भारतका प्रिय प्रधानन्यायाधीश,
‘खोज पत्रकारिताको अवधारणा दुर्भाग्यवश मिडियाको क्यानभासबाट लोप हुँदै गइरहेको छ...। जब हामी हुर्कंदै थियौँ, ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड पर्दाफास गर्ने पत्रिका पढ्न उत्सुक रहन्थ्यौँ । र, पत्रपत्रिकाहरूले हामीलाई कहिल्यै निराश तुल्याएनन् ।’ तपाईंको यो निकै प्रासंगिक अवलोकनका लागि धन्यवाद !
मिडियाका बारेमा हिजोआज यत्तिको सत्य टिप्पणी निकै दुर्लभ हुन पुगेको छ । केही क्षणका लागि नै भए पनि आफ्नो पुरानो पत्रकारिता पेसा सम्झिएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु । तपाईं सन् १९७९ मा तेलगु दैनिक इनाडुमा जोडिएको महिना दिनमै म पनि पत्रकारितामा प्रवेश गर्न पुगेँ ।
हालै एउटा पुस्तक विमोचनमा ती दिनमा ‘ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड पर्दाफास गर्ने पत्रिका पढ्न उत्सुक रहन्थ्यौँ’ भनेर सम्झिनु भएको सन्दर्भमा अहिले हामी ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड पर्दाफास गर्ने पत्रकारलाई गैरकानुनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (युएपीए) लगायतका अत्याचारी कानुनअन्तर्गत अभियोग लगाइएको वा जेलै हालिएको समाचार पढिरहेका छौँ । त्यसबाहेक तपाईंले हालै खरो आलोचना गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाम ऐन (पीएमएलए) को डरलाग्दो दुरुपयोग भइरहेको छ ।
तपाईंले आफ्नो भाषणमा उल्लेख गरेझैँ ‘पहिले हामीले भ्रष्टाचार र दुराचारबारे पत्रिका-रिपोर्टहरू पढ्थ्यौँ र ती रिपोर्टले गम्भीर परिणामहरू निम्त्याउने गर्थे ।’ विडम्बना ! अहिले त्यस्ता रिपोर्ट लेख्ने पत्रकारहरू गम्भीर परिणाम भोगिरहेका छन् । हुँदाहुँदा साधारण रिपोर्टिङ गर्दा पनि पत्रकारहरू भयावह परिणाम भोग्दै छन् । उत्तरप्रदेशको हाथरसमा भयावह अत्याचार भोगेकी सामूहिक-बलात्कार पीडितको परिवारलाई भेट्न गएका पत्रकार सिद्दिकी कप्पन बाटोबाटै गिरफ्तारीमा परे । कप्पन हाल एक वर्षदेखि झ्यालखानामा थुनिन अभिशप्त छन् र उनको स्वास्थ्य प्रतिकूल हुँदै गइरहेको छ । जमानत नपाएका कप्पन आफ्नो गिरफ्तारीको मामिलामा अदालतहरू धाइरहेको हेर्न स्वयं नै विवश छन् । यस्ता अत्याचारका उदाहरणहरूले खोज होस् वा अन्य पत्रकारितालाई तहसनहस नै तुल्याइदिएको छ ।
कुनै बेला गर्व गर्न लायक भारतको पत्रकारिता पेसा अब अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने क्षेत्र बन्न पुगेको छ । अर्थात् ‘फोर्थ एस्टेट’ र ‘रियल एस्टेट’ बीच कुनै अन्तर बाँकी छैन । यसर्थ यी कर्पोरेट मालिकहरूलाई सत्ताविरुद्ध सत्य बोल्ने पत्रकारितामा कुनै रुचि छैन ।
पहिलेका घोटाला र काण्डको पर्दाफासको तुलना गर्दै तपाईंले ‘हालैका वर्षहरूमा पुराना समाचार जत्तिको ओज बोक्ने कुनै समाचार छैनन् । तथापि, हामीलाई सबै ठीकै लागिरहेको छ । अब बाँकी विषयबारे निष्कर्षमा पुग्ने जिम्मेवारी म तपाईंहरूकै माझ छोड्छु’ भनेर दिएको अभिव्यक्ति मुनासिव नै देखिन्छ ।
कानुन एवं मिडियाको ज्ञाता र भारतीय समाजलाई नजिकबाट नियाल्ने व्यक्तिका रूपमा तपाईंले खोज पत्रकारितामा ह्रास आएको विषयमा मात्रै नभई सम्पूर्ण पत्रकारितामा परेको प्रभावका कारक खुट्याइदिएको भए हुन्थ्यो । तपाईं आफैँले निष्कर्षमा पुग्नुस् भनेका कारण मैले यसका तीन कारण पहिल्याएको छु ।
पहिलो कारण, मिडियाको स्वामित्व अत्यधिक नाफा कमाउन उद्यत मुट्ठीभर कर्पोरेट घरानासँग रहेको संरचनागत यथार्थ हो । दोस्रो कारण, स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि राज्यको अभूतपूर्व आक्रमण एवं निर्मम दमन हो । तेस्रो कारण, सत्ताको स्टेनोग्राफर (लेखनदास) बनेका वरिष्ठ मिडियाकर्मीको उत्साह र नैतिकतामा आएको पतन हो ।
करिब ३० वर्षसम्म मैले भारतीय मिडिया राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र तर नाफाको कैदी रहेको बताउँदै आएको थिएँ । मिडिया नाफाको कैदी त हो नै । तर, अहिले केही स्वतन्त्र आवाजहरू राजनीतिक बन्दीसमेत बन्न पुगेका छन् ।
मिडियाभित्रै मिडिया स्वतन्त्रताकै दयनीय अवस्थाको छलफल नहुनु आफैँमा एक चासोको विषय हो । पत्रकारितासँग जोडिएका सार्वजनिक वृत्तका चार बौद्धिकको पछिल्ला केही वर्षमा हत्या गरियो । यी चारमध्ये वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश पूर्णकालीन सञ्चारकर्मी थिइन् । बाँकी तीनजना मिडियाका नियमित लेखक एवं स्तम्भकार थिए । नरेन्द्र दाभोलकरले अन्धविश्वास विरोधी पत्रिकाको स्थापना गरेर करिब २५ वर्षसम्म सम्पादन गरेका थिए । गोविन्द पानसरे र एमएम कलबुर्गी पनि प्रसिद्ध लेखक एवं स्तम्भकार थिए । यी चारै जना, तर्कवादी (rationalist) एवं भारतका विभिन्न भाषामा लेख्ने पत्रकार थिए र उनीहरूबीचको यही समानताले यिनका हत्यारा त्रसित थिए । यी चारै जना बौद्धिकका हत्यारा राज्य सम्बद्ध होइनन् यद्यपि उनीहरूलाई राज्यको अनुकम्पा हासिल छ । अन्य थुप्रै स्वतन्त्र पत्रकारहरू यी हत्याराका तारो बनेका छन् ।
भारत स्वतन्त्र भएयताकै सबैभन्दा तल्लो बिन्दुमा पुगेको प्रेस स्वतन्त्रताको यथार्थलाई न्यायपालिकाले सामना गरेको भए पत्रकारिताको हालको घृणित अवस्थालाई सुधार्न सकिन्थ्यो कि ? हालको आधुनिक प्रविधियुक्त राज्यको दमन क्षमताले सन् १९७५ को संकटकाललाई पनि माथ दिएको छ । तपाईंले यस दमनलाई पेगासस जासुसी सफ्टवेयरको मुद्दा हेर्दै गर्दा निश्चय नै आँकलन गरिसक्नुभएको छ । रिपोटर्स विदाउट बर्डर्सले सन् २०२० मा सार्वजनिक गरेको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकमा भारत एक सय ४२ औँ स्थानमा झरेको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी यस सरकारको रवैयाबारे मेरो प्रत्यक्ष अनुभव यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु । अपमानजनक एक सय ४२ औँ स्थानको सूचकांकबाट क्रुद्ध भएका केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्का सचिवले भारतको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाको जाँच गर्न इन्डेक्स मनिटरिङ समितिको गठन गरेका थिए । मलाई यस समितिको सदस्य बन्न आमन्त्रित गरिएको थियो र विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकको खण्डनमा भन्दा भारतको प्रेस स्वतन्त्रतामा केन्द्रित हुने सुनिश्चिततापछि मैले सदस्य हुन स्वीकार गरेको थिएँ । प्रेस स्वतन्त्रता जाँच गर्ने यस समितिमा ११ कर्मचारी एवं सरकार नियन्त्रित अनुसन्धान संस्थाका १३ सदस्य र मात्र दुई पत्रकार थिए । समितिका अर्का पत्रकार सदस्य हाजिर भएको थोरै बैठकमा समेत मौन रहे । यस समितिको कार्यदलले जारी गरेको ‘मस्यौदा प्रतिवेदन’ लाई नै प्रतिवेदन बनाएर पेस गर्न अगाडि सारियो । प्रतिवेदनले बैठकमा उठान गरिएका गम्भीर मुद्दालाई समावेश गरेको थिएन । यसकारण मैले असहमति जनाउँदै नोट अफ डिसेन्ट राखेको थिएँ ।
एकाएक प्रतिवेदन, समिति सबै विलुप्त हुन पुग्यो । भारतका दुई सबैभन्दा ठूला ओहदाका कर्मचारीले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन, जुन भारतका सबैभन्दा शक्तिशाली दुई पुरुषलाई बुझाउनु पर्थ्यो, त्यो अलप भयो । सूचनाको हक अर्थात् आरटिआईले समेत प्रेस स्वतन्त्रतामा बनेको प्रतिवेदनमा पहुँच पाउन सकेन । यद्यपि, मसँग प्रतिवेदनको ‘मस्यौदा’ प्रति छ । र, यस कमिटीको अभ्यास खोज पत्रकारिता थिएन । वास्तवमा यो पत्रकारिताको खोज थियो । असहमतिको एउटा स्वर अथवा एउटा टिप्पणी आउनासाथ यो प्रतिवेदन अलप बनाइयो । वास्तविकता यही हो ।
अतीततर्फ लालायित भएर खोज पत्रकारिताबारे तपाईं आफ्नो खिन्नता जसरी भाषणमा व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो खोज-पत्रकारिता अझै पनि पत्रकारिता क्षेत्रका थुप्रै पत्रकार गर्न चाहन्छन । थुप्रै पत्रकारहरू विशेषतः सरकारका घोटाला र भ्रष्टाचारका काण्डबारे खोजी गर्न र समाचार प्रकाशित गर्न चाहन्छन् । आजका दिनमा यो आकांक्षा राख्ने पत्रकार पहिलो पाइलामै बल्ड्याङ खान पुग्छन् अर्थात् ती पत्रकारका कर्पोरेट मालिकहरूले सरकार वा अन्य प्रभावशाली व्यक्तिसँग निकट सम्बन्ध राख्छन्, जसकारण उनीहरूको खोजी पत्रकारितामा विराम लाग्न पुग्छ ।
ठूला मिडियाका मालिकहरू पेड न्युज अर्थात् पैसा लिएर प्रकाशन/प्रसारण गरिने समाचारबाट मनग्गे पैसा कमाइरहेका हुन्छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्ने लाइसेन्स पाइरहेका हुन्छन् । त्यति मात्रै नभई यी मिडिया मालिकहरू यसैबापत हजारौँ करोडको सार्वजनिक सम्पत्ति हात पारिरहेका हुन्छन् र सत्तारुढ दलको चुनावी अभियानलाई मलजल गर्न कुनै कसर बाँकी नराखी काम गर्छन् । यी मालिकहरूले पत्रकारलाई सत्तामा रहेका आफ्ना साझेदारलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी अनुमति दिने कुनै सम्भावना छैन । कुनै बेला गर्व गर्न लायक भारतको पत्रकारिता पेसा अब अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने क्षेत्र बन्न पुगेको छ । अर्थात् ‘फोर्थ एस्टेट’ र ‘रियल एस्टेट’ बीच कुनै अन्तर बाँकी छैन । यसर्थ यी कर्पोरेट मालिकहरूलाई सत्ताविरुद्ध सत्य बोल्ने पत्रकारितामा कुनै रुचि छैन ।
यस मुलुकका जनतालाई विश्वव्याधिको समयमा पत्रकारिता र पत्रकारको सबैभन्दा बढी आवश्यकता थियो । न्यायाधीश महाशय ! मेरो यस भनाइमा पूर्ण सहमत हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ । शक्तिशाली मिडिया हाउसका मालिकहरूले आफ्ना पाठक र दर्शकलगायत आमजनताको यस आवश्यकतामा के प्रतिक्रिया दिए ? यसको उत्तर हो– कर्पोरेट मालिकहरूले दुई हजार पाँच सय पत्रकार र त्यसभन्दा धेरै गुणा बढी गैर-पत्रकार सञ्चारकर्मीलाई बर्खास्त गरिदिए ।
जनताको सेवा गर्ने अवधारणा नै मरिसकेको छ । सन् २०२० को चरम आर्थिक गिरावटले मिडियालाई सरकारी विज्ञापनमा थप आश्रित बनाइदिएको छ । नतिजा कोभिड-१९ महामारी अव्यवस्थापनमा आफैँले थोरै भए पनि समाचार बनाएका मिडियाको ठूलो तप्काले भारतले कोभिड-१९ व्यवस्थापनमा नेतृत्वदायी रूपमा उत्कृष्ट व्यवस्थापन गरेको सरकारी मिथ्या सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । यस समयमा अपारदर्शी ‘पीएम केयर्स फन्ड’ पनि बन्यो । यो फन्ड अर्थात् कोषको शीर्षकमा ‘पीएम’ (प्रधानमन्त्री शब्द प्रयोग गरिएको, प्रधानमन्त्रीको वेबसाइट प्रयोग गरिएको भए पनि सरकार यो कोष ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ नभएका कारण यसमा सूचनाको हक आकर्षित नहुने र यो ‘कोष भारत सरकारको नभएको’ बताउँछ । यो कोष सरकारलाई संस्थागत लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन बुझाउन पनि बाध्यकारी छैन ।
न्यायाधीश महाशय ! कोभिड महामारीको समयमा देशको स्वतन्त्र इतिहासमा सबैभन्दा प्रतिगामी श्रम कानुन ल्याइएका थिए । केही कानुनलाई पहिले राज्य सरकारद्वारा अध्यादेशका रूपमा लादियो र पछि केन्द्र सरकारद्वारा संहिताका रूपमा लागू गरियो । केही अध्यादेशहरूले भारतीय श्रमिकलाई एक दशक पछाडि धकेलिदिएको छ । अर्थात् स्वर्णिम श्रम अधिकार मानिने दैनिक आठ घन्टाको श्रमलाई पनि कमजोर बनाइयो । स्वभावतः यी मुद्दामा खोज पत्रकारिता हुने सम्भावना निकै कम थियो किनभने कर्पोरेट मालिकहरूले चलाइरहेका मिडियामा थुप्रै श्रमिकहरू कार्यरत थिए । यस विषयमा काम गर्न सक्ने सम्भावित पत्रकारहरू हालै बेरोजगार हुन पुगेका थिए अर्थात् उनीहरू मालिकको निकाला सूचीमा परेर पहिले नै ‘रिङआउट’ भइसकेका थिए ।
न्यायाधीश महाशय ! मिडिया क्षेत्र निकै प्रतिकूल स्थितिमा पुगेको छ । तर, मिडियालाई जोगाउने संस्थाहरू नै असफल भइरहेका छन् । मिडियामा व्यापक सुधार हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कुनै दुई मतै छैन । न्यायपालिकाले मिडियामा सुधार ल्याउन सहयोग गर्छ । तर, न्यायपालिकाले पनि आफूमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ ।
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू, पत्रकारिताजस्तै यस विश्वव्याधिको कहरमा न्यायपालिकाको उदासीनताले पनि मलाई विचलित गराएको छ । सरकारी भ्रष्टाचार, रोजगारबाट पत्रकारको सामूहिक बेदखल, श्रम अधिकार कुण्ठित गर्ने कानुन, प्रधानमन्त्री पदको दुरुपयोग गरेर पारदर्शी लेखापरीक्षणमुक्त कोष निर्माणजस्ता विकृति रोक्न न्यायपालिकाले कुनै पहलकदमी लिएको देखिएन । मिडिया सम्झौतापरस्त र लगानीकर्ता-अनुकूल हुनुको कारण मिडियाकै आन्तरिक र संरचनात्मक त्रुटिहरू यसमा विद्यमान रहेको तथ्यलाई म पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्छु । यद्यपि माथिका केही मामिलामा न्यायपालिकाको हस्तक्षेपले पत्रकारलाई थोरै भए पनि राहत हुन्थ्यो कि ?
स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा छापा मार्ने, तिनका मालिक र पत्रकारलाई ‘कालो धन, सेतो पार्ने’ भनी धम्की दिने र बदनाम गर्ने गरी मिडिया क्षेत्रका निकायको लगातार उत्पीडन तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । पक्कै पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणका अधिकांश मुद्दा अदालतमा असफल हुनेछन् र यसबारे सरकारको आदेश कार्यान्वयन गर्ने एजेन्सीलाई धेरै थाहा पनि छ । तर, यी एजेन्सीहरू छापा मार्ने प्रक्रिया नै दण्ड दिनु सरह हो भन्ने मान्यताका आधारमा आफ्ना गतिविधि चलाइरहेका छन् । मुद्दा मामिलाले वर्षौंको समय माग गर्छ र यसबीच झन्झटबाट न्याय पाउनका लागि पनि अधिवक्ताहरूलाई लाखौँ तिर्नु पर्छ । यसले निश्चित रूपमा मिडिया क्षेत्रका केही स्वतन्त्र आवाजलाई हरितन्नम बनाइदिने पक्का छ । दैनिक भास्करजस्तो ठूलो मिडियाको दुर्लभ स्वतन्त्र आवाजलाई पनि ठेगान लगाउन दैनिक भास्करमा ‘अन्डर वल्र्ड’ गिरोहको अड्डामा झैँ छापा मारियो । बाँकी सन्त्रस्त ठूला मिडियाले यस विषयमा कुनै छलफल गर्नै सकेनन् ।
सायद न्यायपालिकाले जानीजानी भइरहेको कानुनको दुरुपयोग रोक्न केही गर्न सक्छ कि?
अफसोस, न्यायपालिकाले अहिले खारेज भएका कृषि कानुनको विषयमा पनि आफूलाई कहीँ कतै उभ्याएको छैन । कानुनको कहिल्यै अध्ययन नगरे पनि सबैभन्दा ठूलो संवैधानिक अदालतको एउटा महत्त्वपूर्ण कर्तव्य भनेको कृषि कानुनजस्ता विवादास्पद कानुनको संवैधानिक वैधताको समीक्षा पनि गर्नु हो भन्ने लाग्छ । यसको सट्टा अदालतले एउटा समिति बनायो र समितिलाई कृषि कानुन संकटको समाधानसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दियो । अन्ततः प्रतिवेदन र समिति दुवैलाई बेवास्ता गरियो । यस बेवास्ताले कानुनी क्षेत्रमा कुनै विचारलाई सिध्याउने प्रक्रिया जनाउने ‘डेथ–बाइ–कमिटी’ लाई पुष्टि गरिदिएको छ ।
कृषि कानुनलाई लिएर मूलधारका मिडियामा स्वार्थको टकराव रहेको छ । कृषि कानुनबाट सबैभन्दा बढी मुनाफा कमाउने कर्पोरेट व्यक्ति नै भारतको सबैभन्दा ठूलो मिडिया हाउसका मालिक हुन् । आफू नभएको मिडियाका उनी प्रायः सबैभन्दा ठूला विज्ञापनदाता हुन् । त्यसैले ‘मूलधार’ सञ्चारमाध्यमले आफ्ना सम्पादकीयमा कानुनको पक्षपाती भएर काम गर्नु कुनै अचम्मको विषय होइन ।
के मिडिया हाउसहरू आफ्ना पाठक वा दर्शकलाई किसान आन्दोलनमा बारम्बार नाम काढिने दुई धनाढ्य (अम्बानी र अडानी) को कुल सम्पत्ति पञ्जाब वा हरियाणा राज्यको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीएसडीपी) भन्दा बढी छ भनेर जानकारी दिन सक्छन् ? पक्कै पनि यस्तो जानकारीले पाठक/श्रोतालाई परिपक्व मतमा पुग्ने मौका दिने थियो ।
तपाईंले आफ्नो भाषणमा जुन प्रकारको खोज-पत्रकारिताको उदासीन इच्छा व्यक्त गर्नुभएको थियो, त्यस प्रकारको खोज-पत्रकारिता गर्न सक्ने क्षमता धेरै कम पत्रकारहरूसँग छ । हामी जे कुरालाई मानव अवस्थाको अनुसन्धान भन्छौँ अर्थात् करोडौँ साधारण भारतीयको सामाजिक एवं आर्थिक अवस्थाको रिपोर्टिङमा थोरै पत्रकार मात्रै संलग्न छन् । यस क्षेत्रमा ४१ वर्षदेखि काम गरेको नाताले मैले यो पत्र लेखिरहेको छु ।
मानव अवस्थाको अनुसन्धान गर्न र यसमा सुधार ल्याउन सक्दो प्रयास गर्ने गैर-पत्रकारहरू पनि छन् । यसमा भारत सरकारले युद्धको घोषणा नै गरेका गैरनाफामुखी एवं नागरिक समाज संस्थाहरू रहेका छन् । विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयकहरू खारेज गरिएका छन्, कार्यालयमा छापा मारिएको छ, खाता फ्रिज गरिएका छन्, टाट नपल्टिउन्जेलसम्म ‘कालो’ धन सेतो धन बनाउने आरोप लगाइँदै छन् । यी हतकण्डा विशेषतः जलवायु परिवर्तन, बाल श्रम, कृषि एवं मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थामा अपनाइँदै छ ।
न्यायाधीश महाशय ! मिडिया क्षेत्र निकै प्रतिकूल स्थितिमा पुगेको छ । तर, मिडियालाई जोगाउने संस्थाहरू नै असफल भइरहेका छन् । तपाईंको भाषणमा रहेका ती छोटो तर महत्त्वपूर्ण टिप्पणीहरूले मलाई यो पत्र लेख्न प्रेरित गर्यो । मिडियामा व्यापक सुधार हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कुनै दुई मतै छैन । न्यायपालिकाले मिडियामा सुधार ल्याउन सहयोग गर्छ । तर, न्यायपालिकाले पनि आफूमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ । मलाई विश्वास छ कि हाम्रा संस्थाहरू र हामी सबैलाई सिद्दिकी कप्पनले जेलमा बिताएका प्रत्येक अतिरिक्त दिनले कठोर रूपमा मूल्यांकन गर्नेछन् ।
भवदीय
पी. साईनाथ
(यो खुला-पत्र भारतको दिल्लीबाट प्रकाशित हुने ‘द वायर’ बाट अनुवाद गरिएको हो ।)