सन् १८५७ मा ब्रिटिस कम्पनी सरकारको विरुद्धमा भारतमा सिपाही विद्रोह भएको थियो । पहिलो भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम पनि भनिने यो विद्रोह दबाउन तत्कालीन श्री ३ जंगबहादुर राणा आफैँ फौजको नेतृत्व गरेर लखनउ गए । ‘लखनउ लुट’ मच्चाएर सिपाही विद्रोह दबाउन सहयोग गरेका जंगबहादुरलाई अंग्रेजले सलामी स्वरूप बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरको भू-भाग फिर्ता दिए । यही इलाकालाई जंगबहादुरको पालादेखि नै ‘नयाँ मुलुक’ भन्ने गरिएको थियो ।
सुगौली सन्धिमा गुमेको यो भू-भाग फिर्ता पाउँदा जंगबहादुरका लागि ‘नयाँ मुलुक’ भयो । तर, थारुहरूका लागि यो परापूर्वकालदेखि नै पुरानो थातथलो थियो र हो । यी चार जिल्लामध्ये कैलाली र कञ्चनपुर संघीय नेपालमा समेत विवादित जिल्ला हुन् । सशस्त्र युद्धको समयमा माओवादीले ‘थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा’ गठन गरेर यो क्षेत्रलाई थारुवान राज्य प्रस्ताव र जनसरकार घोषणा गरेका थिए । परिणामस्वरूप, पहिलो संविधानसभामा यी जिल्लाबाट माओवादीका अधिक सभासद् जितेर आए ।
संविधानसभामा संघीयता एउटा प्रमुख विवादको विषय बन्यो । संघीयतामार्फत थारुवान प्रदेश पाउने आश गरेका थारुको विरुद्ध षड्यन्त्र हुन थाल्यो । तत्कालीन माओवादीकै लेखराज भट्ट, कांग्रेसका रमेश लेखक र एमालेका भीम रावलहरूले ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम’ को नारा जोडतोडले उठाए । एकातिर, राज्य पुनर्संरचना आयोग तथा शक्ति बाँडफाँट आयोगले दस जोड एक प्रदेशको प्रस्ताव बुझाएका थिए । अर्कोतिर, थारुवानको दाबीसहित थारुहरू आन्दोलित हुन थाले । यस अवधिमा प्रशासन थारुप्रति पक्षपाती रूपमा प्रस्तुत हुन थाल्यो ।
यस्तै तमाम विवादको बीचमा पहिलो संविधानसभा विघटन गरियो ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष असरहरू देखा परे । कञ्चनपुर थारु सभासद्विहीन बन्यो भने कैलालीमा माओवादीको तर्फबाट गौरीशंकर चौधरी एक मात्र सभासद् थिए । रामजनम चौधरी र जनकराज चौधरीले फोरम (लोकतान्त्रिक) बाट प्रतिनिधित्व गरे । यसरी शक्ति संरचनामा आएको फेरबदल थारुका लागि हितकर थिएन । मुख्य दलहरूका हर्ताकर्ता शेरबहादुर देउवा, भीम रावल र लेखराज भट्ट पुनः सभासद्मा प्रतिनिधित्व गर्दै अखण्ड सुदूरपश्चिम कायम राख्नेजोडबलमा लागिरहे भने थारुहरूले सडक संघर्ष अगाडि बढाए ।
सिमाना निर्धारण गर्दा त्यस क्षेत्रका बासिन्दा थारुहरूको कुनै सहमति लिइएन । यसबाट भारत र नेपालमा थारुहरू बाँडिन गए । भाषा, संस्कृति र मनोविज्ञान उस्तै भए पनि कोही नेपाली त, कोही भारतीय बन्नु पर्यो ।
भूकम्पको महाविपत्तिबीच दलहरूले १६ बुँदे षड्यन्त्र गरे, जसमा फोरम (लोकतान्त्रिक) किनाराको साक्षी बन्यो । निरन्तर थारुको दबाव बढ्दै थियो । ७ प्रदेशको ढाँचामा जब दलीय सहमति गरेको खबर बाहिर आयो, थारुहरूले २६ साउन ०७२ मा टीकापुरबाट मधेसी र थारुको संयुक्त आमसभा सुरु गरे । निरन्तर विभिन्न स्थानमा दबाव र जागरणस्वरूप सडक संघर्ष अगाडि बढ्दै गर्दा ३० साउनदेखि थारु आन्दोलनकारी र अखण्ड सुदूरपश्चिमवालाको आमनेसामने हुन थाल्यो । प्रकारान्तरले ७ भदौ ०७२ मा टीकापुर थारु विद्रोह बाध्यताको उपज बन्यो ।
टीकापुर विद्रोहसम्म आइपुग्दा इतिहासले नयाँ कोल्टे फेरिइसकेको थियो ।
इतिहासमा थरुहट
कैलाली-कञ्चनपुर लामो समय मूलतः चारकोसे घना जंगलले ढाकिएको थियो । जंगल फँडानी र पहाडबाट बसाइँसराइ तीव्र भएकाले अहिले पनि सो क्षेत्रमा अधिकांश नयाँ बस्तीहरू देखा पर्छन् । धेरै त पुनर्वास गराइएका बस्तीहरू पनि छन् । तर, मलेरियायुक्त क्षेत्र भएकाले पञ्चायतकालसम्म पनि यहाँ ९० प्रतिशतभन्दा अधिक थारु बस्ती भएको फेडरिक एच गेजको पुस्तक नेपालमा क्षेत्रीयता र राष्ट्रिय एकताबाट बुझ्नसकिन्छ । मलेरियायुक्त विषम परिवेशमा समेत धनगढी राना थारुहरूको पुरानो बसोबास थियो र पूर्वी कैलाली क्षेत्रमा बस्ती बसाल्ने देसाउरे र दङहा थारु नै थिए ।
बिर्ता र जागिर पाएर पनि ती जिल्लामा दरबारिया जमिनदारहरू बसेका थिएनन् । अधिकांश उनीहरू काठमाडौँ या शहरी इलाकामा नै बस्थे । हिउँदमा बाली बुझ्नजाने वा आफ्नो मान्छे पठाउने गर्थे । यसर्थ अनुपस्थित जमिनदारको कब्जामा रहेको जमिनमा उपस्थित कामदारहरू थारु थिए । राणाहरू गद्दीनसिन भएपछि बिर्ता र जागिर प्रथा अझ संगठित भएको देखिन्छ । भौरा टीकापुर क्षेत्रमा डा आरजु राणा देउवाकी आमा प्रतिभा राणाको जमिनदारी यसरी नै स्थापित भएको बुझ्नसकिन्छ ।
नेपालको सीमाना पश्चिम अलमोडासम्म पुर्याएको बहादुर शाहको पालामा होे । त्यसबखत दिल्लीको मुगल राजाले नै कैलाली कञ्चनपुरको तल्लो भू-भाग उपभोग गर्थे । अन्तिममा अंग्रेजको साम्राज्य यी भूगोलसम्म फैलियो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नेपालले गुमाएको तराईका कपिलवस्तुदेखि झापासम्मका भूगोल तत्कालै फिर्ता दिइएको थियो । तर, उक्त जमिनको कर वार्षिक रूपमा कम्पनी सरकारलाई तिर्नुपर्ने भयो । पछि त्यो पनि छुट गरियो । किनभने त्यसबखत दरबारिया भाइभारदार र सैनिक कमाण्डरहरूको बिर्ता तथा जागिर मधेसमै थियो र त्यो गुम्दा उनीहरू बेखुस थिए । स्टिलरको पुस्तक द साइलेन्ट क्राईलाई आधार मानेर भन्दा काजी भीमसेन थापाका समर्थकहरू सुगौली सन्धिको विरोधमा आउन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको थियो । यसले दक्षिण एसियामा अंग्रेजको मिसन कमजोर पर्ने अनुमान गरी तत्काल सेफ्टी भल्वको रूपमा उक्त क्षेत्र फिर्ता गर्ने भयो । उक्त समयमा जमिन नै प्रतिष्ठाको विषय थियो र जग्गा-जमिनका मालिक नै धनी कहलिन्थे ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना जंगबहादुरको पालामा निर्धारण गर्न सुरु भयो । दसगजामा राखिएका सीमास्तम्भहरू जंगेपिलरका नाममा प्रचारित भयो । साथै केही रेफरेन्स पिलर पनि राखियो । यसरी सिमाना निर्धारण गर्दा त्यस क्षेत्रका बासिन्दा थारुहरूको कुनै सहमति लिइएन । यसबाट भारत र नेपालमा थारुहरू बाँडिन गए । भाषा, संस्कृति र मनोविज्ञान उस्तै भए पनि कोही नेपाली त, कोही भारतीय बन्नु पर्यो । जंगबहादुरको ‘नयाँ मुलुक’ बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरको दक्षिणी सिमानामा पर्ने भारतका जिल्लाहरू बहराइच, खिरी, लक्ष्मीपुर, गोण्डा, नैनीताल आदिमा थारुको प्राचीन बस्ती अद्यापि छँदै छन् । कैलाली-कञ्चनपुरका दक्षिणी सीमानामा पनि थारु बाहुल्य नै छ । चार लाखभन्दा अधिक थारु यहाँ बसोवास गर्दै आएका छन् ।
थारुको राजनीतिक अस्तित्व स्वीकार गर्न नचाहनेहरू थारुलाई पनि अरूझैं कैलाली-कञ्चनपुरका नवागन्तुककै रूपमा व्याख्या गर्दछन् । थारु यस क्षेत्रका आदिवासी होइनन् भन्नका लागि यस्तो भाष्य बनाइएको छ । तर, कैलाली र कञ्चनपुरमा गोर्खाली राज्य विस्तारभन्दा अघि नै हसुलिया केन्द्र रहने गरी थारुले आफ्नो प्रशासन चलाउने गरेको थियो र त्यसलाई प्रगन्नाको केन्द्र मानिन्थ्यो । प्रगन्ना भन्ने इकाई वृजी महासंघ कायम रहँदा चलाइएको प्रशासनिक केन्द्र थियो । प्रगन्नाहरू स्वशासनको अभ्यास गर्ने केन्द्र हुन्थे ।
रानाथारुचाहिँ कैलाली-कञ्चनपुरका आदिवासी तर डङोरा, देउसारे भर्खरै दाङबाट छारा गरेर (बसाइँ सरेर) आएको भन्ने तर्क थारुबीच फुट ल्याउने षड्यन्त्र मात्रै हो । राना थारु मात्र होइन, देउसारे थारु पनि हालका उत्तर प्रदेशका खिरी, लक्ष्मीपुर, गोन्डा छिचोल्दै बर्दिया र कैलाली पुगेको ऐतिहासिक प्रमाण पाइन्छ । अनुसन्धाता जिजेल क्रसकफले समेत थारु जंगलभित्र बसोबास नगरेर जंगल नजिक बस्ने जाति हो भनी आफ्ना शोध लेखहरूमा उल्लेख गरेका छन् । ती दुइटै जिल्ला घना जंगलले ढाकेकाले उनीहरू त्यसको छेउछाउमै बसोबास गर्दै आएका थिए ।
त्यसैगरी विभिन्न पुरातात्त्विक अध्ययनले दाङ थारुको आदिभूमि भएको तथ्य उजागर गरेको छ । तसर्थ दाङबाट बसाइँ सरेर पनि कैलाली-कञ्चनपुरमा थारु पुग्नु अस्वाभाविक होइन । महेश चौधरीको पुस्तक तराई तथा यहाँका भूमिपुत्रहरूका अनुसार विसं २०१८ देखि २०२८ सम्मको एक दशकमा दाङबाट छारा गरी करिब ६४ हजार थारु बुरहान (बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) गएका थिए । यसको अर्थ त्यसअघि त्यो क्षेत्र केवल जंगल थिएन । अवध राज्यको समयमा नै कैलाली-कञ्चनपुरमा थारु आवाद रहेको प्रमाण पाइन्छ । त्यसैगरी राना थारु जत्तिकै देउसारे र दङहा पनि हुन् भन्ने तथ्य त्यहाँका गाउँ-ठाउँको नामले पनि बताउँछन् । स्थानीय विरासतले पनि यसलाई समर्थन गर्छ ।
.jpg)
दमन र प्रतिरोधमा थरुहट
इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा कैलाली-कञ्चनपुरको भूगोल कहिले अवध त, कहिले डोटेली राजाको अधीनस्थ रह्यो । त्यसैले शक्तिशाली अवधि संस्कृतिको प्रभाव थारु संस्कृतिमा मात्र होइन, त्यस क्षेत्रका ठकुरी तथा खस संस्कृतिमा पनि परेको थियो । थारुप्रति गरिने छुवाछूत व्यवहारको पहिलो स्रोत अवधि संस्कृति नै हो । त्यसैगरी थारु मुसा खान्छन् भन्ने मनोविज्ञानका कारण यिनलाई कमैया बनाई गाउँभन्दा अलग्गै बसाउनुुपर्ने सोच ठकुरी/खसहरूमा पाइन्छ ।
अर्को ऐतिहासिक कारण आन्तरिक उपनिवेशवादले पैदा गर्यो । थारुलगायत विविध सीमान्तकृत राष्ट्रहरू नेपालभित्रै आन्तरिक उपनिवेशको सिकार भए । एकपछि अर्को प्रभावशाली राष्ट्रको उपनिवेश भाेग्नु पर्दा दमित मनोदशा बिस्तारै विकास हुने क्रम अगाडि बढ्छ, जुन नेपालको सन्दर्भमा थारुको स्थितिमा घटित भएको पाउँछौँ । लामो समयसम्म उपनिवेश भोग्दै आएका थारुको दमित मनोभावनाले उनीहरूलाई कमजोर बनाउँदै थियो । झन् कमैया/कमलरी बनाएर गरेको आर्थिक शोषणले उनीहरूको ढाड सेक्यो । तर, दमनले प्रतिरोध निम्त्याउँछ भन्ने नियम थारुको सन्दर्भमा पनि लागू भयो । आजको थरुहट चेतनाको विद्रोही बीउ थरुहट जगतमा पनि ७० वर्षपहिले नै रोपिइसकेको थियो ।
सुदूरपश्चिम क्षेत्रकै पहाडि इलाकामा गोर्खाली उपनिवेशवादविरुद्ध पटक-पटक विद्रोह भएको इतिहास छ । अछामका बाँकावीर र बझाङका जयपृथ्वीबहादुर सिंहले जंगबहादुरको उदयसँगै राणा शासनविरुद्ध विद्रोह गरे । बाँकावीर मारिए भने सिंह बैंगलोर (भारत) मा निर्वासित भए । बझाङका ओमसिंह त राजा महेन्द्रको शासनकालमै विसं २०१८ मा मारिए । त्यस क्षेत्रका रजौटाहरूले यस्ता धेरै विद्रोह गरेका थिए । आफ्नै पहलमा थारुले पनि पटक-पटक प्रतिरोध गरेको थियो, जुन अधिकांश असंगठित र कम प्रभावकारी देखिन्थे ।
राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमार्फत आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक-सांस्कृतिक आयामहरू सशक्त बनाउँदै राज्यको औपनिवेशिक चरित्र बदल्ने हो । सामाजिक न्यायका लागि त्यसले मात्र यहाँको राजनीतिक खेलको नियम बदल्न सघाउने छ ।
पहिलो प्रतिरोध राधाकृष्ण थारुको नेतृत्वमा किसान विद्रोहमार्फत भएको थियो । विसं २००४ मा सहभोग आयोजना गरेर उनले थारुलाई संगठित गरे । उनको नेतृत्वमा सुकुम्बासी बनाइएका थारुहरूले बर्दियामा बेल्वा बंजारी जंगल कब्जा गरे । बेल्वा बंजारी आन्दोलनमा प्रहरीसँगको मुठभेडमा बृजा थारु, कोइनीदेवी थारुलगायत ६ जनाले सहादत दिए । त्यसैगरी कैलाली-कञ्चनपुरका थारु किसानहरू ‘उच्च’ घरानाका ठकुरी, सिंह तथा राणा जमिनदारविरुद्ध पनि लडे । तर, किसान विद्रोहलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनले निलेपछि सबै अलमलमा परे । दरबारसँगको सम्बन्धका कारण जमिनदारहरूलाई भने अधिक हानि भएन ।
दोस्रो विद्रोह ‘कमैया मुक्ति आन्दोलन’ का रूपमा देखियो । शिवराज जोशीको घरमा रहेका कमैयाहरूले काम रोकेपछि थुप्रै गैरथारु जमिनदारले धाकधम्कीसहित आ-आफ्ना कमैयालाई आन्दोलनमा सरिक नहुन उर्दी जारी गरे । सौकी (कमैयाले लिएको पारिश्रमिकसँग सम्बन्धित ऋण) फिर्ता गरेर तत्काल बुकरा (कमैया बस्ने घर) छोड्नु पर्ने सर्त तेर्स्याए। तर, कमैया आन्दोलनले एउटा विद्रोहको रूप लिएपछि २ साउन, ०५७ मा उनीहरूलाई मुक्त घोषणा गर्न सरकार बाध्य भयो । अब घोषणाअनुसार सौकी तिर्नु नपर्ने भयो । तर, घरवारविहीन कमैयाको जटिल अवस्थाबारे वास्ता गरिएन । राजनीतिक दल र प्रशासनसँग निकट सम्बन्धका कारण जमिनदार वर्गले यतिबेला पनि खासै घाटा व्यहोर्नु परेन ।
तेस्रो पटक टीकापुर विद्रोहका रूपमा जब ७ भदौ २०७२ मा जनसागर उर्लियो, राज्यले योजनाबद्ध षड्यन्त्र गरेर पासो थाप्यो । जनपद प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीचको असन्तुलनले उक्त घटनामा ८ प्रहरी मारिए । यसमा कैलाली जिल्लाका एसपी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उत्तेजना बढाउने काम गरेकाले ती दुईउपर कारबाहीको सिफारिस गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको ‘न्यायिक आयोग प्रतिवेदन’ ले सुझाएको छ । तर, उल्टै थारुलाई आतंककारी र हत्याको जिम्मेवार बनायो । सेनाको गस्तीले थारुलाई त्रसित बनाइराख्यो भने ८ भदौ, ०७२ मा कर्फ्युबीच प्रशासनको आडमा थारुको घर, पसल, व्यावसायिक केन्द्र छानीछानी आगजनी गरियो । अहिलेसम्म पनि त्यो आपराधिक जमात स्वतन्त्र भएर हिँडिरहेको छ भने ८ सुरक्षाकर्मीको हत्या अभियोगमा थारुहरूउपर मुद्दा चलाएको छ । रेशमलाल चौधरीलगायत केही आजीवन कारावासमा छन् ।
यी विद्रोहहरूको आलोकमा भन्न सकिन्छ– अब औपनिवेशिकताको जग हल्लिएको छ । नेपाल भूगोल मात्रै नभएर यहाँका विविध राष्ट्रहरूको समग्र पहिचानसँग जोडिएको बहुलराष्ट्रिय राज्य हो । ती सबै राज्यविहीन राष्ट्रहरूको राजनीतिक अस्तित्व स्वीकार गर्न बहुलवाद संविधानमा उल्लेख भएको हो भने जातीय स्वशासन सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक रूपमा नै सार्वभौमिकताको अभ्यास त्यही स्वायत्तताको जगमा गर्न पाउनुपर्छ ।
त्यसका लागि राज्यविहीन राष्ट्रहरू राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिमा लामबद्ध बन्नु आजको आवश्यकता हो । सामान्यतया राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिलाई राष्ट्रिय विऔपनिवेशीकरण परियोजनाका रूपमा बुझ्नुपर्छ । राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमार्फत आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक-सांस्कृतिक आयामहरू सशक्त बनाउँदै राज्यको औपनिवेशिक चरित्र बदल्ने हो । राष्ट्रियताको स्वदाबीले उनीहरूको गौरव स्थापित गर्छ र स्वतन्त्रताको मूल्यबोध गराउँछ । सामाजिक न्यायका लागि त्यसले मात्र यहाँको राजनीतिक खेलको नियम बदल्न सघाउने छ । ठाडो सामाजिक असमानतालाई अन्त्य गर्ने काम अगाडि बढ्ने छ ।
आज नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकको रूपमा विश्वमञ्चमा चिनिए पनि यथार्थमा यो हिन्दु एकल सांस्कृतिक राष्ट्र-राज्य हो । त्यसैले यसको राजनैतिक दर्शन वर्णाश्रम धर्म विधानमा आधारित छ र श्रेणीबद्ध ठाडो विभाजन गरी असमानता स्थापित गरिएको पाइन्छ । ग्राह्म ई फुलरको मतअनुसार, ‘वर्तमान अस्तित्वमा रहेका राज्य-सीमारेखाहरूसहितको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था, जुन मूलतः त्यहाँका आदिवासीहरूको जातीय तथा सांस्कृतिक चाहनाहरूलाई किञ्चित वास्ता नगरी खिचिएका थिए, ती (सीमारेखाहरू) सारमा अप्रचलित भइसकेका छन् । उदीयमान राष्ट्रवादी शक्तिहरू तथा सांस्कृतिक पुनःउत्थानहरू आफैँ नयाँ व्यवस्थाको दाबी गर्न तयार देखिएका छन् ।’
कैलाली-कञ्चनपुरका थारु राष्ट्रले अखण्ड सुदूरपश्चिमको विरोध गरेकै हो । तर, यसको अर्थ यो होइन कि उनीहरूले अलग देश बनाउने प्रयत्न गरे । थारुका प्रतिरोधहरूमा कतै पनि त्यस खाले नारा लागेको पाइँदैन । अर्को, थारुले धरतीको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने मत राख्छ र यसलाई ‘मत डुब पानी मे म तजहर खा, मरे के होखे त थरुहट जा’ भन्ने लोकोक्तिले अझ विस्तार गरेको छ । हाल थारुहरूबीचको द्वन्द्व अझ गहिरो बनाउन राना थारुलाई अलग पहिचान दिने निर्णय केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दुई वर्षअगाडि गरेको छ । यो षड्यन्त्रलाई चिर्दै थरुहटको नयाँ एकीकृत मानक निर्माण गर्न जरुरी छ ।
नेपालबाट थारुलगायत राज्यविहीन राष्ट्रहरूले विकल्पसहितको विद्रोह गरेर नयाँ विश्व समाज निर्माणमा योगदान दिन निरन्तर लागिपर्न जरुरी छ । विविध राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरूबीच एकीकृत आन्दोलनको पहलकदमी लिन सकिने विश्वास लिन सकिन्छ । कैलाली-कञ्चपुर अन्ततः थरुहट संरचनामा उदय हुनेछ ।