साप्ताहिक खबर

साप्ताहिक खबर (माघ २-माघ ८)

चेतलुङले साताका चर्चित समाचारलाई छनोट गरी संक्षिप्‍त रूपमा पाठकसामु पुर्‍याउने जमर्को गरेको छ । यस पटक २ माघदेखि ८ माघसम्म विभिन्‍न सञ्‍चारमाध्यमले प्रमुखताका साथ प्रकाशन गरेका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय, सुशासनसम्बन्धी विविध खबरलाई बुलेटिनका रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः

राजनीति

  • निर्वाचन असमयमा गर्ने गठबन्धनीय एजेन्डाको संवैधानिक वैधता छैन

स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्ने वा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अघि सार्ने वा तीनै तहका निर्वाचन एकै पटक गर्ने भन्‍ने विषयमा सत्ता गठबन्धनका पाँच दलबीच मतैक्य नभएका बेला निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तले ‘यो समय संविधान वा कानुन निर्माणको चरण होइन, बनिसकेको कानुन अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने बेला भएकाले दिनैपिच्छे गठबन्धनका नेताहरूले बालुवाटारमा कचहरी गर्नु संवैधानिक रूपमा गलत भएको’ बताए । समन्वय समितिका नाममा छलफल गर्न सत्ता गठबन्धनका नेताहरू स्वतन्त्र भए पनि उनीहरूको एजेन्डाको संवैधानिक वैधता नभएकोे उनको भनाइ छ ।

  • नाम मधेस, राजधानी जनकपुरधाम

संघीयताको झन्डै पाँचवर्षे अभ्यासपछि प्रदेश २ को नाम र राजधानी टुंंगो लाग्यो । प्रदेशसभाको दुई तिहाइले नाम मधेस र राजधानी जनकपुरधाम राख्ने निर्णय गर्‍यो । ‘मधेस प्रदेश’ अन्तर्गत बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुसा, सिराहा र सप्‍तरी गरी ८ वटा जिल्ला पर्दछन् । यसैगरी ‘एक मधेस एक प्रदेश’ का लागि भएको मधेस आन्दोलनका अगुवा युवा आन्दोलनकारी २२ वटा जिल्लालाई मधेस प्रदेश मा समेट्नुपर्ने मागसहित जनकपुर प्रदेशसभाका सदस्यहरूको पुत्ला जलाए ।

  • प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा राष्ट्रका नाममा सम्बोधनः सानातिना कार्यमूलक प्रगति प्रस्तुत

राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालले नीतिगतभन्दा सानातिना कार्यमूलक प्रगति सुनाएर सफलता पुष्टि गर्ने प्रयास गरे । ६ महिने अवधिमा कोभिड–१९ ले जनजीवनमा पारेको प्रभाव र त्यसको उत्थान, प्राकृतिक विपद्बाट गरिएको राहत र पुनर्निर्माणमा सरकारले गरेको कामको वर्णन गरेको तर मुलुकको अर्थतन्त्र प्रतिकूल अवस्थाबाट गुज्रिरहे पनि सुधारमा सरकारको अधिकतम प्रयास रहेको भन्दै बचाउ गरेको कुरा छापामा आए ।

यसका साथै प्रतिपक्ष एमालेका नेताहरूले सम्बोधनमा राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण मुद्दामा देउवा मौन रहेको र मुलुकको अवस्था एकातिर सम्बोधन अर्कोतिर भएको तर्क गरेको कुरा पनि समाचारहरूमा उल्लेख गरियो ।

  • एकपक्षीय सडक निर्माण रोक्न र कूटनीतिक संवादमा आउन भारत सरकारलाई आग्रह

सरकारले नेपाली भूमिमा भारतीय पक्षबाट भइरहेको एकपक्षीय सडक निर्माण रोक्न र कूटनीतिक संवादमा आउन भारत सरकारलाई आग्रह गर्‍यो । तर, एकपक्षीय सडक निर्माणबारे सरकारले भारतलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ का रूपमा कूटनीतिक नोट पठाएको वा नपठाएको बारे जानकारी नभएको खबर सञ्‍चार माध्यममा प्रकाशित भए ।

  • संसद् गतिरोधको आफ्नै रणनीति एमालेलाई गलपासो

७९ दिन सम्‍म संसद्‍मा अवरोध कायम राख्दा पनि कुनै नतिजा हात नपरेपछि एमालेकै सांसदहरूले अध्यक्ष केपी ओलीसँगको भेटमा विरोधको शैली परिवर्तन गर्न भने ।

स्वास्थ्य

राज्यले किनेको २४ लाख खोपको हिसाब छैन

तस्बिरः रेजा/चेतलुङ

राज्यको ढुकुटी खर्चेर तथा मित्रराष्ट्रले अनुदानमा दिएकोमध्ये २४ लाख खोप अभिलेखमा नभेटिएको स्वास्थ्य सचिव डा रोशन पोखरेलले स्विकारे । यसबारे छानबिनसमेत भएको छैन ।

  • पहिलेभन्दा तेस्रो लहरमा संक्रमित हुने दर ६ गुणा बढी मृत्युदर निकै कम

ओमिक्रोनले ल्याएको तेस्रो लहरको २६ औं दिनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने दर ६ गुणा बढी हुने प्रक्षेपण छ । तेस्रो लहरको मृत्युदर पनि निकै कम अर्थात् ०.२ प्रतिशत रहेको छ भने दोस्रो लहरमा यो दर ०.६ प्रतिशत रहेको खबर प्रकाशन तथा प्रसारण भए । यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले तेस्रो लहरको संक्रमण २६ जनवरी अर्थात् १२ माघमा उच्च बिन्दुमा पुग्‍ने प्रक्षेपण गर्‍यो ।  यस प्रक्षेपणसँगै उपत्यकामा माघभरि सभा, सम्मेलन र भेला गर्न नपाइने निर्णय गरियो ।

अखबारमा ७७ जिल्लामै संक्रमण पुगेको , १२ जिल्लामा पाँच सयभन्दा बढी संक्रमित रहेको, सीमानाकाका होल्डिङ सेन्टर अझै सञ्‍चालन नभएकोदेखि पहिलो र दोश्रो लहरमा अग्र पंक्तिमा खटिएका स्वाश्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता मिलाइदिन संसदीय समितिमा सचिवले आग्रह गरेको खबर प्रकाशित भए ।

  • सर्वसाधारणले किन्‍ने सिटामोलको बजार अभाव, अभाव हटाउन प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन

कोभिड–१९ संक्रमण तीव्र भएर झन्डै डेढ सातायता माग ह्‍वात्तै बढेको सिटामोलको बजारमा चरम अभाव रहेको खबर प्रकाशित भयो । मूल्य समायोजन, ‘कालोबजारी’ र औषधि व्यवस्था विभागमा राजनीतिक हस्तक्षेपले सिटामोल अभाव भएको चर्चापछि प्रधानमन्त्री देउवाले सिटामोललगायत औषधिको सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन र बजारमा सिटामोलको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारी निकायलाई निर्देशन दिए ।

  • पत्रकार विश्‍वकर्माको निधनबारे छानविन गर्न काउन्सिलको माग

उपचारका लागि निजामती कर्मचारी अस्पतालले थोरै पैसा नपुगेका कारण भर्ना नलिँदा पत्रकार एलबी विश्‍वकर्माको मृत्यु भएको खबरहरू बाहिरिएपछि प्रेस काउन्सिल नेपालले अस्पतालले गरेको लापरबाहीको सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्‍यो ।

  • सर्वसाधारणको सात अर्ब खर्च

मौलिक हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महामारीमा स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश सरकारद्वारा अवहेलना गरिएको र कोभिड सुरु भएयता आधा करोड परीक्षण भएकामा सर्वसाधारणको करिब सात अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको समाचार चर्चामा रह्‍यो ।

राज्यको शक्तिशाली पदमा भएकाहरू (राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र सांसदलगायतका पदाधिकारी) ले मात्र निःशुल्क परीक्षणको सुविधा पाएका छन् । यसैगरी प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनपछि सरकारी अस्पतालमा भर्ना भएको बिरामीको निःशुल्क पिसीआर परीक्षण हुने र परीक्षण मात्रै गर्नेलाई ८ सयभन्दा बढी लिन नपाउने निर्णय भयो । त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी अस्पताल तथा ल्याबहरूले १५ सयभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने निर्णय पनि गर्‍यो ।
 

  • भ्रष्टाचार र अनियमितताले थिलोथिलो स्वास्थ्य प्रतिष्ठान

मुलुककै अग्रणीमध्येको ठूलो सरकारी शिक्षण अस्पताल धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा व्याप्‍त भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण औसत २५ सय बिरामीलाई सेवा प्रदान गर्ने अस्पताल अस्तव्यस्त बनेको र १८ सय विद्यार्थीको पढाइ डामाडोल भएको खबर प्रकाशित भयो ।

प्रतिष्ठानमा चरम भ्रष्टाचार भएको र त्यसमा राजनीतिक नियुक्तिबाट छनोट भएका पदाधिकारीको प्रत्यक्ष संग्लनता रहेको सबैजसो छानबिन समितिको निष्कर्ष छ ।

मातृशिशु स्याहार केन्द्र, विद्यार्थीको होस्टल, अक्सिजन प्लान्ट, एमआरआई मेसिन, डायलसिस मेसिन र भेन्टिलेटर खरिद तथा सञ्‍चालनमा बेथिति रहेको फेहरिस्त विभिन्‍न सरकारी प्रतिवेदनमार्फत पटकपटक बाहिर आउँदा पनि प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले कारबाहीमा चासो नदेखाएको सञ्‍चारमाध्यममा उल्लेख गरियो ।

यसर्थ प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तहबाट हुँदै आएको र निरन्तरता पाएको अनियमितता, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुधारको माग, भ्रष्ट उच्च पदस्थ कर्मचारीको बर्खास्तीको माग सँगै प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति राख्ने र राजनीतिक नियुक्तिकै आधारमा उपकुलपति राख्ने व्यवस्था बदल्नुपर्ने भन्दै सात महिनादेखि आन्दोलन चलिरहेको छ । तर, यसपहिला २०७० सालदेखि नै प्रतिष्ठानभित्र व्याप्‍त अनियमितता छानबिन हुनुपर्ने भन्दै विभिन्‍न चरणका आन्दोलन हुँदै, सम्झौतामा टुंगिँदै आएको इतिहास छ ।

अर्थ

  • सरकारको वार्षिक खर्चः तलब भत्तामा १० र विकास निर्माणमा १९ प्रतिशत

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको आय र व्ययको वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार सरकारको वार्षिक खर्चमध्ये तलब भत्तामा १० र विकास निर्माणमा १९ प्रतिशत खर्च भयो । गत वर्ष राष्ट्रिय गौरवका २१ परियोजनालाई रु.८९ अर्ब ७६ करोड छुट्याइएकोमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपालमा) रु.२ अर्ब ३३ करोड खर्च भएको खबर प्रकाशित भयो ।

सुशासन

  • सुन तस्करीमा संलग्‍न सीईओ

पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा धनञ्जय रेग्मीले सुनको चोरी पैठारीमा संलग्‍न रहेको खुलासा भयो । गत २३ कात्तिकमा बेलायतबाट फर्किने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सारका कर्मचारीलाई हातपात गरेको आरोप सीईओ रेग्मीमाथि लागेको थियो । त्यही आरोपमा छानबिन गर्ने क्रममा उनी निलम्बनमा परेका थिए ।

पीडकसँग मिल्न पीडितलाई धम्क्याउँदै

सर्लाहीका ठेकेदार इन्द्रजित राउतले ऋणको फन्दामा पारेर भारत पुर्‍याई जोखिमपूर्ण काम लगाउँदा मृत्यु भएका ३ र गम्भीर बिरामी परेका ५ युवा मजदुरको जाहेरी दर्ता लिन नमानेको प्रहरीले तारन्तार फोन गरेर ठेकेदारसँग मिल्न पीडित परिवारलाई धम्की दिएको खबर प्रकाशित भयो । घटनाको ७६ औँ दिनमा बल्ल सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत मुद्दा दर्ता गरेको जिल्ला प्रहरीले ठेकेदारलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याएको बरु मिल्न दबाब दिएको पीडित परिवारको भनाइ छ ।

  • नागरिकताविहीन राउटेका बुहारी अवसर र सुविधाबाट बञ्चित

सरकारले लोपोन्मुख जातिको सूचीमा राखेका राउटे समुदायका अधिकांश महिलाहरू नागरिकताविहीन हुँदा विविध सरकारी अवसर र सुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको खबर प्रकाशित भयो । परम्परागत रूपमा भारतको उत्तराखण्ड राज्यका विभिन्‍न क्षेत्रबाट विवाह भएर आएकै कारण यस समुदायका अधिकांश बुहारीहरूले नागरिकता पाउन नसकेका बताइन्छ ।

  • विपन्‍नलाई प्रलोभन पारी फसाउँदै

विपन्‍न र समुदायको पिँधमा रहेकाहरूलाई जागिर वा राहतको प्रलोभन देखाएर नागरिकता मागी कम्पनी खोल्ने र त्यस्ता कम्पनीमार्फत करोडौंको राजस्व छलेर उनै सोझा विपन्‍न व्यक्तिहरूलाई जेलनेलको भागीदार बनाउने प्रवृत्ति मौलाएको बारे केही प्रतिनिधि घटनासहितको रिपोर्ट कान्तिपुरको कभर स्टोरी बन्यो ।

  • साउथ पोलमा नेपाली टोली

एकाघरका तीन दाजुभाई (मिङमा, छाङदावा र टासिलाक्पा शेर्पा) सहित ५ जनाको टोली १ सय ११ किलोमिटरको पैदल यात्रा पूरा गरेर अन्टार्टिका महादेशको साउथ पोल अर्थात् पृथ्वीको दक्षिणी अन्तिम बिन्दु पुगे, जसलाई ‘लास्ट डिग्री’ पनि भनिन्छ । 

पर्यावरण

  • कानुनमाथि क्रसर

देशभर हजारभन्दा बढी क्रसर उद्योग कानुनअनुसार दर्ता नभएका, व्यवसायीहरू राजनीतिक शक्तिका आडमा राज्यभन्दा जब्बर बनेका र दलका नेता र जनप्रतिनिधिहरूले समेत प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लगानी गर्दै उनीहरूलाई प्रश्रय दिएपछि प्राकृतिक स्रोतका खानी नदीनालामा मात्र होइन, देशको कानुनमाथि पनि क्रसर चलाइएको खबरले मूलधारको छापामा स्थान भयो । अवैध रूपमा चलेका क्रसर उद्योगहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ जारी गर्‍यो । तर, नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएको दुई वर्षसम्म पनि एउटै क्रसर उद्योग पनि दर्ता नभएको बताइयो ।

वैदेशिक रोजगार

  • कामदार लिने इजरायलको प्रस्ताव

वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिएको इजरायलले नेपालबाट केयरगिभरमा मात्र कामदार लग्‍ने गरेकोमा निर्माण क्षेत्रमा पनि कामदार लैजाने प्रस्ताव गरेपछि सो विषयलाई अगाडि बढाउन नेपालले संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

नागरिक आन्दोलन

  • निर्वाचनलाई राजनीतिक स्वार्थकेन्द्रित दाउपेच नबनाऊ

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नतोकेको र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन समयभन्दा अगावै गर्ने चर्चा चलिरहेका बेला बृहत् नागरिक आन्दोलनले संवैधानिक दायित्त्व पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरायो ।

यसैगरी १५ वर्षअघि भएको गौर हत्याकाण्ड दोहोर्‍याउने धम्की दिएकी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गर्नुपर्ने भन्दै नागरिक अगुवाहरूले अपिल गरे । ‘मुलुकमा कानुनको शासन कायम छ भन्‍ने अनुभूति जनतालाई गराउनु सरकारको पहिलो दायित्व हो र यसको अग्रसरता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफैं लिनु अति आवश्यक छ,’ शुक्रबार (माघ ७) जारी नागरिक अपिलमा भनिएको छ, ‘अतः हामी प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष मन्त्री रेणु यादवलाई तत्काल पदमुक्त गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन जोडदार माग गर्दछौं ।’
 
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग

प्रतिपक्षीदेखि सत्तारुढ दलनिकट विद्यार्थी संगठनहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग राख्दै देशका मुख्य शहरमा सडकमा उत्रिए । प्रतिपक्षी एमालेनिकट अनेरास्ववियुले प्रदर्शन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुत्ला दहन गरियो ।
नेपाल आयल निगम लिमिटेडले यहि साता पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य ३–३ रुपैयाँ प्रतिलिटर वृद्धि गर्‍यो । साथमा आन्तरिक र बाह्य हवाई इन्धनको मूल्यमा पनि वृद्धि गरियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय

  • रहेनन् संसारका सबैभन्दा वृद्ध व्यक्ति

विश्‍वका सबैभन्दा वृद्ध व्यक्ति स्पेनिस साटर्निनो डे ला फुएन्टे गार्सियाको १ सय १२ वर्षको उमेरमा निधन भयो । ११ फेब्रुअरी  १९०९ मा लियोनको पोन्टे क्यास्ट्रोमा गार्सिया जन्मेका थिए ।

खेल

  • विश्‍वकप छनोट खेल्ने नेपाली टोली घोषणा

नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दासानायकेसँगको समन्वय र सन्दीप लामिछानेको नेतृत्वमा आईसीसी टी–२० विश्‍व कपको ग्लोबल छनोटका लागि १६ सदस्यीय नेपाली टोली घोषणा गर्‍यो ।

टोलीमा सन्दीप लामिछाने, कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, ज्ञानेन्द्र मल्ल, शरद भेषवाकर, आरिफ शेख, करण केसी, जितेन्द्र मुखिया, अविनाश बोहरा, शहाब आलम, कुशल मल्ल, कमलसिंह ऐरी, विवेक यादव, प्रदीप ऐरी र लोकेश बम परे ।