कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन ठाडै नेतृत्व चयनमा होमियो । विचार, सिद्धान्तको बहस आवश्यक ठानेन, कांग्रेसले । पार्टीबाहिरको बौद्धिक तप्का र पार्टीभित्रका थोरै नेताहरूले यसको आलोचना गरे । सभापतिका उम्मेदवारहरूले त महाधिवेशनसामु आफ्नो वैचारिक खाका प्रस्तुत गर्न समेत जरुरी ठानेनन् । यद्यपि महामन्त्रीका उम्मेदवारहरू विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले अलग–अलग समारोहमार्फत आफ्ना अवधारणापत्रहरू सार्वजनिक गरे ।
यी दुवै उम्मेदवार चुनाव जितेर महामन्त्रीसमेत भइसकेका छन् । कांग्रेसमा पुस्तान्तरण गर्न सफल भएको भन्दै धेरैले उनीहरूलाई बधाई दिएका छन् । साथै उनीहरूबाट पार्टीको पुनर्जागरण हुने आशा पनि एकथरीले व्यक्त गरिरहेका छन् । यहाँनेर प्रश्न उठ्छ– नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधिका रूपमा हेरिएका शर्मा र थापाले नयाँ पुस्ता अर्थात् नयाँ समयको विचार बोक्छन् त ? महाधिवेशनमा आफ्ना अवधारणापत्र नै प्रस्तुत गरेका उनीहरूले पार्टीभित्र वैचारिक बहस उठान गर्ने पहल लिएको मान्न सकिन्छ । तर, त्यस्तो कुनै बहस महाधिवेशनमा उठेन । यद्यपि उनीहरूले कांग्रेस र मुलुकलाई नेतृत्व गर्न कस्तो अवधारणा ल्याए त भन्ने जिज्ञासा भने उठेको छ ।
शर्माका दुई अवधारणापत्रका विषय हुन्– १, राजनीतिमा परिवर्तन र २, दलमा रूपान्तरण । त्यसैगरी थापाले ‘पार्टी पुनर्जागरण र रूपान्तरणको प्रस्ताव’ अघि सारेका छन् । प्रतिगमनको अवरोधबाट गुज्रिरहेको नेपाली राजनीतिबारे शर्मा र थापाका दृष्टिकोण के होलान् ? राज्यसत्ता र समाजमा पैदा भइरहेका सामाजिक, सांस्कृतिक, अर्थ–राजनीतिक संकटलाई सामना गर्ने वैचारिक अस्त्र के होला ? यी जिज्ञासाको जवाफ खोज्न यहाँ शर्मा र थापाका अवधारणापत्रहरूमाथि छोटो विमर्श गरिनेछ ।
विचारको बाटो
वाराणसीबाट सन् १९८० मा प्रकाशित तरुण पत्रिकामा छापिएको बीपी कोइरालाको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ शीर्षक लेखमा समानताका दुई आधार प्रस्तुत छन् । एक, राजनीतिक समानता– जसले ‘प्रजातन्त्र’ अर्थात् मूलतः राजनीतिक–प्रणाली जनाउँछ । दुई, आर्थिक समानता– जसले स्वतन्त्र र समतामूलक आर्थिक व्यवस्थाको वकालत गर्छ । सांस्कृतिक समानताको कुरामा भने बीपीको ध्यान पुगेको देखिँदैन । उक्त लेखको निष्कर्षमा उल्लेखित १७ बुँदामध्ये अधिकांश बुँदा त असान्दर्भिक नै भइसके, तैपनि कांग्रेसको औपचारिक वैचारिक लाइन अझै प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै हो ।
त्यहाँदेखि यहाँसम्म देश, काल, परिस्थितिमा धेरै फेरबदल आइसकेको छ । प्रजातान्त्रिक समाजवादको एक अभिन्न विषय मानिने ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ को सूत्रले त सन्दर्भ नै गुमाइसक्यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा बीपीले अघि सारेको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई कसरी पुनःपरिभाषित गर्ने भन्ने अहम् प्रश्न बाँकी नै छ । महाधिवेशनमा थाँती राखेको ‘नीति’ (कांग्रेसको भाषामा) कस्तो आउने हो हेर्न बाँकी छ । तर, त्यसले प्रजातान्त्रिक समाजवादको नयाँ ठोस व्याख्या ल्याउने सम्भावना न्यून छ ।
कांग्रेसमा बीपीको नाम जप्ने परम्परा छ । यो परम्परामा बीपीका सैद्धान्तिक प्रस्तावनाहरूको विकास गर्ने जाँगर देखिँदैन । विश्वप्रकाश र गगन पनि बीपीको सपनाकै फेरो समातेर महामन्त्रीको जिम्मेवारीसम्म आइपुगेका हुन् । बीपीको राजनीतिक र आर्थिक समानताका सिद्धान्तलाई उनीहरू कसरी संवरण गर्छन् त ? यो प्रश्नले गम्भीर छलफलको माग गर्छ । यद्यपि गगनको ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’ र विश्वप्रकाशको ‘हिजो राजनीतिक परिवर्तन, अब राजनीतिमा परिवर्तन’ को प्रस्तावले वैचारिक विमर्शको बाटो भने खोलेको छ ।
नेपाललाई समुन्नत र नेपालीलाई सम्मानित तुल्याउन गगनले गुनेको सैद्धान्तिक आधार हो– सामाजिक लोकतन्त्र । उनको व्याख्यामा यो ‘उदार लोकतन्त्र र पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको विवेकपूर्ण सम्मिश्रण’ हो । करिब ६० पेजको दस्तावेजमा उनी सैद्धान्तिक हिसाबले वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई सबैभन्दा धेरै महत्त्व दिन्छन् । सामाजिक लोकतन्त्रका लागि आवधिक निर्वाचन मात्रै पर्याप्त नरहेको र निर्वाचनबाटै संसारभर दक्षिणपन्थी शासकहरू उदाइरहेकोतर्फ सचेत गराउँदै उनी लेख्छन्, ‘निर्वाचित सरकारले विधिको शासन र शक्ति सन्तुलनलाई सम्मान गर्दै, संविधानले हरेक तहको सरकारलाई दिएको अधिकारभित्र सीमाबद्ध रही नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित र विस्तारित गर्छ भने मात्र उदार लोकतन्त्रले पूर्णता पाउँछ ।’
युरोपमा विकास भएको डेमोक्रेसी (लोकतन्त्र) कै सिद्धान्त हो, यो । नेपालमा अपनाइएको प्रणाली पनि यही हो । तर, सिद्धान्तमा भनिए जस्तो यसले औसत व्यक्तिलाई बलियो र स्वतन्त्र बनायो त ? विभेदकारी र एकात्मक शासकीय स्वरूपको विरासत बोकेको राज्यभित्र सबै व्यक्ति उत्तिकै समान र स्वतन्त्र कसरी हुन सक्छ ? स्वतन्त्रताको यही परिभाषालाई पक्रेर शक्तिशाली र ‘प्रिभिलेज्ड’ हरू स्वतः बढी स्वतन्त्र र सबल हुँदैनन् ? विकसित भनिएकै मुलुक र नेपालको अनुभवमा पनि त्यस्तो हुन सकेन । प्राकृतिक र मानवीय संसाधनको व्यापक दोहनबाट उत्पादन गरिएको धन केही देश र सीमित व्यक्ति वा कर्पोरेटको हातमा थुप्रिएको यथार्थ सबैलाई थाहा छ । नेपालकै राज्य पनि सीमित राजनीतिक, आर्थिक, ब्युरोक्रेटिक शक्तिको माथिल्लो तहमा बस्ने एवं बिचौलिया/ठेकेदारहरूको हातमा सबै शक्ति र सम्पत्ति थुपार्ने औजार बनिरहेको छ ।
उदार लोकतन्त्रको नाममा संसारभर चलिरहेका व्यवस्थाहरू फराकिलो असमानता जन्माउने साधन भइरहेका छन् । यो असमानताले लोकतन्त्रमै संकट ल्याएको विश्लेषण यही व्यवस्थाभित्रकै विद्वानहरूले गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रको संकटका सन्दर्भमा भइरहेको पछिल्लो वैचारिक बहसबारे थापाको दस्तावेज पूरै बेखबर देखिन्छ । त्यसैगरी विश्वप्रकाशले अघि सारिएको ‘आजको राजनैतिक व्यवस्था ठीक छ, अव्यवस्था अन्त्य गरौं’ भन्ने नारा पनि लोकतन्त्रको परम्परागत भाष्यबाट अघि बढ्न सकेको देखिँदैन ।
थापाले १५ औं बुँदामा गरेको सामाजिक लोकतन्त्रको व्याख्यामा ‘समाजभन्दा व्यक्ति स्वतन्त्र र प्रधान’ हुन्छ । व्यक्तिको प्रधान भूमिकालाई उनले पटक–पटक उल्लेख गरेका छन् र एउटा युनिट व्यक्तिको स्वतन्त्रता विस्तार गर्न लोककल्याणकारी राज्यले सघाउनुपर्ने बताएका छन् । समाजिक लोकतन्त्रको शास्त्रीय परिभाषा समाजवादी आन्दोलनबाटै जन्मेको हो । समाजवादको आधारभूत कुरा नै समाजको प्राधान्य हो । यसकारण व्यक्ति प्रधान हुने व्यवस्था सैद्धान्तिक रूपमै कसरी सामाजिक लोकतन्त्र हुन सक्छ ? यहाँनेर उदार लोकतन्त्रको अवधारणालाई सामाजिक लोकतन्त्रसँग ‘कन्फ्युज’ गरिएको प्रतीत हुन्छ ।
सामाजिक लोकतन्त्रकै मोडेलका बारेमा पनि थरी–थरी बहस नभएको होइन । सामान्य अर्थमा लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई नै सामाजिक लोकतन्त्र भनिएको पनि पाइन्छ । तर, त्यो कुन खालको लोककल्याणकारी भन्ने प्रश्न पनि सँगै उठ्छ । थापाले पनि लोककल्याणकारी राज्यको आवश्यकता औंल्याएका छन् । पटक–पटक शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा राज्यको लगानी हुनुपर्ने कुरा उनी उठाउँछन् । त्यसको औचित्य पनि पुष्टि गर्छन् । यसो हो भने त्यस्तो लगानी कसरी त ? शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्र राज्यले पूरै जिम्मा लिने हो कि सहुलियतका कार्यक्रम मात्रैले त्यस्तो जिम्मेवारी पूरा हुन्छ ? यसबारेमा उनको दस्तावेज स्पष्ट छैन ।
अर्को कुरा, लोककल्याणकारी राज्य सामान्य नीतिगत सुधारबाट बन्छ कि व्यवस्थाकै पुनर्संरचनाबाट ? अहिलेको संविधान र व्यवस्था नै बदल्नुपर्ने आवाज उठिरहेकोतर्फ शर्मा र थापा दुवैले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यही व्यवस्था ठीक छ भन्नेमा दुवैको मत मिल्छ । अव्यवस्था अर्थात्, व्यवस्था चलाउने मामलामा विद्यमान अव्यवस्था र बेथिति हटाउनुपर्ने तर्क शर्माको छ । थापा पनि यही व्यवस्थाका कमीकमजोरी सुधार गर्दै लैजानुपर्ने धारणा राख्छन् । यही संविधान र व्यवस्थाबाट लोककल्याणकारी राज्य पैदा वा विकसित भएर जाने सम्भावना छ त ? थापाकै भनाइ अनुरूप शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने राज्य त यो संविधान र व्यवस्थामै परिवर्तन नगरी सम्भव देखिँदैन ।
बीपी कोइरालाको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ को सैद्धान्तिक लाइनबाट अघि बढ्नुपर्ने स्पष्ट धारणा छ, थापाको । त्यसैले बीपीले खासै प्रशंसा नगरेको पुँजीवादलाई थापाले निर्विकल्प देखेका छन् । पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाका समस्यालाई नीतिगत हस्तक्षेपमार्फत हल गर्ने उपाय उनले सुझाएका छन् । यसप्रकार उदार लोकतन्त्र र पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको मिश्रण गराएर कस्तो सामाजिक लोकतन्त्र बन्छ ? त्यो पनि समाज होइन, व्यक्ति प्रधान भएको लोकतन्त्रमा ! उदारवाद नामको पुँजीवादी बजार अर्थतन्त्र र केही शक्तिशाली सत्ता र व्यक्तिको हातमा सबै स्रोत–साधन केन्द्रीकृत गर्ने चलाखीपूर्ण लोकतन्त्र नै आजको असन्तुलित संसारको स्रोत होइन र ?
समकालीन सवालमा रहस्यमय मौनता
गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिताका बारेमा दुवै नेता प्रष्ट र जुझारु देखिन्छन् । सबै प्रकारका विभेद, असमानता, हिंसा खारेज गर्न मेहनत गर्नुपर्ने दुवैको तर्क सही पनि छन् । तथापि संविधान बन्ने क्रममै भएका प्रतिरोधी आन्दोलन र विभिन्न सीमान्तकृत समुदायहरूको असहमतिका विषयमा दुवै मौनप्रायः छन् । सम्पूर्ण जनान्दोलन र परिवर्तनका प्रक्रियामा कांग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको दाबी र गौरव गर्न दुवै नेताले छुटाएका छैनन् । तर, संविधानप्रति रहेको ठूलो असहमति, प्रतिरोध र संविधान संशोधनको मागका सन्दर्भमा देखिएको मौनता रहस्यमय लाग्छ ।
उदार लोकतन्त्रको नाममा संसारभर चलिरहेका व्यवस्थाहरू फराकिलो असमानता जन्माउने साधन भइरहेका छन् । यो असमानताले लोकतन्त्रमै संकट ल्याएको विश्लेषण यही व्यवस्थाभित्रकै विद्वानहरू ले गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रको संकटका सन्दर्भमा भइरहेको पछिल्लो वैचारिक बहसबारे थापाको दस्तावेज पूरै बेखबर देखिन्छ ।
शर्मा भन्छन्, ‘हामीलाई प्रणाली बदल्ने सुविधा छैन, प्रवृत्ति बदल्नुको विकल्प छैन ।’ त्यसैगरी व्यवस्था परिवर्तनका नाममा फेरि समय र उर्जाको अपव्यय गर्न नहुने तर्क गर्दै थापा व्यक्तिगत असफलतालाई व्यवस्थाको असफलता मान्न नहुने निस्कर्ष निकाल्छन् । के आजको समस्या केवल प्रवृत्ति वा व्यक्तिगत असफलताको हो ? प्रवृत्ति, संस्कार वा व्यक्तिगत सफलता/असफलता प्रणाली वा संरचनाकै परिणाम होइनन् र ? संविधान परिमार्जन हुँदै जाने कुरामा दुवैको सैद्धान्तिक सहमति देखिन्छ । तैपनि संघीयताको कमजोर वा असफल अभ्यास, एकातिर काठमाडौंमै कायम रहेको शक्तिको अति केन्द्रीकरण र अर्कोतिर निरन्तर किनारीकरण आदि संविधानकै प्रणालीगत समस्या हो कि होइन ?
राजनीतिप्रति आम जनताको वितृष्णा बढिरहेको, असन्तुष्टि र निराशा व्याप्त रहेको भन्नेमा दुवै नेता सहमत रहेका भए पनि यस्तो वितृष्णा, असन्तुष्टि र निराशा व्यवस्था वा प्रणालीले जन्माइरहेको कुरा उनीहरू देख्न चाहँदैनन् । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको खोट, आरक्षण र समावेशिता लागू गर्ने सन्दर्भमा भएका बेइमानी, लोकसेवा र सर्वोच्च अदालतजस्ता संवैधानिक निकायले नै आरक्षण र समावेशिताका सारतत्त्वलाई समाप्त पार्ने खेल खेलिरहेको बेला केवल सैद्धान्तिक शब्दजाल पर्याप्त हुँदैन । यी विषयबारे उठेका ज्वलन्त बहस सैद्धान्तिक र वैचारिक स्तरमै छन् र त्यसको सम्बोधन पनि त्यही स्तरबाट हुनुपर्छ ।
राजनीति, पार्टीको प्रणाली र राज्यको चरित्रका सन्दर्भमा उनीहरूको चिन्ता जायज छ । तर, बदल्ने उपाय खोज्ने क्रममा दुवैले धेरै हदसम्म प्राविधिक र आचरण सुधारकै कुरा पस्किएका छन् । शर्माले ‘राजनीतिभित्र’ र ‘राजनीतिबाहिर’ भन्ने दुई वृत्त छुट्याएका छन् । उनी लेख्छन्, ‘राजनीतिमा संलग्न नरहेका तर विषयगत सुयोग्यता राख्ने कुशल कालिगढी मस्तिष्क भएकाहरूलाई सँगै लिएर अगाडि बढ्दा राजनीतिप्रति आकर्षण बढ्छ र राष्ट्र निर्माणप्रति विश्वास अभिवृद्धि हुन्छ ।’ कुशल कालिगढी मस्तिष्क भएकाहरू को हुन् ? राजनीतिक पार्टीमा संलग्न र असंलग्न दुवैथरी अन्ततः प्रणालीको अभ्यासमा उत्तिकै राजनीति गरिरहेका हुन्छन् ।
यदि कुशल कालिगढी मस्तिष्क भएकाकै खोजी गर्ने हो भने सीमान्तकृत, दलित, उत्पीडित आदि शब्दप्रति 'दया' राख्नुको अर्थ हुँदैन । श्रेष्ठताको खोजी भनेकै समावेशी सिद्धान्तको विरोधी कुरा हो । शक्ति संरचनाको पीँधमा पारिएका आमजनताको क्षमता खारेज गर्ने कुरा हो । विभिन्न भाषा, संस्कृति र स्थानीय ज्ञानको महत्त्व पनि खारेज गर्ने कुरा हो । यस्तै वैचारिक धरातलबाट जन्मेको शर्माको अर्को वाक्यांश छः समावेशीताको जग, श्रेष्ठताको लक्ष्य । समावेशिता भनेकै विभाजन, उँचनीच अन्त्य गर्ने विचार हो । त्यहाँ श्रेष्ठताको खोजी हुँदैन– बरु सबै ज्ञान, सीप र शिल्पको सम्मान र सर्वतोमुखी उपयोग हुन्छ ।
शर्माको अर्को प्रस्ताव अझै रोचक छ, ‘अब शासकीय प्रणालीको होइन, शासन संस्कार पद्धतिको बहस । जस्तैः अब एक पटक राष्ट्रपति, दुई पटक प्रधानमन्त्री, तीन पटक मन्त्री र चार पटक सांसदको सपथ ।’ यो गणितीय ‘फर्मूला’ ले विसंगतिहरूको अन्त्य होलान् त ?
थापा पनि आचरणको दुहाई दिँदै भन्छन्, ‘हाम्रो आचरण जनतामुखीभन्दा नेतामुखी र सत्तामुखी हुँदै गएको छ ।’ राजनीति नै जनमुखी छैन भने आचरण जनमुखी कसरी हुन्छ ? धार्मिक प्रवचनजस्ता यी वाक्यले परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्दैनन् । सत्तामुखीभित्र पनि नेतृत्व दाबीमा निश्चित वंशीय उत्तराधिकारीको लहरो समातिरहेकै पनि छँदै छन् । त्यस्तै, सञ्चालकहरू ठीक भए प्रणाली स्वतः ठीक हुन्छ भन्ने कुरा विरोधाभाषपूर्ण छ । यसबाट ठीक आचरण भएपछि राजतन्त्रवालाले गणतन्त्र हाँके पनि ठिक हुन्छ भन्ने निस्कर्ष निस्कन सक्छ ।
यदि कुशल कालिगढी मस्तिष्क भएकाकै खोजी गर्ने हो भने सीमान्तकृत, दलित, उत्पीडित आदि शब्दप्रति दया राख्नुको अर्थ हुँदैन । श्रेष्ठताको खोजी भनेकै समावेशी सिद्धान्तको विरोधी कुरा हो । शक्ति संरचनाको पीँधमा पारिएका आमजनताको श्रेष्ठता खारेज गर्ने कुरा हो ।
यस्ता धेरै प्राविधिक र आचरणगत सुधारका कुराको बीचमा बिल्कुलै बेपत्ता भएको विषय छः धर्मनिरपेक्षता । नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषित गर्नुपर्छ भन्नेहरू सक्रिय भएको प्रतिगामी समय पनि हो यो । धर्मनिरपेक्षतालाई डलरे, युरोपियन वा क्रिस्चियनहरूको परियोजना हो भन्ने भाष्य स्थापित गर्न धेरै ठूलो मेहनत चलिरहेको छ । यसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको संगठन आरएसएस र भारतीय संस्थापनले आगोमा घिउ थप्न प्रशस्तै काम गरिरहेको जगजाहेर छ । कांग्रेसभित्रै पनि हिन्दू राष्ट्रको विचार बोक्ने नेताहरू निर्णायक ठाउँमा छन् । यति महत्त्वपूर्ण र आजको दिनमा विवादित रहेको विषयमा शर्मा र थापा मौन देखिन्छन् ।
उनीहरूको अवधारणापत्रमा धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द नै परेको छैन । यो कुनै संयोग मात्र होइन । पार्टीभित्रकै गुटको लडाइँ यसमा जिम्मेवार देखिन्छ । सभापतिकै दाबेदार रहेका शशांक कोइराला धर्मनिरपेक्षता विरोधी मोर्चा बनाउनेमध्ये अग्रपंक्तिमा पर्छन् । पेचिलो र जोखिमपूर्ण लागेकै भएर दुवै महामन्त्री यसबारे मौन बस्न चाहेको बुझ्न सकिन्छ । तर, आचरणमा शुद्धताको व्यापक वकालत गरिसकेपछि यो कुटनीतिक मौनता, फगत कुटनीतिक मात्र हुँदैन । सम्पूर्णतया राजनीतिक हुन पुग्छ । आफ्नो समयको पेचिलो राजनीतिक प्रश्नमा यो मौनताको अर्थ पक्कै छ ।
अन्त्यमा,
आफ्ना अवधारणापत्रहरू सार्वजनिक गरेर शर्मा र थापा दुवैले सकारात्मक पहल लिएका हुन् भन्न अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन । सभापतिका उम्मेदवारहरूले आफ्नो वैचारिक, राजनीतिक लाइन तथा एजेन्डा प्रस्तुत नै नगरी चुनाव लडिरहेको बेला आफ्ना अवधारणापत्रसहित महामन्त्रीको दाबी पेस गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो । कांग्रेसको वैचारिक स्पष्टता र सोही अनुसारको राजनीतिक व्यवहार निर्माणमा धेरै काम गर्न भने बाँकी देखिन्छ । फगत नेता चुन्ने महाधिवेशन गरेको कांग्रेसका लागि दुई महामन्त्रीले वैचारिक स्पष्टतासहित भविष्यमा लिने पहल महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ ।
तर, आजको वैचारिक बहस उदार लोकतन्त्र नामको संसदीय व्यवस्थाकै वरिपरि टुंगो लाग्ने कुरा होइन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रैबाट दक्षिणपन्थले टाउको उठाएको आजको समय वैचारिक हिसाबले सबैभन्दा चुनौतिपूर्ण छ । नवउदारवाद नामको पुँजीवादी व्यवस्थाले उब्जाएको पर्यावरणीय संकट, भयावह असमानता र स्रोतसाधनको असमान वितरण झनै डरलाग्दो भइरहेको बेला छ । औंलामा गन्न सकिने शक्तिशालीहरूले मात्र खेल्न सक्ने खेल भइसकेको छ– लोकतन्त्र । वित्तीय पुँजीवाद, सूचना प्रविधिको विकाससँगै बनेको डाटा पुँजीवाद आदिले ठुलो मानवीय संकट निम्त्याइसकेको छ । नेपालजस्तो मुलुकमा वैदेशिक सहायता नामको सत्ताले अझ डरलाग्दो परनिर्भरताको संस्कृति मौलाइसकेको छ । यसको लागि एमसीसीको दृष्टान्त नै काफी भइहाल्यो । यी र यस्ता चुनौती सामना गर्ने वैचारिक तागत निर्माण गर्न महामन्त्रीद्वयले पुरानो शास्त्रको सहारा लिएर यात्रा गर्ने बाटो बदल्ने हिम्मत गर्नुपर्छ ।
साथै, नेपालभित्रकै समकालीन बहस र एजेन्डाहरूको संकटबारे स्पष्ट हुन र जवाफदेही बन्न जरुरी छ । यी सन्दर्भमा कुटिल मौनता लिनु भनेको मन–मिठा शब्दहरूले भरिएको दस्तावेज देखाउनकै लागि मात्र त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ ।