‘न्यायाधीश कानुनभन्दा माथि होइनन् । उनीहरू पनि जनताप्रति त्यति नै उत्तरदायी छन्, जति अन्य निकायका सदस्यहरू । पारदर्शी ढंगले काम गर्न र संविधानको पालना गर्न उनीहरू पनि बाध्य छन् । अन्ततः उनीहरूले खाने तलब पनि जनताको करबाटै आउने गर्छ । – न्यायमूर्ति सीएस कर्णन ।
भारतीय न्यायपालिकाका न्यायमूर्ति कर्णनले भने जस्तै नेपालको न्यायपालिका पनि भारतको भन्दा भिन्न छैन । यहाँका न्यायाधीशले पनि जनताले तिरेको करबाटै आफ्नो तलब लिने गर्छन् । त्यसैले समाजमा झन्–झन् गरिबी, झन्–झन् सीमान्तकृत, झन्–झन् अन्यायको माखेसाङ्गलोमा जेलिन बाध्यहरूको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु उनीहरूको पनि दायित्व हुन आउँछ ।
बारा, परवानीपुरको १२ धुर ऐलानी जग्गामा कष्टसाथ जीवनको सास फेरिरहेका उमाशंकर रायभरलाई २८ करोड कर छली अभियोगमा झण्डै एक वर्षदेखि नख्खु जेलमा थुनिएको छ । दोलखा, भिरकोट, माझीगाउँका लछुमन माझीलाई ५ करोड ५६ लाख र बारा, जितपुर, सिमरा–९ स्थित चमारबस्तीका राजेश पाशवानसहित ४० दलित परिवारमध्ये अधिकांशलाई १ अर्ब ४ करोड कर छलीको अभियोग लागेको छ । त्यस्तै सिमरा–९ बिचला–इनार गाउँका मुन्ना चौधरीलाई ३ करोड ३२ लाख (मुन्ना नख्खु जेल चलान भइसकेका छन्) र पाँचपोखरी–९, लागर्चेका दीपक भुजेललाई १२ करोड (उनकै गाउँका अन्य १५ जनासमेतलाई) कर छलीको मुद्धा लागेको छ ।
त्यस्तै ज्यालादारी मजदुरी गर्ने परवानीपुरका रामसुन्दर रायभर र रामबाबु सहानीलाई क्रमशः १४ करोड ३३ लाख, ६ करोड २६ लाख कर छली गरेको अभियोग लागेको छ । कर छली गरेकाले बिगो र जरिबाना बुझाउन राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा अदालतमा हाजिर हुन अदालतले पठाएको पत्रले सिङ्गो सीमान्तकृत गाउँकै निद्रा लुटेको छ । यो कुनै एक परिवारको कथा–व्यथा होइन । यो कथा नियोजित रूपमा सिङ्गो सीमान्तकृत समुदायको गरिबी र अशिक्षाको फाइदा उठाउँदै रचिएको बृहत्तर षड्यन्त्रको अंश हो ।
एउटा साधारण मानिससमेतले बुझ्ने कुरा हो– मानिसले कानुन बनाएका हुन्, कानुनले मानिस बनाएको होइन । विविध खाले सरकारी अड्डामा बसेकाहरू, जसले ती परिवारलाई हाजिर हुन पत्र पठाइरहेका छन्, उनीहरूलाई पनि थाहा छ रोजगार नपाएर चार–चौरास ठाउँमा पसिना बगाउँदा–बगाउँदै केही सीप नलागेपछि उनलाई यो देशका बिचौलिया ठगहरूले सरकारी कार्यालयमा बसेका हाकिमसँगको मिलेमतोमा फसाए । तर, पनि उनीहरूले कागजलाई कानुन कसुर ठहर्याउँदै दाउरा चिर्ने, माझी, भरिया र अर्काको घरमा काम गर्नेलाई कर छली गरेको अभियोगमा जेलको चिसो छिँडी पुर्याइरहेका छन् ।
कामको आशमा १५ सय र पाँच हजारमा हस्ताक्षर धस्काएकाहरूको जीवनमा महाभूकम्प त्यति बेला आयो, जति बेला उनीहरूको घरमा राजस्व अनुसन्धान विभाग र अदालतको ‘नोटिस’ आइपुग्यो । आफ्नो परिवारका लागि दुई छाक र एक मुठ्ठी निद्राका खोजीमा भौतारिरहेकाहरू बिचौलियाको जालमा पर्नु कुनै अनौठो र अमिल्दो कुरा होइन ।
तर, उनीहरूलाई दोषी देखाएर जेल पठाइएसँगै केही प्रश्न उब्जेका छन् । सम्बन्धित फाँटवाला कार्यालय, जसले ती कम्पनी ठीक रहेको भनि सही गरे, पहिलो प्रश्न उनीहरूमाथि नै उठ्छ । किनभने यो उनीहरूको कार्यदक्षतासँग जोडिएको विषय हो न कि निरक्षर मजदुरहरूसँग । दोस्रो प्रश्न न्यायपालिकामाथि उठेको छ । पीडित परिवारको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक अवस्थाबारे जान्दा–जान्दै उनीहरू कागजमा दोषी देखिएकाले दोषी छन् भन्न मिल्दैन । ‘काले–काले मिली खाऔँ भाले’ को उखान चरितार्थ गर्दै बिचौलिया र सरकारी कार्यालयका हाकिम मिल्ने र सीमान्तकृत समुदायका मानिसलाई न्यायालयले जेल पठाउँदा जाने सन्देश के हो भनेर न्यायालय सचेत हुनु पर्दैन ?
संविधान र कानुनका अनेकौँ ठेली तथा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने न्यायपालिकासहित जुनसुकै निकाय जनताको दुःखमा काम लाग्न सक्दैनन् भने त्यस्तो संस्था र व्यवस्थाको कुनै अर्थ छैन । अन्यायलाई थप संस्थागत गर्नका लागि राज्य संयन्त्र चाहिएको होइन । मानिसले राज्य संयन्त्र र कानुन आफूलाई सजिलो बनाउनका लागि सिर्जेको हो नकि त्यसैले थोपर्ने अन्यायको तारामण्डल आफ्नो टाउकोमा बोक्नका लागि ।
सडकमा हिँड्ने सामान्य मानिसले बुझ्नसक्ने कुरा न्यायपालिका र न्यायाधीशले बुझ्दैनन् भन्ने होइन । आफ्नो कम्पनीको नामसमेत भन्न नजान्ने लछुमन माझीजस्ता कैयौँ कथित कर छली गर्नेहरू निर्दोष छन् भन्न संविधानका ठेली र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका उदाहरण खोजी हिँड्नु पर्दैन । न त पर्छ, कुनै किर्ते कागजको चाङ लगाउन । हाम्रो न्यायालयले निर्दोष कागजमा दोषी देखिए पनि निर्दोष नै हो भन्न सक्नुपर्छ ।
सार्वजनिक खर्चबाट चल्ने जुनसुकै संस्थाको पहिलो दायित्व जनताको सेवा गर्नु हो । यसर्थ न्यायालयमा विराजमान अतिसम्मानित न्यायमूर्तिको पहिलो कर्तव्य पनि जनतालाई परेको अप्ठेरो सल्टाउनु नै हो । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले समाजको सबै भन्दा पिँधमा रहेको तप्काको अप्ठेरो सल्टाउन यतिबेला आफैंले पहल लिनुपर्ने अवस्था आइपरेको छ । जनबोलीमा भन्ने हो भने न्यायाधीशहरू मात्र तलब खान त्यहाँ विराजमान भएका होइनन् । न्याय दिनु उनीहरूको पहिलो दायित्व हो । यसमा लेकिन, किन्तु, परन्तुको कुनै गुन्जाइस छैन ।
विविध खाले सरकारी अड्डामा बसेकाहरू, जसले ती परिवारलाई हाजिर हुन पत्र पठाइरहेका छन्, उनीहरूलाई पनि थाहा छ रोजगार नपाएर चार–चौरास ठाउँमा पसिना बगाउँदा–बगाउँदै केही सीप नलागेपछि उनलाई यो देशका बिचौलिया ठगहरूले सरकारी कार्यालयमा बसेका हाकिमसँगको मिलेमतोमा फसाए ।
इतिहासदेखि अन्यायको आकाशगंगा आफ्नो टाउकोमा बोकेर पुँजीवादी समाजको पातालमा झन्–झन् धसिँदै गएका लागर्चेका दीपक भुजेललाई गाउँलेले ‘सरकार लाग्यो’ भनिरहेका छन् । तिनका सन्ततिले किताबमा पढ्ने गरेको ‘सरकार’, व्यवहारमा भोगिरहेको ‘सरकार’ र गाउँलेले भनिरहेको ‘सरकार’ का बीचमा रहेको खाई नमेट्ने हो तथा त्यसका लागि न्यायपालिकाले नै पहल नलिने हो भने त्यसले निम्त्याउने परिणामको कल्पना हामीले आजै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस विषयमा न्यायालय आफैंले पहल लिएर पीडित परिवारलाई न्याय दिनुपर्छ भन्नुको अर्थ के हो भने पहिलो, वर्तमान पुँजीवादी समाजमा ती परिवारले न्यायालयको ढोकासम्म पुग्ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हैसियत राख्दैनन् । दोस्रो, उनीहरूलाई न्याय दिनु सरकारको दायित्व हो । तर, सरकारको नेतृत्वमा जो विराजमान छन्, उनीहरू न्याय दिलाउने कर्मभन्दा कोशौँ पर छन् । तेस्रो, पीडित परिवारका तर्फबाट देशका सक्षम अधिवक्ताहरूले पीआईएल मार्फत न्यायालयमा न्यायको माग गर्न सक्ने थिए । तर, उनीहरूको यस विषयमा चासो देखिँदैन । उनीहरूलाई यस विषयमा किन चासो छैन, उनीहरू नै जानकार छन् । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले नै पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउनका लागि ‘स्व–मोटो नोटिस’ जारी गरेर अघि सर्नुको विकल्प छैन ।
सर्वोच्च अदालतका सम्मानिय न्यायमूर्ति ज्यू, २१ औँ शताब्दीको भूमण्डलीकृत व्यवस्थामा गरिब, सीमान्तकृतले दुःखको खेती गरिरहनु पर्दैन, त्यो स्वतः भूमण्डलीकृत भएर उनीहरूमाझ पुग्न सक्षम छ । सर्पका फणाजस्तै उसले आफ्ना अनेकौँ फणा फिजाएर तिनको शोषणमा ऊ दशकौँदेखि तल्लीन छ । त्यसैले त गरिब झन्–झन् गरिब हुँदैछ, धनी झन्–झन् धनी हुँदैछ । उमाशंकर रायभर, जो झण्डै एक वर्षदेखि नख्खु जेलको चिसो छिँडीमा रात बिताइरहेका छन्, जसले आफ्नी दुई महिनाकी छोरीलाई यो विभेदकारी व्यवस्थाको चंगुलमा छोडेर जेल जानु पर्यो । तपाईंहरूले तिनको छोरीको भविष्यलाई यसरी अनदेखा गर्न मिल्दैन ।
हाम्रो न्यायपालिकाले जिउँदो मानिस हेर्नुपर्छ न कि कागज । उसको न्याय सम्पादनको पहिलो र अन्तिम कसी भनेकै सास लिँदै गरेको मानिस हुनुपर्छ न कि निर्जीव कागज ।
न्यायपालिकाको उपल्लो तलामा पारिलो घाम ताप्दै न्यायव्यवस्थाका सबल–दुर्बल पक्षमाथि मन्तव्य दिन हामीसँग फेरि पनि समय हुनेछ । तर, अन्यायको एक दिन पनि थपिँदै गर्दा उमाशंकर र उनकी पत्नी सोनमको सुक्दै गरेको आँतले हामीलाई न्याय दिएको ठहर गर्ने छैन । जति–जति उमाशंकर र सोनमको आँत सुक्दै जान्छ, त्यति–त्यति न्यायपालिकाको न्याय दिने श्वासनली खुम्चिँदै जानेछ । न्यायपालिकाको श्वासनली खुम्चिँदै जानु भनेको लोकतन्त्रको मृत्यु नजिक पुग्नु हो ।
हाम्रो न्यायपालिकाले जिउँदो मानिस हेर्नुपर्छ न कि कागज । उसको न्याय सम्पादनको पहिलो र अन्तिम कसी भनेकै सास लिँदै गरेको मानिस हुनुपर्छ न कि निर्जीव कागज । यदि हामीले न्यायालयमा जिउँदो मानिसलाई भन्दा निर्जीव कागजलाई महत्त्व दियौँ भने हाम्रो न्याय सम्पादन निर्जीवीकरण हुँदै जाने निश्चित छ ।
वास्तविक दोषीको खोजी गर्न तिनलाई न्यायालयको कठघरासम्म पुर्याउन न्यायपालिका जति सक्रिय हुनु पर्नेछ, त्यति नै सक्रिय नेपाल बार एशोसिएसन, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू, नागरिक समाज, सामाजिक अभियन्ता र न्यायप्रेमी जनता पनि सक्रिय हुनु पर्नेछ । किनभने सामान्य मानिसले पनि बुझ्नसक्दछ कि अर्बौँको राजस्व छली आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र बिचौलियाबीचको लेनदेनको परिणाम हो । यही सत्य राजस्व विभागको अनुसन्धानबाट पनि खुलेको छ । वास्तविक दोषीलाई उन्मुक्ति दिँदै कागजी दोषीलाई जेलको छिँडीमा पठाउने हदको मत्स्यन्यायमा हाम्रो न्यायपालिकाले विश्वास गर्दैनन् भन्ने विश्वासलाई कायम राख्नु न्यायालयको धर्म हो ।
त्यसैले न्यायाधीश महोदय, अब मुर्दा मौनता तोड्नुस् र लोकतन्त्र जोगाउनकै लागि भए पनि कर छलीका वास्तविक दोषीलाई न्यायालयको कठघरामा उभ्याउँदै पीडित परिवारलाई न्याय दिएको प्रत्याभूति दिनुस् !