राजनीति
- संसद् बहिष्कार, राज्यकोषको ५९ करोड सुविधा भने उपभोग
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७७ पुस ५ मा पहिलो पटक विघटन गरेपछि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, विघटन र पुनःस्थापनाका क्रमबाट गुज्रियो । परमादेशले देउवा सरकार बनेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष बनेको नेकपा एमालेले विभिन्न माग राखेर संसद् अवरोध गरिरहेको छ । विविध कानुन बनाउने काममा बाधा हालिएको छ । अध्यादेश जारी गरेर चल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने कतिपय महत्त्वपूर्ण विधेयक अलपत्र पारिएका छन् ।
तर, बैठक नबसी संसद्लाई निष्क्रियतुल्य बनाइए पनि संसद् सचिवालयले सांसदको तलब, भत्ता, घरभाडा, घर जाने र आउने खर्च भुक्तान गरिरहेको छ । विविध पत्रपत्रिकामा प्रकाशित खबरअनुसार एक दिन पनि छलफल नगरी सांसदको तलब, भत्ता र सुविधालगायतमा राज्यकोषको ५९ करोड खर्च भएको खबर छ ।
- प्रस्तावः एमसीसी पास गरौँ, जवाफः पहिला १४ सांसदलाई कारबाही होस्
पार्टी विभाजनमा सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै विपक्ष एमालेले संसद् अवरोध जारी राखेको हुनाले यो साता प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्को अवरोध हटाएर एमसीसी पास गर्ने काममा सहयोग गर्न प्रस्ताव गरे ।
तर, प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले भने संसद् खुलाउन पहिले एमालेले राखेका माग सम्बोधन हुनुपर्ने सर्त राखे । १४ जना सांसद कारबाही प्रकरणमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफूहरूमाथि भेदभाव गरेको भन्दै ती सांसदमाथि कारबाही हुनुपर्ने एमालेको माग छ
- देउवा सरकारका ६ महिनाः
छोटो र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीसहित प्रधानमन्त्री भएका देउवा तीन महिना मन्त्रिपरिषद् विस्तार र तीन महिना पार्टी महाधिवेशनमा सीमित भए ।
वर्तमान सरकारको कामकारवाहीबारे संक्षिप्तमाः
– समयमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको
– सरकारका कामकारवाही गतिशील बनाउन नसकेको
–न्यायपालिकामा विवादको बीउ रोपियो
–छिमेकी मुलुकसँग सीमा समस्यामा कूटनीतिक पहल लिएको देखिएन
–भारतीय प्रधानमन्त्रीले सीमा अतिक्रमण (लिपुलेक) भएको संवेदनशील मुद्दामा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदासमेत सरकार प्रतिक्रियाविहीन बन्नु
–एमसीसीको विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्रै साझा धारणा बन्न नसक्नु
–कोरोनाको तेस्रो लहर फैलिँदै गर्दा नियन्त्रणमा सरकार उदासीन रहेको र खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको
–जनताका लागि गर्नुपर्ने काम प्राथमिकतामा नपारिनु तर चुनाव (महाधिवेसन र स्थानीय तह) का रणनीति बनाउन तल्लीन रहनु
–प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वकीय सचिवालय र सल्लाहकार समूहसमेत गठन गर्न नसक्नु
देउवा सरकारका दाबीः
–कोरोना नियन्त्रणका लागि पर्याप्त खोप र उपचारको प्रबन्ध गरिएको
–संविधानको भावनाअनुसार अधिनायकवादको त्रासबाट देशलाई मुक्त गर्न सरकार सफल भएको
– सरकारले लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायलाई मजबुत बनाएको
- भारतका गतिविधिप्रति सत्तामा रहँदा ‘नरम’ नरहँदा ‘गरम’
प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले, विवेकशील साझा पार्टी, सत्तारुढ राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले नेपाली भूभाग लिपुलेकमा भारतले गर्दै आएको सडकसहितको संरचना निर्माणमा सरकारको मौनता सन्देहास्पद र रहस्यमयी रहेको टिप्पणी गर्दै सडक विस्तार तत्काल बन्द हुनुपर्ने माग राख्यो ।
कांग्रेस महामन्त्रीहरूले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूभाग भएको दोहोर्याउँदै यी भूगोलमा नेपालको भोगाधिकार कायम हुनुपर्नेसमेत स्पष्ट पार्दै कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्यो ।
यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्री मोदीको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै पञ्चशीलको सिद्धान्तको अवलम्बन गर्न, भारतलाई नेपालको सार्वभौम अधिकार एवं भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न र हस्तक्षेप र अतिक्रमण नगर्न माग गर्यो ।
१४ दिनअघि लिपुलेक जोड्ने सडक विस्तार कार्य भइरहेको भनी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए । नेपालका तर्फबाट सीमा समस्या समाधानका लागि ५ पटक कूटनीतिक पत्राचारमार्फत सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आफ्नो भूमि भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइए पनि ती क्षेत्रमा भइरहेको सडक विस्तार अझैसम्म रोकिएको छैन ।
गत मंसिर २९ मा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेकको सडक निर्माणबारे चर्चा गर्दै उनले शिर झुकाएर भए पनि नेपालसँगको सम्बन्ध कुनै हालतमा बिग्रिन नदिने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
बीचमा भारतीय खुफिया एजेन्सी रअका प्रमुख सामन्त गोयल, स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे, भारतीय सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले र भारतका विदेश सचिव हर्षबर्धन शृंगला पटकपटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा मुलुकका अन्य स्थानका सीमा सम्बन्धमा वार्ता भए पनि कालापानी क्षेत्रको भूभागबारे छलफलै भएन । पछि माघ १ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली दिल्ली गएर रक्षामन्त्री सिंहसँग भेटवार्ता गरे पनि सीमाबारे के कुरा भयो भन्ने खुलेन ।
साथसाथै भारतीय सर्वेक्षण विभागले गत वर्ष आठौँ संस्करणको नक्सामा ‘काली’ नै लेखेकोमा दशौँ संस्करणको राजनीतिक नक्सामा नाम फेरेर काली (महाकाली) नदीलाई कुटी याङती भनेर उल्लेख गर्यो । यस सन्दर्भमा जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भारतले भ्रम छर्न महाकाली नदीको नाम फेरेको बताउँदै सरकार बोल्नैपर्ने बताए ।
- भोकमारीको चपेटामा रहेको अफगानिस्तानमा नेपालको मानवीय सहायता
तालिवानले नियन्त्रण लिएपछि अफगानिस्तानमा बढिरहेको आर्थिक तथा मानवीय संकटमा नेपालले मानवीय सहयोग पठाउने निर्णय गर्यो ।
परराष्ट्र मन्त्री डा.नारायण खड्काको आग्रहमा नेपालका उद्योगी व्यवसायीले मानवीय सहायता सामग्री उपलब्ध गराए । आधाभन्दा बढी जनसंख्या भोकमरीबाट गुज्रिएको अफगानीस्तानमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सेवा लम्सालसहितको नेपाली टोली माघ २ गते जाने भयो । नेपाल सरकारले तालिवान नेतृत्वको सरकारलाई मान्यता नदिएका कारण सहसचिव लम्सालले काबुलस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय अधिकारीलाई मानवीय सहायता हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको खबर छ ।
- कोमामा कांग्रेस भ्रातृसंस्था
विधानअनुसार प्रत्येक चार वर्षमा गर्नुपर्ने पार्टीको महाधिवेशन झण्डै ६ वर्ष पुग्नै लाग्दा सम्पन्न गरेको कांग्रेसका भ्रातृसंस्थाको अवस्था भने दयनीय छ ।
४ वर्षमा गर्नुपर्ने महाधिवेशन ६ वर्षमा भर्खरै गरेको नेपाली कांग्रेसको शक्तिका रूपमा चिनिने भ्रातृसंस्थाहरू अस्तित्वको संकटमा छन् । प्रमुख भ्रातृसंस्था नेतृत्वविहीन छन्, अधिकांश दशौँ वर्षसम्म अधिवेशन गर्न नसकेर तदर्थवादबाट सञ्चालित छन् । कांग्रेसमा भ्रातृसंस्थाको आवधिक महाधिवेशन निकै टाढाको विषय बन्न थालेको छ ।
विधानमा ३२ वर्षको प्रावधान छ तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन ।
विधान अनुसार भ्रातृसंस्थाको आवधिक महाधिवेशन नहुने, पार्टी नेताहरुले संगठनमा क्रियाशीलभन्दा पनि आफ्नो विश्वासिलो पात्रलाई रोज्ने प्रवृत्तिका कारण पनि भ्रातृसंस्थामा सक्रिय सदस्य सायदै छन् ।
कांग्रेसका १३ भ्रातृसंस्था र २८ वटा शुभेच्छुक संस्थामध्ये पार्टीलाई चलायमान र सशक्त बनाउने कांग्रेसका पाँच भ्रातृसंस्था नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् ।
- राजनीतिक नेतृत्वबाट अपांगता भएकाहरू
महाअधिवेसनमा अपांगता भएका व्यक्तिप्रति संवेदनशीलता भएको देखाउन मात्रै अनेक तिकडम गर्ने राजनीतिक नेतृत्व दैनिक व्यवहारमा भिन्न छ ।
विधानमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई समेट्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदा पार्टी नेतृत्वमा यथोचित स्थान नपाएको अपांगता संगठन नेपालका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ ।
- भूमिहीनले साँच्चै पाउलान त जग्गा ?
राष्ट्रिय भूमि आयोगले २७ जिल्लामा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको खबर प्रकाशित भयो, जसअनुसार आयोगले ती जिल्लाका ६८ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी तिनको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूबाट १८ माघदेखि ३५ दिनसम्म आवेदन संकलन र जग्गा नापजाँचको काम हुने बताए ।
न्यायालय
- कित्ता क्लियर गर राजनीतिक दलहरु !
साढे दुई महिनादेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बहिर्गमनको मागसहित आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नो ‘पोजिसन’ स्पष्ट पार्न आग्रह गर्दै राजनीतिक दललाई जबराको पक्षमा कि विपक्षमा भन्ने प्रश्न गर्यो ।
आन्दोलनले सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमाले दुवैले नचाहेसम्म जबरामाथि महाअभियोग सम्भव नभएको र दुवै पक्ष एक–अर्कालाई देखाएर उम्कन नपाइने बरु दलहरूले आफ्नो कित्ता क्लियर गर्न दबाब दियो । प्रधानन्यायाधीश जबराको ढिपीले संवैधानिक इजलास, संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोगजस्ता संस्था बैठकै बस्न नसक्ने अवस्थामा निष्क्रिय बनेको आन्दोलनरतहरूको भनाइ छ ।
अर्थ
- विश्व अर्थतन्त्रमा महाव्याधिले थपिदिएको नयाँ चुनौती
विश्व बैंंकको पछिल्लो ‘विश्व अर्थतन्त्रको परिदृश्य प्रतिवेदन’ मा सन् २०२२ र २०२३ मा संसारभरिको अर्थतन्त्रलाई महामारीले थप प्रभाव पार्न सक्ने आँकलन छ । महामारीका कारण आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पर्ने, मल्यवृद्धि हुने तथा अनिश्चय गहिरिने पनि बैंकको अनुमान छ ।
सन् २०२१ को ५.५ प्रतिशतको वृद्धिदर यो वर्ष र आगामी वर्ष घट्ने बैंकको प्रक्षेपण छ । बैंकले विश्वभरि मुद्रास्फीति, सरकारहरूको ऋण, धनी र गरीबबीचको असमानता थप चर्किने पनि बताएको छ ।
वैदेशिक रोजगार
- वार्ता सफल भए बेलायतले चरणबद्ध रूपमा नेपाली नर्सहरू लैजाने
नेपाली नर्सलाई बेलायतमा रोजगारीको अवसर दिनेबारे बेलायत र नेपालबीच औपचारिक द्विपक्षीय वार्तामा श्रम समझदारी गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । शुक्रबार (३० पुस) बाट थालिएको वार्तामा नेपाली नर्सलाई बेलायतमा मिल्ने अवसर र भर्ती प्रक्रिया, बेलायतसँग करार अवधि, श्रमिकको हित, सुविधा र छनोट विधिसहितका प्रक्रिया बारेमा छलफल हुनेछ । नेपालले औपचारिक वार्तामा भाषा, मेडिकल, भिसा, टिकट, बिमादेखि सबै शुल्क रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राख्दै छ । वार्ता सफल भएमा बेलायतले नेपालबाट चरणबद्ध रूपमा नर्सहरू लैजानेछ ।
केही समयअगाडि बेलायत सरकारले औपचारिक पत्र काटेरै आफ्ना नर्सहरूले बेलायतमा मासिक ४ हजार पाउन्ड स्टर्लिङ (वार्षिक ४८ हजार पाउन्ड स्टर्लिङ अर्थात् करिब ७५ लाख रुपैयाँसम्म) सम्म पाइरहेकाले त्यसैअनुसार तलब दिने, नेपाली नर्सलाई आफ्नो ‘नेसनल हेल्थ प्रोग्राम’ अन्तर्गत अवसर दिन चाहेको बताएको थियो । नर्सिङ काउन्सिलमा ६६ हजार नर्स (विभिन्न स्तर र प्रकारका) दर्ता छन् ।
- रोजगारदाता मलेसियाले डाक्दै छ !
विगत डेढ वर्ष (चैत २०७६) देखि नेपालबाट श्रमिक भर्ना नगरेको मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री सेरी साराभनानले मंगलबार (जनवरी ११) प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालसहितका स्रोत मुलुकबाट श्रमिक भर्ना प्रक्रिया छिट्टै खुला गर्ने बताए, जसअनुसार मलेसियाले श्रमिकको सबै खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको बताइएको छ ।
स्वास्थ्य
- बालबालिकामा संक्रमण उच्च तर खोपको पहुँचबाहिर
जनस्वास्थ्य विज्ञले अन्य भेरिएन्टभन्दा ओमिक्रोन बढी संक्रामक रहेको बताउँदै गर्दा संक्रमित हुने बालबालिकाको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो ९ दिनको तथ्यांकले संक्रमित हुने बालबालिकाको संख्या ७ गुणाले वृद्धि भएको प्रस्ट पार्छ ।
- महामारीको डरलाग्दो संकेत
कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले बेलैमा आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण तथा जोडजाममा बेवास्ता गर्दा देशभर पुनः संक्रमण विस्तारको जोखिम बढेको छ । भारतबाट स्थल नाका हुँदै भित्रिनेलाई कडाइका साथ परीक्षणको दायरामा ल्याउने, नाकाबाट भित्रिनेको यकिन तथ्यांक संकलन गर्ने, खरिद गरिएका खोप नागरिकको पहुँचमा सहजै पुर्याउने काममा सरकार सुस्त देखिएकोले पुनः संक्रमणको विस्तारको जोखिम बढेको आँकलन गरिएको छ ।
यो साता जोखिम बढेको भन्दै गृह मन्त्रालयले परिस्थितिअनुसार मापदण्डमा कडाइ गर्न, कक्षा १ देखि १२ सम्म भौतिक उपस्थितिबाट पठनपाठन नगर्न निर्देशन दियो भने २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने आदेश र ७७ वटै जिल्लामा लकडाउनसम्मका आदेश दिने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दियो ।
- महामारीमा अग्रपंक्तिमा खटिनेप्रति सरकारको चासो अन्तिममा
कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा नियन्त्रण र संक्रमितको उपचार, शव व्यवस्थापन र सुरक्षामा अग्रपंक्तिमा खटिएका श्वास्थ्यकर्मी, सेना र सुरक्षाकर्मीले सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको जोखिम भत्ता अझै पाएनन् । कुनै अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले तलबसमेत नपाएको अवस्था छ । केही स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता उठाउन आन्दोलन नै गरे ।
महामारीको दोस्रो लहरले भयावह बनाउँदै गर्दा २० वैशाख ०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि स्वास्थ्यकर्मीसहितका फ्रन्ट लाइनरलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने घोषणा गरेका थिए । तर, उनी सरकारमा छँदासम्म आफ्नै घोषणा पूरा गरेनन् ।
असारको अन्तिम दिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदाकै दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलगायत कर्मचारीलाई एक साताभित्रै तलबको ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने निर्णय अझैसम्म पूर्ण कार्यान्वयनमा आएन । जोखिम भत्ताको आश्वासन कागजमा सीमित भइरहँदा स्वास्थ्यकर्मीमा निराशा छाएको छ ।
- चिकित्सा विज्ञानमा अभूतपूर्व सफलता
विश्वमै पहिलो पटक मानव शरीरमा सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गरियो । एक अमेरिकी नागरिक (५७ वर्षीय डेभिड बेनेट)मा आनुवंशिक रूपमा परिवर्तन गरिएको सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गरियो ।
शल्यक्रियाअघि बेनेटले आँफू बाँच्न चाहेको बताउँदै भनेका थिए– ‘गर वा मरको अवस्थामा प्रत्यारोपण गर्न लागेको हुँ । यो एउटा अँध्यारोमा हानिएको गोलीजस्तै हो । मसँग अरु विकल्प छैन ।’ शल्यक्रियाका लागि मेरिल्यान्ड युनिभर्सिटीले अमेरिकी नियामक निकाय खाद्य तथा औषधि प्रशासन (एफडीए) सँग आकस्मिक अनुमति लिएको थियो ।
चिकित्सकहरूका अनुसार सुँगुरको मुटु र मानिसको मुटुमा धेरै समानता हुनाले प्रत्यारोपण सफल हुन गयो । सुँगुरका अन्य अंगहरू मिर्गौला, कलेजो र फोक्सो पनि मानिसमा प्रत्यारोपण गर्न सकिने/नसकिनेबारे अनुसन्धान भइरहेको छ ।
- नेपालको स्वास्थ्य सेवामा असमान पहुँच
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले सार्वजनिक गरेको मानवअधिकारको विश्वव्यापी अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालको स्वास्थ्य सेवामा रहेको असमान पहुँचको अवस्था महामारीका बेला अझ उदांगिएको उल्लेख गर्यो । उक्त प्रतिवेदनले नेपालमा सरकारी असफलताले कोभिड दोस्रो लहरमा कैयौंको ज्यान गएको तथ्य सार्वजनिक गर्दै सरकार तदारुक भएको भए त्यस्ता धेरै संक्रमितको ज्यान बच्ने प्रतिवेदनको दाबी गर्यो ।
वाचले शेरबहादुर देउवा गत असार २९ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको करिब तीन महिनासम्म स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त गर्न नसकेको विषयदेखि गरिबीमा बाँचेका सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिको जनजीवन लकडाउनका कारण प्रभावित हुन पुगेको विषय पनि प्राथमिकतासाथ प्रतिवेदनमा समेट्दै नागरिकलाई महामारीबाट जोगाउनतर्फ नेपाल सरकार कतिसम्म बेपर्वाह थियो भन्ने छर्लङ्ग पारेको बतायो ।
प्रतिवेदनमा सन् २०२१–२०२३ सम्मको दोस्रो कार्यकालमा राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्मा सदस्य चुनिएको नेपालमा दलित समुदायमाथिको ज्यादती कायमै रहेको उल्लेख गर्दै ज्यादतीमा संलग्नलाई जवाफदेही नबनाएको, बलात्कारलगायत यौन हिंसाका घटनामा निरन्तर वृद्धि भइरहेको जस्ता विवरण पनि प्रतिवेदनमा छ ।
शिक्षा
- सिंहदरबारभित्रै दलियो कालो मोसो
चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा अतिरिक्त शुल्क उठाउनुका साथै होस्टेल शुल्कसमेत चर्को लिने काठमाडौँ मेडिकल कलेज (केएमसी) र नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनील शर्मालाई महिना दिनदेखि आन्दोलित विद्यार्थीले सिंहदरबारमैँ मोसो दले । पीडित विद्यार्थी केएमसीमा रिले अनशन बसेका छन् ।
अघिल्लो हप्ता शिक्षा मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षसँग मन्त्रालयमै छलफल गरेर अतिरिक्त शुल्क उठाउन नपाउने निर्णय गरे पनि सञ्चालक शर्माले त्यसमा असहमति जनाए र दुवै सञ्चालकले आयोगले तोकेअनुसारकै शुल्क लिएको दाबी गरे । तर, सरोकारवाला पक्षले भने कलेजका होस्टेलको शुल्क अमेरिकाका पाँचतारे होटेलभन्दा महँगो भएको भन्दै आलोचना गरे ।
विवादबारे गरिएको छलफलमा शर्माले आयोगका कारण अहिलेको विवाद आएको आरोप लगाएपछि शर्मा र चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीबीच चर्काचर्की नै भयो । तत्पश्चात उपाध्यक्ष गिरीले राज्यको कानुन नमाने कलेजको सम्पत्तिबाट क्षतिपूर्ति भराइने चेतावनी दिए । छलफलको निर्णयमा पनि शर्माले ‘फरक मत’ राखेर हस्ताक्षर गरे ।
यसैबीच अतिरिक्त शुल्क असुलेपछि विरोधमा उत्रेका विद्यार्थीलाई कक्षा प्रवेशमा रोक लगाउने विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजको कार्य दण्डनीय भएकाले कानुनी कारबाही गर्न अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले माग गर्यो । विद्यार्थीलाई कलेज प्रशासनले कक्षाकोठामा प्रवेश गर्नबाट वञ्चित गरेपछि पाँच विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाए ।
पर्यावरण/शुसासन
- अर्बको दोहन, लाखमै उन्मुक्ति
छानविन समितिले एक अर्ब २६ करोडबराबरको चुनढुंगा अवैध रूपमा निकाल्ने नौ उद्योगलाई दोहन गरिएकै रकमबराबर क्षतिपूर्ति उठाउन सुझाव दिए पनि खानी तथा भूगर्भ विभागले एक–एक लाख जरिवाना गरेर उन्मुक्ति दियो ।
कानुनको गलत व्याख्या गरी प्राकृतिक स्रोतमाथि दोहन गर्ने चुनढुंगा उद्योगीको पक्षमा राजनीतिक शक्ति र व्यापारीको दबाबमा विभागले निर्णय गर्दा राज्यले ठूलो राजस्व गुमायो भने कानुन मिच्ने व्यापारीले उन्मुक्ति पाए ।
ऐनमा अधिक उत्खनन गर्नेहरूलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, ०४२ सालदेखि अहिलेसम्म जरिवाना रकम एक लाखबाट वृद्धि हुन सकेको छैन । कानुनमा रहेको कमजोरीको फाइदा उठाएर नै चुनढुंगा उद्योगहरूले अधिक उत्खनन गरे । ३६ वर्षपछि यससम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको खबर छ ।
समाज/सुशासन/सुरक्षा
- ललितानिवास प्रकरणमा फेरि सीआइबी अनुसन्धान
ललिता निवास प्रकरणमा विगत दुई वर्षदेखिको अनुसन्धानपश्चात सीआइबीले ३०० भन्दा बढीलाई अभियुक्त बनाएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाए पनि वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान आवश्यक भएको भनी प्रतिवेदन फिर्ता पठाएपछि सीआइबीले तथ्य तथा कागजातको विश्लेषण तथा थप अनुसन्धानमा थालेको खबर छ । उता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत ललितानिवास प्रकरणमा १७५ जनाविरुद्ध मात्रै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो ।
अघिल्लो साता सरकारी वकिलको कार्यालयले सीआइबी प्रतिवेदन फिर्ता गर्नुलाई भूमाफिया बचाउने चलखेलको रूपमा लिइएको थियो ।
- क्षतिपूर्ति माग्दै बतास !
२३ पुसमा पर्यटन मन्त्रालयले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण नगर्दा बतासले मनपरी गरेको भन्दै बतास र दाहाललाई आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गर्यो । यो साता नारायणहिटी प्रकरणमा मुछिएका दाहालमाथि कारबाहीका लागि समिति गठन प्रक्रिया सुरु गरिएसँगै बतासले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई सम्झौता रद्द गर्दै क्षतिपूर्ति दिन माग गरेको खबर छ ।
नारायणहिटीमा बतास समूहले ठेक्का गरिएको बाहेक थप १४ रोपनी जग्गा बिनासम्झौता कब्जा गरेर भौतिक संरचना निर्माण गरी कानुनविपरीत भोगचलन गरेको खुल्न आएको थियो ।
- ५ हत्या मुद्दाका आरोपितलाई सफाइ
थुनामा रहेका बादशाह भनिने ‘मोस्ट वान्टेड’ नसिम अहमद खानविरुद्ध कर्तव्य ज्यानका ६ मुद्दा थिए । कपिलवस्तु जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जवाहरप्रसाद सिंहको इजलासले उनलाई ५ मुद्दामा सफाइ दियो । ०६४ माघपछि ९/१० वर्षयता भएका ६ वटा हत्याकाण्डमा अहमदको नाम जोडिएको थियो ।
खानलाई जोगाउन राजनीतिक चलखेल गरेर मुद्दा हतारहतार फैसला गरिएको, एमालेका लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय नेताहरूले चलखेल गरेको र त्यसको प्रभाव फैसलामा देखिएको आरोप कानुन व्यवसायी र पिडित परिवारले लगाए ।
- मिलापत्रमा टुंग्याइयो चन्द्र कामीको घटना
प्रहरी र स्थानीय सरकारद्वारा १८ वर्षे चन्द्र कामी र उनकी १७ वर्षीया प्रेमिकाको परिवारबीच मुद्दामामिला नगर्ने सहमतिमा ‘हुम्ला घटना’ मिलाइयो । दलित समुदायका कामी र उनकी गैरदलित समुदायकी प्रेमिका भागी बिहे गरेकोमा केही हप्ताअगाडि कामी कैयन दिनसम्म वेपत्ता पारिएका थिए ।
संघीयता
- मिर्गौला, क्यान्सर र मुटुका बिरामीलाई सहयोग रकम दोब्बर
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले मिर्गौला, क्यान्सर र मुटु रोगका बिरामीले प्राप्त गर्ने गरेको सहयोग रकम दोब्बर गर्ने निर्णय गर्यो । यसअघि ती बिरामीले एक लाख सहयोग पाइरहेका थिए ।
- जनसेवा र नागरिक अधिकार अवरुद्ध नहोस्
५ वर्षका लागि निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिन १ सय २५ दिन मात्रै बाँकी छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३(३) अनुरुप कार्यकाल सकिनु भन्दा २ महिनाअघि नै चुनाव गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि दलहरु टार्ने पक्षमा देखिन्छन् । अब एक सातामा चुनाव घोषणा नभए जेठ पहिलो सातादेखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने तथा संविधानले त्यस्तो परिकल्पना नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले पछिल्लो समय घचघच्याइरह्यो । आयोगले मिति प्रस्ताव गरी पनि सक्यो । माघ पहिलो साताभित्र घोषणा नगरे स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुनबाट रोक्न मुस्किल पर्ने जनायो ।
नागरिक आन्दोलन
- नागरिकता चाहियो !
नागरिकताबाट आफूहरूलाई वञ्चित गरिएको, सरकारले आफ्नै नागरिकलाई समेत अनागरिक बनाएको भन्दै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नागरिकताको माग राख्दै नागरिक संघर्ष समितिको अगुवाइमा माइतीघरमा धर्ना गरियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय
- सुचीलाई थप चार वर्ष जेल
म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुचीलाई बिनालाइनसेन्सको ‘वाकी टकी’ राखेको आरोपमा २ वर्ष र कोरोना भाइरसका कारण लगाइएको प्रतिबन्ध उल्लंघन गरेको आरोपमा २ वर्ष गरी थप ४ वर्ष जेलसजाय सुनाइएको खबर छ ।
म्यानमारमा सैन्य ‘कू’ गरेपछि नेतृ सुचीमाथि दर्जनभन्दा बढी आरोपहरू लागेका छन्, जसलाई सुचीले कपोकल्पित भएको भन्दै ती आरोप अस्वीकार गरेको बताएकी छिन् ।
- मानव अधिकारको विषयमा आवाज उठाएकै कारण ३ वर्ष जेल ?
साउदी अरबकी ५७ वर्षीया राजकुमारी बसमाह बिन्त साउद बिन अब्दुलाजिज अल–साउद र उनकी छोरी ३ बर्षपछि पछि जेलबाट रिहा भए । उनीहरूलाई जेलमा राखिएको हो भन्नेबारे साउदी सरकारले सार्वजनिक जानकारी नदिए पनि मानव अधिकारको विषयमा आवाज उठाएकै कारण पक्राउ गरिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
- अफगानी पत्रकारका दुर्दिन
अफगानीस्तानमा तालिवान सत्तामा आएपछि करिब ७९ प्रतिशत पत्रकारले आफ्नो जागिर गुमाएको खबर छ । रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (आरएसएफ) र अफगान स्वतन्त्र पत्रकार संघ (एआईजेए) ले गरेको सर्वेक्षणअनुसार लोकतान्त्रिक सरकारको पतनपछि आर्थिक समस्याका कारण, जनशक्ति अभावका कारण अगस्टदेखि अफगानिस्तानमा ४० प्रतिशत मिडिया बन्द भए भने ६ हजार ४ सयभन्दा बढी पत्रकारले अगस्ट १५ यता जागिर गुमाए । सबैले जीविकोपार्जनका लागि बाध्य भएर पेशा परिवर्तन गरे ।
- हिउँदे ओलम्पिकको ‘कूटनीतिक बहिष्कार’
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनेले गत महिना २०२२ मा चीनमा हुने शीतकालीन ओलम्पिक कूटनीतिक रूपमा बहिष्कार गरिने बताए भने यो साता बहिष्कार गरेको खबर बाहिरियो । ह्वाइट हाउस (अमेरिका) ले ‘यी खेलमा अमेरिकी कूटनीतिज्ञ तथा आधिकारिक प्रतिनिधि सहभागी हुनु भनेको चीनको सिनजियाङमा भइरहेको मानवअधिकार हनन र अत्याचारलाई नजरअन्दाज गर्नुजस्तै हो’ भन्दै हिउँदे ओलम्पिकमा आधिकारिक रूपमा कुनै प्रतिनिधिमण्डल सहभागी नहुने घोषणा गर्यो । यसअघि सन् १९८० मा अमेरिकाले अफगानिस्तानमा सोभियत संघले गरेको आक्रमणको विरोधमा मस्को ओलम्पिकबाट खेलाडी फिर्ता बोलाएको थियो ।
न्युजिल्यान्डले पनि भाइरसको संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै हिउँदे ओलम्पिकमा कूटनीतिक अधिकारी नपठाउने निर्णय लियो ।
चीनले यसअघि नै बहिष्कार गरिएको अवस्थामा ‘कडा जवाफी कदम चालिने’ बताएको थियो ।
- श्रीलंका चिनियाँ ऋणको पासोमा
वित्तीय तथा मानवीय संकट गहिरिँदै गएको, मुद्रास्फीति हालसम्मकै उच्च तहमा पुगेको, खाद्यान्नको मूल्य अकासिएको अवस्था रहेको श्रीलंकामा सरकारी कोष रित्तिएको खबरहरू आइरहेका छन् । कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिएयता श्रीलंकामा ५ लाखभन्दा बढी मानिस गरिबीको रेखामुनि पुगेका विश्व बैंकको अनुमान छ ।
श्रीलंकाको अर्थतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या विदेशी ऋणको भार हो भनिन्छ । श्रीलंकामाथि चीनको मात्र ६ अर्ब डलरभन्दा बढी ऋण छ । यसैसाता श्रीलंकाली सांसद तथा पूर्वशिक्षामन्त्री विजयदासा राजापाक्षले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई ४५ बुँदे लेखेर श्रीलंका चीनको ‘ऋणको पासो’ मा परेको, चीनमार्फत विभिन्न परियोजनामा गरिएका लगानी बालुवामा पानी खनाएजस्तै भएको र ती परियोजना श्रीलंकालाई ऋणको पासोमा पार्ने नियतले आएको उल्लेख गरे ।
विज्ञान/प्रविधि
- अन्तरिक्षमा नेपालको पहिलो स्याटेलाइट
झन्डै ५ वर्ष लगाएर पहिलोपल्ट नेपालमै निर्माण भएर अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण भएको पहिलो स्याटेलाइट ‘सानो स्याट–१’ ले प्रक्षेपण भएको दुई घण्टापछि सिग्नल दिन थाल्यो ।
सूर्यबाट वा अन्य ग्यालेक्सीबाट आएका विकिरणले अरु स्याटेलाइटलाई कस्तो क्षति गर्छ भन्ने नै स्याटेलाइटको मुख्य उद्देश्य भएको स्याटालाइटका निर्माणकर्ता नेपाली इन्जिनियरहरूले बताए ।