नेपाली पत्रकारिताको एक जिउँदो इतिहास हुन्– खिलध्वज थापा । चार दशक लामो पत्रकारिता गरेका थापाले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी–गैरसरकारी तथा आदिवासी जनजाति प्राज्ञिक संघ–संस्थामा संलग्नता रहेर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाइसकेका छन् । त्यसबापत उनी विभिन्न पदक, पुरस्कार तथा कदरपत्रबाट भरपुर सम्मानित भएका पनि छन् । पत्रकारिताबाहेक कथा–कविता पनि लेख्न रुचाउने उनले साहित्यिक पत्रिकासमेत चलाए । उनले आफ्नो दीर्घ अनुभवलाई समेटेर केही साताअघि मात्रै पहिलो संस्करण–कृति एक पत्रकारको बकपत्र सार्वजनिक गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा, प्रस्तुत छ उनै वरिष्ठ पत्रकार थापासँग छम गुरुङ र गुरुङ सुशान्तले गरेको चेतलुङ–वार्ताः
हालै प्रकाशित तपाईंको किताब एक पत्रकारको बकपत्र माथि कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ ?
राम्रो छ । आफैं छापेँ, वितरणको जिम्मा पनि आफैंले लिएँ । हजार प्रति छापिएकोमा काठमाडौंमै आधा गइसक्यो । मैले जति वितरण गर्नुपर्थ्यो, त्यति सकिरहेको छैन । समकालीन केही साथीले पढेर राम्रो प्रतिक्रिया दिए, त्रुटिहरू पनि देखाइदिए ।
तीस वर्ष राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) मा काम गर्नुभयो । रासस सरकारी मुखपत्रजस्तो थियो । त्यस बेलाको अनुभव साझा गरदिनुस् न ।
त्यसबेलाको पत्रकारिताको ‘फोकल प्वोइन्ट’ नै थियो, रासस । हाम्रो पालामा निजी मिडिया निकै कम थिए । काठमाडौँबाहिर त निजी क्षेत्रले प्रकाशन गर्ने मुस्किलले दुई–तीन वटा पत्रिका थिए । पत्रिका र पाठक दुवै सीमित थिए । सूचनाकै अभाव हुन्थ्यो, जसको पूर्ति राससले गर्थ्यो । त्यसपछि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन आयो । राससले सूचना–समाचार बटुल्थ्यो भने रेडियो नेपालले प्रसारण गर्थ्यो । गोरखापत्र र द राइजिङ नेपालले प्रकाशन गर्थ्यो । खबरको मुख्य स्रोत नै रासस थियो ।
पञ्चायतकालीन राजनीतिमा पार्टीहरू ‘प्रतिबन्धित’ थिए । रासस त राजदरबारमुखी थियो । तपाईंले पञ्चायती राजतन्त्र भोग्नु भयो । त्यस बेलाको र अहिलेको पत्रकारितालाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?
एउटा जोक थियो– रुसी पत्रकार र अमेरिकी पत्रकार भेट्दा गफ गरेछन् । अमेरिकी पत्रकारले भनेछन्, ‘हामी त यति स्वतन्त्र छौँ कि राष्ट्रपति ट्रम्यानकै कडा आलोचनासमेत गर्न सक्छौँ ।’ रुसी पत्रकारले पनि भनिदिएछन्, ‘ट्रम्यानको आलोचना त हामी पनि गर्न सक्छौँ नि !’ पञ्चायतकालमा राष्ट्राध्यक्षको आलोचना कहिल्यै पनि गर्नुहुन्न भन्ने थियो । कार्यकारी प्रमुखको आलोचना गर्नै नपाइने स्थिति थियो । राजा नै कार्यकारी भएकाले राजाको आलोचना गर्नै पाइन्नथ्यो । तैपनि, त्यतिबेला हामीले अलिकति ‘नेगेटिभ न्युज’ पनि दिने गरेका थियौँ । तर, आज स्थिति त्यस्तो स्थिति छैन । खुल्लै छ, वातावरण । चाहे मन्त्री होस्, चाहे प्रधानमन्त्री नै किन नहोस्, आलोचना गर्न पाइने स्थिति छँदै छ । त्यसो त आजभोलि स्वतन्त्रताको नाममा मनपरीतन्त्र आएको हो कि पनि लाग्छ । नेताहरूले भाषण जे गरे पनि भयो । पत्रकार र मिडियाले जे छापे पनि भयो, जे लेखे पनि या संप्रेषण गरे पनि हुने जस्तो स्थिति आएको देखिन्छ । कहिलेकाहीँ यस्तो पनि लाग्छ कि मिडियाका जम्मै कुरामा विश्वास नगर्ने हो कि ? पाठक या मिडियाका उपभोक्ताहरूले त्यसमाथि पूर्ण विश्वास गर्न छोडेको देखिन्छ । हाम्रो पालामा त गोरखापत्रको समाचार या सूचनालाई प्रमाण मानिन्थ्यो । त्यसै आधारमा अदालतमा बहस पनि गरिन्थ्यो । यद्यपि, अहिलेका मिडियाहरू स्वतन्त्र छन् । अझ डिजिटल प्रविधि आएपछि त मिडियामै उलटपुलट आएकै हो । जुकरबर्गको योगदान छ भनूँ । पत्रकारलाई पनि धेरै सहज भएको छ । एकछिनमै अफ्रिका, एकैछिनमा अमेरिका पनि पुग्न सकिने भयो । छिन–छिनभरमा सारा विश्वभर फैलिन सकिने स्थिति छ ।
नेपाली पत्रकारिताले विश्वसनीयता गुमाउँदै जानुका मुख्य कारणहरूचाहिँ के हुन् ?
मुख्य कुरा पत्रकारहरू पनि दलीय भए, पार्टीसम्बद्ध हुन पुगे । एमाले, माओवादी र कांग्रेसका आआफ्नै पत्रकार छन् । हरेक पार्टीका आ–आफ्नै पत्रकार । पार्टीका नेताहरूकै स्वरमा स्वर मिलाएर विरोधी र सङ्कुचित भए, विभाजित भए । त्यसकारण अब कसको कुरा पत्याउने, कसको कुरा नपत्याउने ? तैपनि अहिलेका पाठकहरू पहिलेभन्दा बुझ्ने भएका छन् । सही र गलत छुट्याउन सक्ने पनि छन् । कुनै महत्त्वपूर्ण घटना किन हाइटलाइट गरिएन भन्ने प्रश्न गर्ने भएका छन् । कसको पक्ष वा विपक्षमा लेखेका हुन् भन्ने पनि बुझ्न सक्ने भइसकेका छन्, पाठकहरू ।
चाहे जुनसुकै दलको कार्यक्रममा गएर भाषण गर्नुहोस्, चाहे जेल पर्नुहोस्– कुनै पार्टी–पूर्वाग्रहमा लागेर पत्रकार स्वतन्त्र हुन सक्दैन । पत्रकार पार्टीबाट मुक्त हुनै पर्छ ।
पत्रकारभित्र पनि एउटा राजनीतिक प्राणी हुन सक्छ । तपाईं आफैँ पनि रामराजाप्रसाद सिंहको पार्टीमा उपाध्यक्ष हुनुभयो । अहिलेका पत्रकारहरूसँग पनि कुनै न कुनै राजनीतिक वैचारिकी होला नि ? यसलाई पार्टीकै पत्रकार भन्न मिल्छ र ?
पार्टी सम्बद्ध पत्रकारकै हाबी रहेको कुरा यथार्थ हो । जस्तो प्रेस चौतारी भन्नेबित्तिकै हामी के बुझ्छौँ ? एमाले पक्षधर नै हो । त्यहाँ सम्बद्ध पत्रकारले एमालेको दिल खोलेर आलोचना लेख्नै सक्दैन । मानवीय स्वभाव पनि हो यो ।
आफ्नो राजनीतिक आस्था र पत्रकारिताको न्यूनतम ‘धर्म’ सँग पत्रकारले कसरी सन्तुलन कायम गर्नु पर्छ ?
वास्तवमा पत्रकारिता गर्ने हो भने पार्टी–राजनीतिबाट मुक्त हुनै पर्छ । चाहे जुनसुकै दलको कार्यक्रममा गएर भाषण गर्नुहोस्, चाहे जेल पर्नुहोस्– कुनै पार्टी–पूर्वाग्रहमा लागेर पत्रकार स्वतन्त्र हुन सक्दैन । पत्रकार पार्टीबाट मुक्त हुनै पर्छ । म राससमा हुँदाताका पाण्डे थरका पत्रकार भाइ आएका थिए, जो अहिले हाल अमेरिकातिर छन् । उनलाई मैले सोधेको थिएँ– ‘मदनमणि दीक्षितलाई रुसविरुद्ध लेखाउन सक्नुहुन्छ ?’ दीक्षित रुसको पक्षधर मानिन्थे । ती भाइ पनि मदनमणि दीक्षितको आलोचनामा एक शब्द लेख्न सक्ने थिएनन् । यस उदाहरणले बताउँछ कि राजनीतिक आबद्धताले सत्यतिर डोर्याउँदैन । त्यसकारण पत्रकारितामा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह नितान्त हुनु हुँदैन ।
पछिल्लो समय सूचनाको खास स्रोतसँगको पहुँच कमजोर भएर हो कि ? या पत्रकार नै अल्छी भएर हो अथवा हाम्रो पत्रकारिताको विश्वविद्यालय नै कमजोर भएर यस्तो समस्या देखा परेको हो ?
म पाठ्यक्रमलाई त खासै दोष दिन्नँ । पहिलेजस्तै अहिले पनि सन्तुलित, भरपर्दो र सत्य हुनुपर्छ भनेरै पढाइन्छ । तर, कहिलेकाहीँ स्रोतले नै बेइमानी गरिदिन्छन् । होहल्ला मच्चाउने, लुकाउने या प्रोपगाण्डा गर्नेहरू छन् । अल्छी पनि होलान् । तर, पत्रकारलाई एउटा समस्या अझै जिउँदो छ । उनीहरूले उचित पारिश्रमिक पाइरहेका छैनन् । न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउँदासमेत काम गरिरहेका भाइबहिनी पत्रकारहरू धेरै छन् । पाइहाले पनि समयमै पाउँदैनन् । उसैले गर्दा पनि पत्रकारमा उत्साह कम हुन सक्दछ । अर्को कुरा, मिडियाकर्मीहरूकै पनि गुणस्तर खस्किँदै गएको देखिन्छ । उनीहरूले उचित प्रशिक्षण पाउन सकेका छैनन् ।
सूचनामा अन्योल सिर्जना हुनुको कारण सूचनाको बाढी आएर पनि हो कि ? सामाजिक भनिने सञ्जालहरूमा पाइने छ्यापछ्याप्ती सूचनाले आधिकारिक र ‘फेक’ बीच हुने भिन्नतालाई धमिलो पारेको हो अचेल ?
सामाजिक सञ्जालको हालत झन् समस्यामूलक नै छ । छापाबाहेकका मिडियामा भरपर्नै सकिँदैन । अनलाइनहरूमा पनि राम्ररी पुष्टि नभईकनै छापिरहेका हुन्छन् । उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने नै भयो । दृश्य–श्रव्य दुवै माध्यम पछ्याउँछु । तर, अवलोकन मात्रै गर्छु । अचेल साँचो के हो भन्ने भेउ पाउन मलाई पनि गाह्रो छ ।
भर्खरै प्रकाशित आफ्नो पुस्तक एक पत्रकारको बकपत्रमा भन्नु भएको रहेछ कि साथी सर्कलमा तपाईं पुनर्लेखन नगर्ने पत्रकारका रूपमा परिचित हुनुहुन्थ्यो ।
उनीहरूले भन्थे कि खिलध्वजले रक्सी खाएरै पनि ‘न्युज’ चाहिँ गजब्बै लेख्छ । दोहोर्याएर हेर्दैन भन्थे । त्यो सत्य पनि हो । तर, त्यही अति–आत्मविश्वासका कारणले मलाई निकै धोका पनि भएका छन् । किताबमै पनि भनेको छु कि एउटा देशको राजदूतसँग अन्तर्वार्ता लिएर अर्कै राजदूतको नाम लेख्न पुगेछु । त्यसैले म भन्छु, यस्तो आत्मविश्वास घातक हुन्छ । आफैँमाथि पनि ‘क्रस चेक’ गर्नु पर्छ ।
नेताहरूले भाषण जे गरे पनि भयो । पत्रकार र मिडियाले जे छापे पनि भयो, जे लेखे पनि या संप्रेषण गरे पनि हुने जस्तो स्थिति आएको देखिन्छ । कहिलेकाहीँ यस्तो पनि लाग्छ कि मिडियाका जम्मै कुरामा विश्वास नगर्ने हो कि ? पाठक या मिडियाका उपभोक्ताहरूले त्यसमाथि पूर्ण विश्वास गर्न छोडेको देखिन्छ ।
तपाईं पत्रकारितामा सक्रिय भोक्तादेखि निरन्तर द्रष्टा पनि हुनुहुन्छ । पत्रकारिताको त्यो युग र यो युगलाई मूल्याङ्कन गर्नु पर्दा ?
एकथरीले पञ्चायतकालीन पत्रकारितालाई अँध्यारो युग नै भन्छन् । त्यसमा मेरो पनि खण्डन गर्नु छैन । ०४६ सालको परिवर्तनपछि भने स्वर्णयुग पक्कै आएको हो । वाक् स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रताका कोणबाट पनि स्वर्णयुग मान्नु पर्छ । त्यही युगको उपभोग आज हामी गरिरहेका छौँ । जुनसुकै राम्रा पक्षका नराम्रा पक्ष भइहाल्छन् । स्वतन्त्रताको सदुपयोग गर्न नजान्दा विकृति पनि आएकै छन् ।
राजा ज्ञानेन्द्रको कालमा सम्पादकको टेबलदेखि च्याम्बर नै नियन्त्रणमा हुन्थ्योे । त्यसको केही अनुभव ?
त्यो स्थिति संकटकालमा थियो । एक महिनाजति त ‘सेन्सरसिप’ नै लादिएको थियो । सेनाका जर्नेल आएर सम्पादकको फाइनल कपी निगरानीमा राख्थ्यो । त्यो देखे–भोगेको कुरा हो । बिग मिडिया हाउसहरूसमेत त्रास छाएकोे स्थिति थियो । त्यस बेला मैले रासस छोडिसकेको थिएँ । अन्नपूर्ण पोस्टमा थिएँ, जुन पत्रिकाको सुरुआती लगानीकर्ता भारतीय थिए । ‘आप्का’ भन्ने थियो । खट्ने या काम गर्दा अगाडि देखिनेमा भने नेपाली थिए । त्यति बेला त्यहाँ ‘फस्ट ह्यान्ड न्युज’ नै म हेर्थेँ । सम्पादन गरेका न्युज अन्नपूर्ण पोस्टमा पठाउँथेँ र केही छानिएका न्युज अंग्रेजी खबर हिमालयन टाइम्समा पठाइदिने गर्थेँ । राती करिब १० बजेतिर मेरो काम सकिन्थ्यो । त्यसपछि फाइनल कपी जाने बेला जर्नेलको प्रवेश हुन्थ्यो । उनीहरूले यो भएन, त्यो भएन भनेर काट्न लाउँथे नै, रिपोर्टरहरू स्वयं पनि सजग भएर पहिले नै ‘सेल्फ–सेन्सरसिप’ गर्थे ।
०४५ सालमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा अभिताभ बच्चनलाई नेपाली प्रशंसकहरूको पक्षमा बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईंले उठाउनुुभएछ । त्यस प्रसंगलाई स्मरण गरिदिनुहुन्छ कि ?
नाकाबन्दीमा सबजसो जामै गरिदियो । नेपालले आफूलाई अन्याय भएको भन्ने नै भयो । भारतीय पक्षले यो सन्धिअन्तर्गतै हो भन्यो । भएको सन्धि फलानो दिनदेखि समाप्त भयो, नयाँ सन्धि भएको छैन भनियो । त्यसो हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार गरेको हो भन्ने लगायत तर्कहरू दिइन्थ्यो । त्यो बेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहानुभूति लिनलाई केही न केही मिडियामा दिइरहनुपर्थ्यो । सञ्चारमाध्यममा अल इन्डिया रेडियो र रेडियो नेपालबीच मारामार थियो । त्यति बेला नेपाल सरकारले एउटा टिम बनाएको थियो, जसमा म पनि थिएँ । सरकारी भए पनि गैरसरकारी भए पनि मिडियाले आफ्नो देशको पक्षमा न्युज दिनुपर्थ्यो नै । अल इन्डिया रेडियोले ऋषिकेश शाहको अन्तर्वार्ता लिने गर्थ्यो । उनी भने इन्डियाको खुलेर समर्थन गर्थे ।
त्यस बखत हो, सुटिङका लागि अभिताभ बच्चन काठमाडौंमा आएका थिए । ठूलो न्युज हुन्छ भनेर म उनलाई भेट्न गएँ । मेरो प्रत्यक्ष चिनजान थिएन, एक जना गुरुङ साथीले चिनाइदिए । नाकाबन्दीबारे प्रश्न गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी उनकै साथी भएकाले बच्चनले केही टिप्पणी गर्न चाहेनन् । तैपनि मैले सोध्न छोडिनँ । भनेँ– ‘तपाईंका लाखौँ नेपाली शुभचिन्तकहरूमाथि भारतबाट ठूलो अन्याय भइरहेको छ । नुन छैन, पेट्रोल छैन । यसबारे केही न केही किन बोल्नु हुन्न ?’ बच्चन एकछिन अनकनाए र चुप लागे । एकछिनपछि बोल्न तयार भए । तर, ‘अफ द रिकर्ड’ । बच्चनले सहानुभूति दर्साउँदै भने– ‘समस्याले धेरै समय नलेला, जिम्मेवार नेताहरूले चाँडै समाधान खोज्लान् ।’
तपाईंले ०४५ र ०७२ को दुवै नाकाबन्दी भोग्नुभयो । एक पत्रकारको आँखाले भारत र नेपालबीचको सम्बन्धमा रहेको उतारचढावलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
यो निकटतम देशहरूमा भइरहने कुरा पनि हो । हाम्रो छिमेकी देशबीच मात्र नभई अन्य देशहरूबीच पनि भइरहेका नै थिए/छन् । जस्तो– चीन र कोरियाबीच भइरहन्थ्यो, थाइल्यान्ड र कम्बोडियाबीच पनि भइरहेकै हो । इन्डिया र बङ्गलादेशबीच झगडा छ, पाकिस्तानसँग पनि हालत त्यस्तै छ । यद्यपि नेपालले जहिल्यै पनि नरम नीति अपनाइँदै आएको छ । सात सालअघि राणाहरूले लिएको नीतिदेखि अहिलेसम्म पनि त्यही नै हो । नेपाललाई पनि सिक्किमीकरण गर्ने या भुटानको अवस्थामा लैजाने भन्ने छँदै थियो । सम्झनुपर्ने कुरा, ‘नेहरू डक्ट्रिन’ हो । इन्दिरा गान्धी त्यही डक्ट्रिनको पछि लागिन् । ‘रअ’ को भूमिकालाई पनि ख्यालमा राख्नु पर्छ । पञ्चायतकालमा राजा त सजगै थिए । अहिले कति छन्, मलाई थाहा छैन । त्यसैले हामीलाई बेला–बेलामा अप्ठ्यारो परिरहन्थ्यो । अहिलेको लिपुलेक–लिम्पियाधुराको सवाल अप्ठ्यारो छ, भविष्यमा पनि नपर्ने भन्ने नहोला ।
तपाईं सन् १९९२ मा पत्रकारिताको प्रशिक्षण लिन पेरिस पनि जानुभयो । त्यतिखेर पेरिसको पत्रकारिता र नेपाली पत्रकारिताबीच तुलना गर्दा कस्तो पाउनुभयो ?
एएफपी र राससको काम गर्ने तरिका त लगभग एउटै थियो । समाचार संकलन गर्ने र वितरण गर्ने । मलाईचाहिँ समाचार सम्पादन अभ्यासका लागि लगेको थियो । आजभन्दा तीस वर्षअघिको कुरा हो, त्यो । पेरिसमा पनि न्युज एजेन्सीले फोन आउँथ्यो, त्यसै आधारमा हातैले न्युज टिप्थे । कोही कम्प्युटरमा टाइप गर्थे । त्यसपछि न्युज डेस्कमा जान्थ्यो, प्रशोधन गरेर तयार पार्थे । त्यहाँ पनि केही सहरमा पत्रकारिता सीमित देखिन्थे । विभिन्न ‘ट्याब्लोइड’ प्रकाशन हुन्थे । सन्ध्याकालीन खाले समाचार पनि निस्कन्थे । ‘ला मोन्डे’ भन्ने ८०–९० पृष्ठको दैनिक पत्रिकाको बिक्री नै ४ लाख कट्थ्यो । पैसा पनि सस्तै । तर, रोचक कुरा त्यसको सबै ढड्डा एकै जनाले बोक्नु सट्टा आ–आफ्नो रुचिअनुसारको भाग थुतेर पढ्ने गरेको पाइयो । अर्को कुरा, त्यहाँका पाठकलाई राजनीतिक समाचारप्रति त्यति चासो भएको देखिएन । बरु दुर्घटना, खेलकुद या यौन आदिबारे बढी चासो दिएको देखिन्थ्यो । बढी व्यावसायिक कुरामा जोड दिने गरेको देखियो ।
लण्डनमा जाने बेला म राससमा नेपालको ‘पार्लियामेन्ट’ को प्रमुख संवाददाता थिएँ । एउटा टोलीसहित बेलायती संसदको ‘रिपोर्ट’ गर्न त्यता गएको बेला त्यहाँको ‘चिफ रिपोर्टर अफ पार्लियामेन्ट’ ले मलाई बोलाए । संसद् भवन गएँ । संसद् भवनमा समाचार ब्युरो प्रमुखको ‘पीए’ मलाई पर्खिँदै रहेछन् । संसद् भवनमै पत्रकारलाई स्वकीय सचिवसहितको सुविधायुक्त कोठा दिइएको देखेर मलाई अचम्म लाग्यो ।
गोर्खाभर्तीले अलमलाइदिएको समुदायबाट तपाईं यहाँसम्म आइपुग्नुका पछाडि आफ्ना सुरुआती अध्ययन संघर्षले काम गरेकै होला । पत्रकारितामा लाग्ने उत्प्रेरणा कसरी पाउनुभयो ?
सानोमा त किताब देख्दै छक्क पर्थें । मुखियाघर भएकोले हाम्रोमा सरकारी ‘गजेट’ हुन्थ्यो, त्यो हेर्दा अक्षर देख्दा पनि अनौठै लाग्थ्यो । पछि पत्रपत्रिका आउन थाल्यो । गोरखापत्र पनि आउँथ्यो । मैले पाँच कक्षामा पुग्दा नै रामायण, महाभारत, अकबर–वीरबलका किस्सा, नेपाल–भोट लडाइँको सवाइलगायत पढिसकेको थिएँ । अरु जादुई–तिलस्मी कथाहरू पनि पढ्थेँ र छक्क पर्थेँ । एसएलसी दिन तानसेन जाँदा अखबारहरू पढ्न पाएँ । त्यही बेला एउटा समाचार पढेँ– बुटवलमा दुर्घटना भयो, एक जना मान्छेको मृत्यु भयो । मृतकको नाम र ड्राइभरको नामदेखि गाडीको नम्बरसमेत लेखेको देखेर मनमनै गमेँ– कसरी थाहा पाउँछ होला ? भैरहवामा छापिने पत्रिकाले नवलपरासीको समाचार छापेको छ । यो कसरी भयो भन्ने पनि लाग्यो । काठमाडौं आएपछि मेरो संगत पनि त्यस्तै भयो । पछि आप्mनो नाम पनि पत्रपत्रिकामा छपाउने रहर लाग्न थाल्यो । फाट्टफुट्ट मेरा लेखहरू पनि छापिन थाले । कथा कविता लेखेँ, ती पनि छापिन थाले । हामी आफैंले पनि ‘चीत्कार’ भन्ने साहित्यिक पत्रिका निकाल्न थाल्यौँ । त्यस समयमा मैले कृषि विकास बैंकमा जागिर पाएको थिएँ । बीस र तीसको दशकमा खासै प्रतिस्पर्धा थिएन, पचास/साठी जना हुन्थे । त्यसपछि राससमा विज्ञापन खुल्यो, त्यसमा पनि पेस गरेँ । छानिएँ पनि । त्यसपछि मैले कतै पनि दायाँबायाँ लाग्न परेन । विकल्प पनि सोचिनँ । यसबारे मेरो पुस्तकमा लेखेको छु ।
माओवादी जनयुद्धले जातीय स्वायत्त राज्यको मुद्दा उठाए । मलाई लाग्छ, आदिवासी जनजाति भन्ने खास पहिचान ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि नै स्थापित भएको हो ।
पहिचान, भाषा, संस्कृतिमाथि राज्यको विभेद अझै कायम छ । यस्ता विषयमा पत्रकारिताको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ ?
जातीय मुद्दाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा ०२८ सालमा स्थापित ‘लाङ्घाली परिवार’ को अध्यक्ष स्वयं म थिएँ । ‘लाङ्घाली’ भनेको मगर भाषामा ‘गाउँले’ हो । कालान्तरमा त्यही ‘मगर संघ’ भयो । तत्कालीन परिस्थितिमा ‘संघ’ भनेर संगठित हुने वातावरणसमेत थिएन । पञ्चायकालमा तमुवान, चुम्लुङ या खम्बुवान भनेर संगठन गर्न दिने स्थिति थिएन । किराँतहरूको ‘कञ्जनजंघा विद्यार्थी युनियन’ भन्ने थियो । त्यतिखेर नाचघरमा राईहरूले एउटा कार्यक्रम गर्दा बाहुनक्षत्रीहरूसँग मारपिटसमेत भएको थियो । ०४६ पछि एनजीओ र आइएनजीओ भित्रिन थाल्यो, गरीबी निवारणको नाममा । उनीहरूले विभेदमा परेका दलित, आदिवासी जनजाति, महिला देखे । उत्थानका लागि लगानी पनि गरे । माओवादी जनयुद्धले जातीय स्वायत्त राज्यको मुद्दा उठाए । मलाई लाग्छ, आदिवासी जनजाति भन्ने खास पहिचान ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि नै स्थापित भएको हो । यद्यपि जातीय मुद्दाको कुरा पहिलो पटक हङकङबाट सुरु भएको हो । त्यसपछि युरोप हुँदै अमेरिका पुगेको हो ।
हालको संविधान पनि आदिवासी जनजातिको पक्षमा छैन । आदिवासी जनजातिबारे दुर्गाहाङ याख्खा राई, एमएस थापाहरूका किताब उपयोगी छन् । मैले मगरबारे लेखेको लेख, जुन ‘लाफा’ पत्रिकामा ०२८ सालमा छापियो, त्यो नै मगरबारे लेखिएको पहिलो लेख भन्ने लाग्छ । उत्पीडन गर्ने नेपाली राज्य चरित्रमा खासै परिवर्तन भएको छैन । र, पत्रकारिताको सन्दर्भमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ।
अन्त्यमा, एउटा रमाइलो प्रसंग कोट्याऔँ । कवि कृष्णभूषण बलले लेखेको चर्चित कविता ‘आज त बिसाऊँ होला थापाजी’ को रचनागर्भ तपाईं हुनुहुन्थ्यो रे ।
कृष्णभूषण बल, शैलेन्द्र साकार र म खुब रक्सी पिउँथ्यौँ। अनि मस्तै मात्थ्यौँ । विराटनगर बस्दाताकाको संगतको कुरा हो, यो । हामी रक्सीबाहेक जागिर पनि खान्थ्यौँ । पिउने क्रम यत्तिसम्म बढेछ कि कृष्णभूषण चिन्ता लागेछ– ‘अब मर्ने भइयो ।’ मेरो मनमा चाहिँ डर थिएन । तर, उनले मलाई सम्बोधन गरेर कविता लेखिदिए । धेरैलाई त्यस कवितालाई राजनीतिक रूपमा बुझेछन् र थप चर्चा भयो । त्यतिबेला सूर्यबहादुर थापा थिए । पाठकीय अर्थ यो लागेछ– ‘थापाजी’ भनेको सूर्यबहादुर नै हुन् र ‘बिसाउँ’ भन्नुको अर्थ ‘सत्ता छोडौँ’ हो । किस्सा यही थियो । हामी पनि यो कुराकानी बिसाऔँ कि !