सबैभन्दा स्वाभाविक बाटो विभाजनको हो । द्वितीय विश्वयुद्धको समाप्तिपछि १५० भन्दा बढी राष्ट्र औपनिवेशिक नियन्त्रणबाट मुक्त भएपछि बनेका हुन्, जसको सबैभन्दा ताजा उदाहरण दक्षिण सुडान हो । दोस्रो बाटो वर्चस्वशाली सत्ताले दमन गरेर नियन्त्रण कायम राख्नु हो । तिब्बत, तमिल इलम, पख्तुनिस्तान एवं काश्मिरजस्ता क्षेत्र दक्षिण एसियामा दमनमार्फतै नियन्त्रणमा राखिएका हुन् । तेस्रो उपाय वैदेशिक अधिपत्य (फरेन अक्युपेसन) हुन्छ । अफगानिस्तान, इराक एवं लिबियाजस्ता राष्ट्रले आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसक्दा साम्राज्यवादी शक्तिलाई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सजिलो भएको थियो । अन्तिम र सबैभन्दा शान्तिपूर्ण बाटो संघीयताको हो । उत्तर–दक्षिण प्रान्तको परिकल्पनामा रमाउनेहरू के बिर्सने गर्दछन् भने नेपालमा संघीयता प्रशासनिक सहजताका लागि नभएर आन्तरिक उपनिवेशवादको अन्त्यका लागि आवश्यक हुन गएको हो ।
मधेश विद्रोहले आन्तरिक उपनिवेशवादको मुद्दालाई सतहमा ल्याएको मात्रै हो । यस अवस्थाका विभिन्न आयामबारे अध्ययन एवं विमर्श अझ बाँकी नै छन् । आर्थिक उन्नति, सामाजिक उत्थान, सांस्कृतिक जागरण एवं शहरीकरण, औद्योगीकरण तथा आधुनिकीकरणजस्ता प्रक्रियाले समताको संस्कृतिलाई अगाडि बढाउने गर्दछ । मूल प्रश्न भने बहिष्करणको अन्त्य एवं मधेशीहरूको सम्मान स्थापनाको हो । र, त्यस्तो स्थापना आन्तरिक औपनिवेशीकरणका मूल्य, मान्यता, संरचना एवं व्यवहारको समाप्तिबेगर सम्भव देखिँदैन । त्यस अर्थमा नेपालको ‘राज्य पुनर्संरचना’ कार्यसूचीलाई व्यापक अर्थमा बुझ्नु जरुरी छ । आन्तरिक उपनिवेशवादको साँचाबेगर तराई–मधेशको बहुआयामिक बहिष्करणको विश्लेषण सम्भव छैन ।
नाेट
१. राष्ट्रिय जनसङ्ख्या आयोगले डा. हर्क गुरुङको नेतृत्वमा बनाएको बसाइँ–सराइ अध्ययन कार्य समूहले २०४० सालमा पेस गरेको ‘नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँ–सराइ’ नामक मूल प्रतिवेदनलाई हर्क गुरुङ प्रतिवेदन पनि भनिन्छ ।
२. उत्तरी–पश्चिम युरोपका विभिन्न देशमा रहेका पुराना जाति–विशेषः ‘केल्ट’ वा ‘सेल्ट’ बसोबास गर्ने क्षेत्रलाई केल्टिक फ्रिज भनिन्छ । बेलायतजस्तो औद्योगिक समाजमा पनि केल्ट जातिले आफ्नो जनीय पहिचान (एथ्निक आइडेन्टिटी) का लागि किन र कसरी संघर्ष गरिरहेका छन् भन्ने तथ्य अध्ययनयोग्य छ (–सं.) ।
सन्दर्भसूची
गेज, फ्रेडरिक एच. (सन् २०१३). नेपालमा क्षेत्रीयता र राष्ट्रिय एकता. मोहन मैनाली, अनु.. काठमाडौँः हिमाल किताब, सोसल साइन्स बहाः तथा नेपाल मधेश फाउण्डेशन ।
नेपाल, फणिराज (२०६८). एक मधेश प्रदेशको आधार के ? विराटनगरः सुशीला नेपाल ।
पांडे, सरदार भीमबहादुर (२०४५). त्यस बखतको नेपाल-१. काठमाडौँः लेखकको स्वप्रकाशन ।
राष्ट्रिय जनसङ्ख्या आयोग (२०४०). नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँ–सराइः मूल प्रतिवेदन. बसाइँ–सराइ अध्ययन कार्य समूह, राष्ट्रिय जनसङ्ख्या आयोग ।
Brown, T. Louise (1996). The Challenge to Democracy in Nepal. New York: Routledge.
Fujukura, Tatsuro (2013). Discourses of Awareness: Development, Social Movement and Practices of Freedom in Nepal. Kathmandu: Martin Chautari.
Greenfeld, Liah (2006). Nationalism and the Mind: Essays on Modern Culture [ South Asia Edition 2007]. Oxford: One World.
Hetcher, Michael (1999). The Celtic Fringe in British National Development: Internal Colonialism. New Brunswich and London: Transcation Publishers.
Orwell, George (1949). Nineteen Eighty-Four. London: Secker and Warburg.
Rose, Leo E (1971). Nepal: Strategy for Survival [South Asia Edition 2010]. Kathmandu: Mandala Book Point.
Singh, Pritam (2008). Federalism, Nationalism and Development: India and The Punjab Economy [Special Indian Reprint 2009]. London and New York: Routledge.
(मधेश अध्ययन, वर्ष १, अंक २ बाट साभार)