गत हप्ता मुख्य सञ्चारमाध्यमका विचार स्तम्भमा विचारको कस्तो बहस भयो ? चेतलुङले यतातिर पनि ध्यान केन्द्रित गर्ने कोसिस गरेको छ । हप्ताभरिको वैचारिक बहसलाई एकै ठाउँमा संक्षिप्त र तुलनात्मक प्रस्तुति दिने प्रयास हो- साप्ताहिक विचार-चर्चा । आउनुस्, गत हप्ताको वैचारिक बहसलाई सम्झने र गुन्ने कोसिस गरौँ ।
- कम्युनिस्ट पार्टी निरंकुशतन्त्रको बलियो हतियार
कृष्ण खनाल (‘सहिदको सपना र क्षयग्रस्त राजनीति’, कान्तिपुर, १६ माघ) साँचो अर्थमा सहिदलाई बुझ्न नसकेको र दिवससमेत मनाउन छोडेको सन्दर्भ जोडेर वर्तमान विश्व राजनीतिक विमर्शमा सामेल भएका छन् ।
१० वर्षे जनयुद्धका सहिदहरूलाई सूचीकृत गर्दै दस लाख नगद मूल्य तोक्ने काम हुँदा शहादतकै अवमूल्यन गरेको र सहिदको अवधारणालाई नै भ्रमित तुल्याएको तर्क गर्छन्, खनाल ।
०६२/०६३ पछि लोकतन्त्रको राजनीतिक एजेन्डा कांग्रेसको विचारमा र अर्थ/सामाजिक विषयमा कम्युनिस्टनिकट नीति र कार्यक्रम दिन सकिने अवस्था बनेको खनालको मत छ । उनी कम्युनिस्ट पार्टी र विचारप्रति अलि बढी चिन्तित देखिन्छन् । भन्छन्, ‘क्रान्तिको साधन मानिएको कम्युनिस्ट पार्टी अब निरंकुशतन्त्रको बलियो हतियार साबित भएको छ ।’
लेखमा हरेक क्रान्तिको सफलताले व्यवस्था नै परिवर्तन गराउँदा त्यस क्रान्तिका योद्धाहरूचाहिँ असान्दर्भिक बनाइएकोे ऐतिहासिक तथ्य र क्रान्ति वा आन्दोलनपछिको राजनीतिक विडम्बनालाई समेत विभिन्न नेपाल र छिमेकी देशको उदाहरणसहित चित्रण गरिएको छ ।
खनाल प्रश्नतेर्साउँछन् कि पुँजीवादी अमेरिका र साम्यवादी भनिने चीनबीच के नै अन्तर बाँकी छ र ? अझै पनि उनलाई ‘चुनाव लोकतन्त्रको दियो हो’ भन्ने लाग्छ । अनि ‘समाजवादउन्मुख’ को आवरणमा क्रोनी क्यापटलिज्म या क्रोनीवाद वर्तमान नेपाली राजनीतिक यथार्थ भएको तर्क गर्छन्, उनी । तैपनि आशावादी हुँदै थप्छन्, ‘अब टुप्पाको राजनीतिबाट होइन, समाजको पीँधबाट फोहोरी राजनीतिको दैनिक विरोध र प्रतिरोध मात्र होइन, यसलाई सालनालसहित फाल्ने उच्च नैतिकता र निष्ठाको व्यापक आन्दोलन जरुरी भएको छ ।’
- संसद् ओलीको छायामा र ओली/क्लोनहरू
गेजा शर्मा वाग्ले (‘अवरुद्ध संसद्ःसंकेत र सन्देश’, कान्तिपुर, १७ माघ) ले संसदीय लोकतन्त्रमा संसद् नै अवरुद्ध गर्नु नेपाली राजनीतिमा आजको सबभन्दा विडम्बना भएको औंल्याएका छन् । यसमा प्रमुख जिम्मेवार एमाले रहेको ठहर गर्दै वाग्ले भन्छन् कि लोकतान्त्रिक र संसदीय प्रणालीप्रति स्खलित उसले आफ्नै प्रतिपक्षीय भूमिकालाई समेत निषेध गरेको छ । उनी संसद् मात्र नभई सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनताको आवाज पनि अवरुद्ध गरिएको यथार्थ पेश गर्छन् । तसर्थ लेखमा २०१६ सालको नेपालको पहिलो जननिर्वाचित संसद्को स्मरण गर्नु उपयुक्त ठानिएको छ, जति बेला संसद् र संसदीय व्यवस्थाको अहिलेजस्तो विकास भएको थिएन, त्यति बेला १८ महिनाको अवधिमा सांकेतिक रूपमा केवल तीस मिनेटबाहेक संसद् अवरुद्ध भएन ।
त्यस्तैगरी, लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसरण गरे नेपालमा नीतिनिर्माणका क्रममा सार्वजनिक बहसको संस्कृति नै बन्न नसकेको लेखमा बताइएको छ । जब कि २०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछि २३८ वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ऐतिहासिक घोषणा संसद् मार्फत नै भएको स्मरण गर्छन्, वाग्ले । भन्छन्/ हाल ओली सत्ता वा प्रतिपक्ष जहाँ भए पनि उनको छायाबाट संसद् मुक्त हुन सकेन ।
सरिता तिवारी (‘ओली उल्टो गतिका चालक’, कान्तिपुर, १८ माघ) ले गणतन्त्रलाई ‘बयलगाडामा चढेर अमेरिका पुग्ने दुःस्वप्न’ सँग दाँज्ने ओलीलाई आजको विषाक्त समयको प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिका साझा कर्ताको रूपमा चित्रण गरेकी छन् । लेखमा एमालेजनका मात्र ‘बा’ नभई प्रवृत्तिगत रूपमा २०६२/६३ आन्दोलनको ‘ल्यान्डिङ’ र त्यसपछि मुखर रूपमा प्रकट भएका मधेसलगायत आन्दोलनहरूको भाषा र भाव आत्मसात् गर्न इन्कार गर्नेहरूको ठूलो पंक्तिका लागि समेत ओली ‘मुखिया’ भएको तर्क दिइएको छ ।
त्यस्तै इमानदारी या धोकाधडीका सबै पूर्वानुमानलाई अलि बेर एकातिर राखेर कुनै पूर्वाग्रहबिना बोल्ने आँट गरेको भए संघीय गणतन्त्र नेपालको पहिलो संसद्को चुनावपछि सर्वथा पहिलो नेतृत्व गर्ने हक नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई नै हुनेथ्यो । त्यसो नभएकाले ओलीगमनको मूल बाटो त्यहीँबाट खुलेको भन्छिन्, उनी ।
दुई तिहाइसहितको बलियो बहुमत हुँदाहुँदै दुई/दुईपल्ट संसद् विघटन गरेर संसदीय व्यवस्थालाई पंगु बनाएका ओलीले आजसम्मै संसदीय प्रणालीको अस्तित्व र गरिमा धूलिसात् पारिरहेको लेखमा बताइएको छ । त्यस्तै, हिन्दु राष्ट्रवादको छिमेकी प्रभावले निषेध र आक्रमण गर्ने प्रवृत्तिमा आफूलाई कम्युनिस्ट भनाउन नछाडेको ओली मण्डली पनि सहभागी रहेको बताउँछिन्, तिवारी । उनको भाषामा ओली/क्लोनहरू पार्टिभित्र जति संख्यामा छन्, त्योभन्दा बढी एमालेबाहिर क्रियाशील छन् । यी सबैको प्राथमिक उद्देश्य एक भाषा, एक संस्कृति र एक ‘राष्ट्र’ को वर्चस्व रहने गरी संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रमाथि आक्रमण गर्नु हो ।
निष्कर्षमा चेतावनीसहित तिवारी भन्छिन्, ‘आमूल राजनीतिक र व्यवस्थाजन्य परिवर्तनलाई इमानपूर्वक संस्थागत गर्ने ठूलो इच्छाशक्ति भएको तप्काले दह्रो हस्तक्षेप नसकेमा हाम्रो आउँदो दशक ओली या ओली/क्लोनकै विषाक्तताभित्र गुज्रिनेछ ।’
- सबै वाद अब असान्दर्भिक हुँदैःनयाँ वाद या कार्यदिशा गायब
लोकराज बराल (‘नेता र सामाजिक रूपान्तरण’, कान्तिपुर, १९ माघ) को निष्कर्षमा नेपालको वर्तमान राजनीतिको सिद्धान्त एकातिर, क्रियाकलाप अर्कैतिर मोडिँदा सबैतिर अस्थिरता छाएको छ । राजनीतिक कार्यसूचीहरू हराएका छन् भने पीडित र दलित वर्ग अझ बढी ओझेल परे । त्यसकारण उनी भन्छन्, ‘सबै वाद अब असान्दर्भिक भइरहेका छन् र नयाँ वाद या कार्यदिशा गायब छन् ।’ लेख अझ बढी सामाजिक रूपान्तरणको सवालमा केन्द्रित गरिएको छ, जसमा विवाह संस्थालाई मसिनो गरी उधिनिएको छ ।
बरालले आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक कमजोरी र विद्रोहात्मक कदमदेखि जातव्यवस्थाकेन्द्री राज्यको अनेक विभेदकारी चरित्रसम्म चर्चा गरेका छन् । माओवादी जनयुद्धले समाज परिवर्तनका दिशामा उल्लेख्य काम गरे पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन नसकेको उनको मत छ । त्यस्तै लेखमा केही किताबको चर्चा गर्ने क्रममा हिसिला यमीकृत ‘फ्रम रिभोलुसनरी टु फस्ट लेडी’ मा मर्यादाक्रमबारे भ्रम रहेको बताइए पनि प्रत्येक महिना दलितको घरमा बस्ने र खाना खाने अभियान चलाएका बाबुराम भट्टराईलाई अरू प्रधानमन्त्रीभन्दा समाज रूपान्तरणकारीका रूपमा चिनाइएको छ ।
- राजनीतिमा मधेस र काठमाडौं
झलक सुवेदी (‘मधेस राजनीतिमा नयाँ हलचल’, नयाँ पत्रिका, १९ माघ) ले बेला/बेला चर्चामा जनमत पार्टी र त्यसका गतिविधिलाई केन्द्रित गरी लेखेका छन् । उनका अनुसार केही महिना पहिले जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले ज्यादतिपूर्ण ढंगले एक जना सरकारी कर्मचारीमाथि हातपात र अपमान गर्दा यसको विरोध मात्र भएन, समर्थनमा पनि प्रतिक्रिया आए ।
त्यसैगरी, पछिल्लो समयमा किसानलाई मल उपलब्ध नगराउँदा सोही पार्टीले गरेको लाठा प्रदर्शनले यथास्थितिमा जम्न लागेको राजनीतिको पोखरीमा छाल नभए पनि त्यसले तरंग अवश्य ल्याउनेमा सुवेदी आश्वस्त देखिन्छन् । भन्छन्, ‘जनमत पार्टीका माग जायज देखिन्छन् ।...जनमत पार्टी पनि नेपालले (२०५२/२०७२ का) दुई दशकमा व्यहोरोको हुन्डरीमय राजनीतिकै सहउत्पादन हो ।...तर, सत्तारुढ दलहरूको सम्बन्ध जनतासँग टाढिएको सन्दर्भमा यस्तो सहउत्पादनको पनि मूल्य हुन्छ ।’
राजेन्द्र महतो (‘मधेश प्रदेशको घोषणा र काठमाडौंको दृष्टिकोण’, कान्तिपुर, १९ माघ) २०४६ सालको जनआन्दोलनताका गजेन्द्रनारायण सिंहलाई बधाई दिन पुगे र गजेन्द्रबाबुबाट जवाफ पाए, ‘इसमें खुश होना क्या है ? मरीचमान गया, गणेशमान आया । हमारी लडाइँ तो बाँकी है !’
आज ३२ वर्षपछि बल्ल मधेसले मधेस प्रदेशको पहिचान प्राप्त गरेको सन्दर्भमा माथिको पंक्ति स्मरण गर्छन्, महतो ।
भन्छन्, ‘मधेश प्रदेशको घोषणाले इतिहासमा पहिलो पटक प्रदेशका जनताले चाहेको र परिभाषित गरेको लोकतन्त्रको शुभारम्भ भएको छ ।’
लेखमा तराई मधेशचाहिँ फगत दोहनको वस्तु बनाएको र लामो संघर्षपछि आंशिक मधेश प्रदेश पाएको तर्क अघि सारिएको छ । तैपनि यही प्रदेशबाट संघीयताको उदय र उत्थान भएको हो तर, महतो थप्छन्, ‘काठमाडौंले सहजै सोच्दै थियो— नामै त हो, जे राखे पनि भो ।’
त्यस्तै महतो मधेसबारे पनि थप बहस गर्नुपर्ने अभिव्यक्त गर्छन् । उनको भाषामा विशाल मिथिला सभ्यता र सांस्कृतिक विरासत बोकेको’ नेपालभित्रको एउटा राजनीतिक एकाइको नाम ‘मधेश प्रदेश’ हो । साथसाथै उनी ‘कहाँसम्मलाई मधेश भन्ने, को मधेशी हुन्’ भन्ने जस्ता सवाल निचोडमा थप्दै मधेशी सांस्कृतिक राष्ट्रभित्रको संकथनलाई अघि सार्छन् ।
- खल्तीबाट बाँडिने योजना
मीना पौडेल (‘परिवेशसँगै नबदलिएको योजना आयोग’, कान्तिपुर, २१ माघ) ले २०१३ सालदेखि हालको पन्ध्रौं आवधिक योजना मध्यतिर चालु रहेको सन्दर्भमा लेख उठान गर्दै समाजवाद/उन्मुख भनिएको संविधानले निर्देश गरेको समावेशी विकासको खाकालाई प्रमुखताका साथ वकालत गरेकी छन् । लेखमा राष्ट्रिय योजना आयोगले अघि सारिएको पन्ध्रौं योजनाले नेपाललाई अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख मुलुकमा रूपान्तरण गर्दै सन् २०३० सम्म सहस्राब्दी लक्ष्य पूरा गरी २०४३ सम्म समाजवाद/उन्मुख कल्याणकारी राज्यका रूपमा स्थापित गर्ने भनिएको छ ।
योजना आयोगको गठनपछि नाराहरूलाई आन्तरिक वस्तुस्थितिभन्दा पनि अनुदान दिने दाता र ऋणदाताहरूका भाषामा फेरिएको पौडेलको दाबी छ । भन्छिन्, ‘नेपालमा विकासको खाका देवेन्द्रराज पाण्डेहरूका समतामूलक समाज निर्माण र अमत्र्य सेनहरूका नागरिक अधिकार केन्द्रित विकासको सैद्धान्तिक जगमा नभई गणितीय हिसाबकिताबले भरिएका तथ्यांककेन्द्रित मोटो खाकामा रूपान्तरित भयो ।’
पौडेलको विचारमा विकास योजना संघीय राज्य प्रणाली अनुरूप लागू गर्नै नसकेको र न्यूनतम सामाजिक न्यायसहितको समाजको परिकल्पना गर्न चुकेकाले आजका योजना विगतका योजनाहरूभन्दा तात्त्विक फरक छैनन् । तसर्थ, योजना आयोगको योजना अझै पनि सिंहदरबारकेन्द्रित भएको उनको तर्क छ ।
त्यस्तै, खाडीमा पोखिएको पसिनाले सिर्जित रेमिट्यान्स र सन्तानको गाँस काटेर सर्वसाधारण नागरिकले तिरेको करलाई योजना आयोगले हिजोभन्दा थप दुरुपयोगबाहेक केही गर्न नसकेको उनको टिप्पणी छ । साथै, अहिलेका राजनीतिक नेतृत्वले खल्तीबाट बाँडिने भ्युटावरे योजनाले विकास र संघीयताको मर्मप्रतिको खेलाँची गरेको आम यथार्थ प्रतिविम्बित गर्छ ।