चेतलुङले साताका चर्चित समाचारलाई छनोट गरी संक्षिप्त रूपमा पाठकसामु पुर्याउने जमर्को गरेको छ । यस पटक १६ माघदेखि २२ माघसम्म विभिन्न सञ्चारमाध्यमले प्रमुखताका साथ प्रकाशन गरेका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय, सुशासनसम्बन्धी विविध खबरलाई बुलेटिनका रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
राजनीति
- संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूसँग एमसीसीबारे सभामुखको परामर्श
सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसीसँगको सम्झौता निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने प्रक्रिया स्पष्ट नभएको भन्दै संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूसँग परामर्श गरे । बिहीबार (माघ २०) भएको छलफलमा सभामुखले संविधानको धारा २७९ अन्तर्गत विभिन्न प्रकृतिका सन्धि–सम्झौताको व्यवस्था रहेको भन्दै एमसीसी कुन प्रकृतिको सम्झौता हो भन्ने खुलाउन उनले अधिकारीहरूको राय मागे ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्झौता अघि बढाउन राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरिरहेका बेला सभामुख सापकोटाले कानुनी प्रक्रियाका बारेमा संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरे ।
- ओलीविरूद्धको उजुरी दर्ता
कोभिड संक्रमित हुँदाहुँदै सार्वजनिक कार्यक्रममा गएका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संक्रमण फैलाउन नहुने कसुरमा उजुरी दर्ता भयो । उजुरीमा अध्यक्ष ओलीमाथि संक्रामक रोग ऐन, २०२० अन्तर्गत कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सरकारको बेवास्ता
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति दोस्रो पटक प्रस्ताव गरेको साता दिन हुँदा पनि सरकारले निर्णय नलिएको र स्थानीय निर्वाचन सार्न कसरत गरेको सरकारले मिति तोक्न ढिलाइ गरिरहेको समाचार प्रकाशित भयो । आयोगले ७ सय ५३ तहमा एकैपटक निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
- मन्त्रालय बढाएको विरोधमा ‘सडक बहस’
‘प्रदेश सरकारले ७ बाट एकैचोटी बढाएर मन्त्रालयको संख्या १२ पुर्याएको र व्ययभार बढाएर अनुचित कार्य भन्दै विराटनगरमा सडक बहसको आयोजना गरियो । बहसमा सहभागीहरूले मन्त्रालयको संख्या बढाउने कार्य संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत भएकाले प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको संख्या बढाउने निर्णयले संघीयताप्रति सर्वसाधारणको वितृष्णा उत्पन्न गर्ने बताए । उक्त बहसको आयोजना एमालेको भातृ संगठन अनेरास्ववियु प्रदेश १ कमिटीले गर्यो ।
शासकीय स्वार्थ र सुविधाका लागि संविधानसँग बाझिएका कानुन संसोधन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो
सरकार वा सत्तारूढ दलले शासकीय सुविधाका लागि कानुन संशोधन गर्ने अभ्यास प्रवृत्तिकै रूपमा स्थापित हुँदै गएको बारे कान्तिपुरले समाचार प्रकाशिच गर्यो, जसमा चल्दाचल्दैको संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर र संसद्मा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिएर समेत अध्यादेश जारी गर्ने, संविधानविद्/कानुनविद्सँगको छलफलअनुसार भन्दै ‘संविधानसँग बाझिएका’ कानुन संशोधनमा जुट्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ । यसखाले प्रवृत्तिले राजनीतिक परिवर्तन, लोकतन्त्र, विधिको शासन सबैको उपहास भइरहेको र नागरिकले नेताहरूको असफलताको पराकाष्ठा बोध गर्न थालेको बताइयो ।
- स्वास्थ्यचौकीको बजेट मुख्यमन्त्रीले आफ्नै घर जोगाउन खर्च
स्थानीय स्वास्थ्यचौकीलाई पहिरोबाट जोगाउन आएको ३० लाख बजेटबाट कर्णालीका मुख्यमन्त्री (त्यतिखेर भइसकेका थिएनन्) जीवनबहादुर शाहीले आफ्नै घरछेउमा ग्याभिन जाली लगाएको भन्दै नयाँपत्रिकामा खबर प्रकाशित भएको छ । शाहीले उक्त कामका लागि आफ्नै भाइबुहारीलाई कार्यविधिविपरीत उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएका थिए ।
समाज
- अन्ततः छुटे उमाशंकर
ठगको फन्दामा परेका र कच्चा सरकारी अनुसन्धानको मूल्य चुकाइरहेका देहातका विपन्न उमाशंकर जेलमुक्त भए ।
जागिरको आश्वासन दिएर नागरिकता दिएका बारा परवानीपुरका उमाशंकर रायभर ११ महिनादेखि नख्खु कारागारबाट २५ हजार धरौटीमा छुटे । नागरिकता, फोटो, हस्ताक्षर र ल्याप्चे दुरूपयोग गरी २८ करोड राजस्व छली गर्ने योजनाकारहरू भने कानुनको नजरबाहिरै छन् ।
- ५९ हजार भूकम्पपीडितले सरकारी अनुदान पाउनमा ढिलासुस्ती
चालु आर्थिक वर्षका सात महिनामा घर बनाएका सबै भूकम्पपीडितले अझै रकम पाउन सकेका छैनन् । अहिलेसम्म निवेदन दिएकामध्ये ५९ हजार २ सय ९५ जनाले अझै रकम पाउन सकेका छैनन् ।
- ३१ वर्षीय युवकको महत्वाकांक्षाले निम्त्याएको क्रूर अपराध
३१ वर्षीय युवक अनिलकुमार मण्डलले लगानीको प्रतिफल एकलौटी बनाउन ३ जना साझेदारहरूको योजनाबद्ध हत्या गरेको घटनाले समाचारमा मुख्य स्थान पायो । हत्या हुनेमा तेह्रथुमका ६३ वर्षीय मोहन लिम्बू, सुनसरीका ४८ वर्षीय राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र ३२ बर्षका सप्तरीका शम्भु चौधरी रहेका छन् । उनीहरूलाई हत्याका मुख्य योजनाकार मण्डलले मंसिर र पुस महिनामा ललितपुरको थेचो अनि मोरङको धनपालथानस्थित उखुबारीमा भारतीयको सहयोगमा हत्या गरेका थिए । मृतक तीनै जना घरजग्गा लगायत विभिन्न व्यापारमा साझेदार थिए ।
- पालिकाले आफैं थाल्यो जनगणना
राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार पालिकाको जनसंख्या घटेको पाइएपछि रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकाले आफैं जनगणना गर्न थालेको छ । गाउँपालिकाले राष्ट्रिय जनगणनाका क्रममा पालिकासँग समन्वय नभएको, कुनै बैठक या जानकारीसमेत नदिएर काम गरेकाले उक्त तथ्यांक भरपर्दो नभएको र कायम रहेका बालिग मतदाताभन्दा पनि थोरै जनसंख्या रहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि खाँडादेवीले सहजकर्तामार्फत जनगणना थालेको हो ।
- सामाजिक सुरक्षा भत्ता अब एकल पुरुषलाई पनि
पर्वतको फलेबास नगरपालिकाले नगरभित्रका हरेक विदुर पुरुषलाई मासिक १ हजार रुपैयाँका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सुरु गर्यो । नगरपालिकाले ५० देखि ६० वर्षसम्मका एकल महिलालाई पनि मासिक एक हजारका दरले रकम उपलब्ध गराएको छ । खबरअनुसार यसै आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी फलेवासभित्र बसोबास गर्ने एकल पुरुष, एकल महिला, श्रीमान्–श्रीमती बेपत्ता भएका महिला–पुरुषले मासिक एक हजार रुपैयाँका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेछन् । भत्ता वितरणका लागि नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट खर्च व्यवस्थापन गरेको छ । ६० देखि माथिल्लो उमेरका महिलालाई केन्द्र सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने भएकाले उनीहरूलाई भने समेटिएको छैन ।
तीन तहका कुनै पनि सरकारी कोषबाट तलब, भत्ता, सुविधा, पेन्सन वा अन्य सामाजिक सुरक्षा नपाउने नागरिकले मात्र यस्तो खालको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेछन् ।
- सामुदायिक वनको स्वायत्तता कायम गर्न माग
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले सामुदायिक वनको स्वायत्तता कायम गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गर्यो । समुदायले संरक्षण गरेको स्रोतलाई संघीय सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा लिने ध्येयबाट नियमावलीको प्रस्ताव ल्याएको भन्दै त्यसको विरोधमा आन्दोलन गर्नु परेको प्रदर्शनकारीले बताए । सामुदायिक वनको अधिकार कटौती गर्ने गरी तयार गरिएको वन नियमावली, २०७८, प्रदेश वन ऐन, संरक्षित वन क्षेत्र विस्तार, तेहेरो कर र वन पैदावारमा लगाइएको प्रतिबन्धको विरुद्धमा आन्दोलन भएको र यो आन्दोलन सबै तहका सरकारले प्रस्ताव फिर्ता लिई संशोधन नगरेसम्म प्रदर्शन जारी रहने चेतावनी दिइएको छ ।
अर्थ
- दुर्घटना ‘फेक’, १५ लाख खर्च
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सरकारी सुविधामा भन्सार छुट गराएर मूल भट्टका लागि भन्दै १६ वर्षअघि ७ लाख ३० हजारमा किनेको एउटा गाडीको दुर्घटनापछि मर्मतका नाममा आर्थिक चलखेल भएको बारे विस्तृत रिपोर्ट नयाँ पत्रिकाको मुख्य पृष्ठमा छापियो । गाडी दुर्घटनामा परेको भनिए पनि ‘फेक’ रहेको बताइन्छ ।
जसअनुसार गाडी मर्मतका नाममा मनोमानी ढंगबाट रकम तोकेर मिलेमतोमा कोषलाई १५ लाख क्षति पुर्याएको सतर्कता केन्द्रको ठहर छ ।
- पेट्रोलको मूल्य हालसम्मकै उच्च
.JPG)
नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा यो साता प्रतिलिटर ३/३ रुपैयाँ बढाएपछि प्रतिलिटर पेट्रोल १ सय ४२, डिजेल र मट्टीतेल १ सय २५ रुपैयाँ पुगेको छ । इन्धनमा यो मूल्यवृद्धिमा इतिहासकै सर्वाधिक हो । निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य घटबढ गरेको छैन ।
यसबीचमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै विविध विद्यार्थी संगठनले प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।
- पर्यटन बोर्डका सीईओले अनियमितता गरेको निष्कर्ष
पेशागत मर्यादामा नरहेको मानिने गतिविधिमा संलग्न रहेपछि निलम्बनमा परेका तर सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर सीईओका रुपमा काम गरिरहेका नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा धनञ्जय रेग्मीमाथि छानविन गर्न बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गठित समितिले सीईओ रेग्मीमाथि नैतिक प्रश्नदेखि आर्थिक अनियमिततामा मुछिएको निष्कर्ष निकाल्यो ।
न्यायालय
- न्यायालयमा देखिएको गतिरोधको असर भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइमा
विशेष अदालत ऐनको दफा १६ (१) ले ‘विशेष अदालतले मुद्दा दायर भएको मितिले सामान्यतया ६ महिनाभित्र किनारा गर्नुपर्छ ’ भने पनि तीन वर्षदेखिका दर्जनौँ हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार मुद्दासहित विशेष अदालतमा ६ सय २९ मुद्दा अलपत्र पारिएका छन्, जसमध्ये ललिता निवास प्रकरणदेखि मल खरिदको भ्रष्टाचारसम्मका मुद्दा उदाहरण हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका कारण न्यायालयमा देखिएको गतिरोधको असर भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइमा देखिएको हो ।
स्वास्थ्य
- ११ दिनमा बिचौलियाको हातमा झन्डै साढे ५ करोड
निजी प्रयोगशालाले लिने पीसीआर परीक्षण शुल्कको एक तिहाइभन्दा बढी रकम बिचौलियाको हातमा जाने गरेको र सरकारद्वारा निर्धारित एक हजार पाँच सय शुल्कमा न्यूनतम पाँच सयदेखि सात सयसम्म बिचौलियाले कमिसन लिइरहेको बारे कान्तिपुरले रिपोर्ट प्रकाशित गर्यो ।
जसअनुसार सरकारले माघ ७ गते पीसीआर परीक्षणको नयाँ शुल्क निर्धारण गरेपश्चातका ११ दिनमा उपभोक्ताले निजी क्षेत्रलाई मात्रै १२ करोड ७२ लाख ८८ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्चिएका छन् । यो रकममध्ये झन्डै साढे ५ करोड बिचौलियाको खल्तीमा गएको छ ।
- ‘क्यान्सर मूनसट’ घोषणा
डब्लूएचओका अनुसार सन् २०२० मा क्यान्सरका कारण विश्वभर करिब १ करोड व्यक्तिको मृत्यु भयो । २०२२ मा ‘क्यान्सर उपचारमा विद्यमान विभेद अन्त्य गरौँ’ भन्ने मूल नारासँगै विश्व क्यान्सर दिवस संसारभरि मनाइयो । फेब्रुअरी ४ मा पर्ने दिवसका अवसरमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सन् २०४७ सम्ममा क्यान्सरबाट हुने मृत्युदर ५० प्रतिशतले घटाउने योजना ‘क्यान्सर मूनसट’ घोषणा गरे ।
जसअनुसार ‘क्यान्सर मूनसट’ मार्फत तीनवटा महत्वाकांक्षी योजना अघि सारिएका छन्– क्यान्सरसम्बन्धी वैज्ञानिक खोजलाई तीव्रता दिने, सहकार्यलाई बढावा दिने र तथ्यांक एकापसमा बाँड्ने र क्यान्सरसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा बजेट बढाउने ।
पर्यावरण
- अझै भएन कर्मचारीको निलम्बन
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी दोहन गरी राजस्व छली गरेको कसुरमा विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे, उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरे र कानुन अधिकृत सपना अधिकारीसहित ९ कर्मचारी, ९ उद्योग र त्यसका ९ जना सञ्चालकविरुद्ध करिब सवा अर्ब रुपैयाँ बिगो तथा कैद/जरिवाना मागदाबीसहित माघ ११ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । तर, गैरकानुनी रूपमा चुनढुंगा खानी उत्खननसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको एक साता बित्दा पनि खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशकसहित ९ जना कर्मचारी निलम्बनमा परेनन् ।
शिक्षा
- त्रिविका महँगा कार्यक्रममा तोकिएकै छात्रवृत्तिसमेत विद्यार्थीलाई दिइँदैन
दश प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने निर्णय त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले कार्यान्वयन नगर्ने मात्रै होइन, त्रिवि पनि मौन रहेको बताइन्छ ।
वैदेशिक रोजगार
- भिजिट भिसामा लगेर अलपत्र पार्नेमाथि अनुसन्धान
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको मार्सल टिमले भिजिट भिसामार्फत नेपाली श्रमिकलाई संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा पुर्याई अलपत्र पार्ने एजेन्ट र कम्पनीलाई कारबाही गर्न अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
म्यानपावरबाट ठगी भएका केसमा कारबाही अगाडि बढाउन वैदेशिक रोजगार विभागले आफू मातहत ‘र्यापिड रेस्पोन्स टिम’ पनि बनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय
- ब्रिटेनका प्रधानमन्त्रीले माफी मागे
कोरोना महामारीका बेला सरकारी आवास १० डाउनिङ स्ट्रिटमा आयोजित एक भोजमा सहभागी भएपछि आलोचना खेपेका ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले संसदमा माफी मागे । यद्यपि विपक्षी लेबर पार्टीले भने ‘लाच पचेको मान्छे’ भन्दै प्रधानमन्त्री जोन्सनको राजीनामा मागेको छ ।
- भारतले दिने अनुदान घट्यो
भारतले आफ्ना छिमेकी तथा अन्य राष्ट्रहरूलाई दिने विकास सहायता बजेटमा कटौती गरेको छ । मंगलबार (माघ १८) भारतीय संसद्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०२२/२३ को बजेटमा गत वर्षको तुलनामा भारतले नेपाललाई गर्ने सहयोग गत वर्षको भन्दा २ सय ४२ करोड भारु कम रहेको छ । नेपालका लागि आगामी आवमा ७ सय ५० करोड भारतीय रुपैयाँ अनुमानित बजेट छुट्याइएको छ ।
भारतबाट सबैभन्दा बढी सहायता पाउनेमा भुटान छ । भुटानका लागि आगामी वर्षको बजेटमा २ हजार २ सय ६६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । भारतबाट सहयोग पाउने सूचीमा नेपाल तेस्रो स्थानमा देखिन्छ ।
- भारतद्वारा बेइजिङ ओलम्पिकको कूटनीतिक बहिष्कार
चीन–भारत सीमामा भएको झडपमा घाइते भएका चिनियाँ सैनिकलाई ओलम्पिकको टर्च बोक्ने व्यक्ति बनाएपछि फेब्रुअरी ४ बाट चीनको राजधानी बेइजिङमा सुरु भएको विन्टर ओलम्पिकमा ओलम्पिकमा भारतले कूटनीतिक बहिष्कार गरेको जनाइएको छ ।
- ‘युक्रेनमाथि रुसले भीषण आक्रमण गर्न सक्ने’
अमेरिकी सैन्य प्रमुख तथा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका सैन्य सल्लाहकार मार्क मिलीले युक्रेनमाथि रुसले भीषण आक्रमण गर्न सक्ने बताएका छन् । मिलीले युक्रेन सीमामा एक लाख रुसी सेनाको उपस्थिति शीतयुद्धयताकै सबभन्दा ठूलो भएको र रुसी आक्रमणमा ठूलो संख्या हताहती हुन सक्ने जनाए ।