चेतलुङले साताका चर्चित समाचारलाई छनोट गरी संक्षिप्त रूपमा पाठकसामु पुर्याउने जमर्को गरेको छ । यस पटक १ फाल्गुनदेखि ७ फाल्गुनसम्म विभिन्न सञ्चारमाध्यमले प्रमुखताका साथ प्रकाशन गरेका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय, सुशासनसम्बन्धी विविध खबरलाई बुलेटिनका रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
राजनीति
- एमसीसीले राजनीतिदेखि नागरिकतहसम्म हलचल पैदा
गत साता एमसीसीसम्बन्धी खबर सञ्चार–माध्यममा विशेष प्राथमिकताका साथ प्रकाशन तथा प्रसारण गरिए । साताको सुरुवातमा प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध महाभियोग लगाउन एकजुट भएका सत्ता साझेदार एमसीसी टेबल गर्ने विषयले तीन दिनमै तितरबितर भएको खबरदेखि एमसीसी संसद्मा टेबल गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले सत्तागठबन्धनका नेता र प्रतिपक्ष दलका प्रमुखलाई मनाउन गरेको माथापच्चीलाई पनि विशेष सामग्रीका रूपमा प्रकाशित गरियो ।
एमसीसीबारे प्रतिपक्षको रूपमा रहेका एमालेका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले एमसीसी पारित गर्ने विषय सत्तापक्षको ‘बिजनेस’ भएकाले उनीहरूको एउटै साझा धारणा नआएसम्म पार्टीले पक्ष–विपक्षमा कुनै नयाँ निर्णय नलिने प्रस्ट्याए भने उनकै पार्टीका नेता भीम रावलले एमसीसी सम्झौता मुलुकको हितमा नभएको धारणा दोहोर्याउँदै पार्टी विपक्षमा उभिनुपर्नेमा जोड दिए । सत्ता गठबन्धन भित्रैबाट एमसीसी रोक्न प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्ड दबाब रहेको र गठबन्धनमा सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँगको छलफल तीव्र पारे ।
यसैबीचमा साताको अन्त्यतिर मूलधारका प्रमुख मानिएका छापाहरूले "एमसीसी संसद्मा टेबुलसम्म नहुँदै देखिन थाले शक्तिराष्ट्रका भूराजनीतिक स्वार्थका बाछिटा", "भूराजनीतिक भुमरीमा नेपाल" जस्ता शीर्षकमा खबर छापे । जसमा एमसीसीबारे नेपालका प्रमुख दलहरूबीच गम्भीर मतभेद देखिएका बेला शक्ति राष्ट्रहरू चीन र अमेरिकाबीच यही विषयमा वाक्युद्ध सुरु, दुई मित्रराष्ट्रको ‘अस्वाभाविक सक्रियता’ नेपालका लागि ‘अशुभ’ संकेत, उच्च कूटनीतिक चातुर्यता देखाउन प्रधानमन्त्रीलाई कूटनीतिज्ञहरूको सुझाव जस्ता कुराहरू उल्लेख गरियो ।
एमसीसीविरुद्ध उठिरहेका विरोधका स्वरबारे अमेरिकाले ‘हिंसात्मक गतिविधि स्वीकार्य नहुने’ भन्दै धम्कीपूर्ण भाषा दोहोर्याएको र शक्तिराष्ट्र चीनले ‘अमेरिकाले नेपालमा धम्कीपूर्ण कूटनीति’ गर्न थालेको भन्दै प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएको कुराले अखबार भरिए । खबरअनुसार अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसी अनुमोदनका लागि लगातार कूटनीतिक दबाब दिएकै बेला चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले एमसीसीका नाममा नेपालमा अमेरिकाले जबर्जस्ती कूटनीति सञ्चालन गरेको आरोप लगाएको छ । जवाफमा अमेरिकी राजदूतले चीनलाई लक्षित गर्दै विरोधका नाममा हिंसा उक्साउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । यसबीच दैनिक रूपमा विरोधमा सडक आन्दोलन तात्दै गएको छ ।
- संविधान जारी भएयता वैदेशिक सम्बन्धमा चुक्दै नेपाल
संविधान जारी भएयता छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरू (बेलायत,अमेरिका र अन्य शक्तिशाली सहयोगी मुलुक) सँगको सम्बन्ध सुमधुर राख्ने विषयमा नेपाल चुकिरहेको र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई ‘सफ्ट पावर’ का रूपमा प्रयोग गरेर फाइदा लिनुपर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध झन् चिसिन थालेको बारे एक सामाग्री कान्तिपुरले प्रकाशित गर्यो ।
जसमा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला जानकारका अनुसार नेपालको आन्तरिक अस्थिरताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिग्रँदै गएको बताइएको छ ।
- बुढीगण्डकी ‘फास्ट ट्र्याक’बाट अघि बढाउन पहल
पटक–पटक गोप्य र विवादास्पद निर्णय हुँदै आएको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागत अनुमान पुनरावलोकन गर्न र प्रतिवेदन पेश गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले निर्देशन दिएकी छन् । कान्तिपुरमा प्रमुखताका साथ छापिएको यो खबरअनुसार बुढीगण्डकीमाथि शीर्ष दलहरूकै राजनीति, सेटिङमा ठेक्का दिने, रद्द गर्ने तथा पुनः नवीकरण गरिदिने जस्ता दाउपेच वर्षौंदेखि चलिरहेका छन् । जसकारण निर्माणको चर्चा भएको झन्डै ४० वर्षदेखि यो आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । सन् २०१२ यता मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच आफूअनुकूलका ठेकेदारलाई निर्माण जिम्मा दिने, खोस्ने र भ्रष्टाचारको आरोप–प्रत्यारोपसमेत गर्ने गरेकाले आयोजना निर्माण थप अनिश्चित बनिरहेको छ ।
न्यायालय
- प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन
गत साता न्यायालयमा बिचौलिया राज बढाएको तथा इजलास गठन र मुद्दा फैसलामा समेत मिलेमतो गरेको जस्ता गम्भीर आरोप झेल्दै आएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि सत्तारूढ तीन दलका ९८ सांसदले प्रस्ताव दर्ता गराए । यससँगै सर्वोच्चमा झन्डै डेढ महिनापछि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा बसेको पूर्ण बैठकले महाभियोगबारे न्यायाधीशहरू मौन रहेका तर न्यायालयमा सुधार थाल्ने निर्णय भएको खबर प्रकाशित भयो ।
यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ दलले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध दर्ता गरेको महाअभियोग स्थानीय निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्र भएको बताए ।
अर्थ
- क्यासिनोको ८९ करोड बक्यौता उठ्यो
माघ २६ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बक्यौता बाँकी रहेका क्यासिनो सञ्चालकलाई राजस्व दाखिला गर्न सूचना जारी गरेको थियो । यो साताको मध्यसम्म (फागुन ४) पर्यटन मन्त्रालयले देशभर सञ्चालित क्यासिनोको बक्यौताबापत करिब ९० करोड रुपैयाँ उठाउन सफल भयो ।
- फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य
पछिल्लोपटक माघ १८ मा पेट्रोलियम पदार्धको मूल्य वृद्धि गरेको नेपाल आयल निगमले फेरि बढायो । नयाँ मूल्यअनुसार उपत्यकामा पेट्रोल १ सय ४५ रुपैयाँ, डिजेल र मटितेल १ सय २८ प्रतिलिटर पर्नेछ ।
स्वास्थ्य
- महामारीका तीन चरणदाताले दिएका स्वास्थ्य उपकरणबाटै गुज्रिए
सरकारले आफैँ समयमै अत्यावश्यक उपकरणको जोहो नगर्दा देशले बढी मानवीय क्षतिव्यहोर्नुपरेको र दान आएका उपकरणकै भरमा कोरोना महामारीको भयावह अवस्था गुजारेको सन्दर्भमा विशेष सामग्री नयाँपत्रिकाले पस्क्यो ।
जसअनुसार तीन चरणको कोरोना महामारीको अवधिमा सरकारले नौ सय पाँच थान इन्फारेड थर्मोमिटर र ५० थान आइसियू भेन्टिलेटर मात्रै खरिद गरेको छ । यो अवधिमा २३ हजार ७३ थान विभिन्न उपकरणदाताहरूबाट प्राप्त गरेको सरकारी तथ्यांक छ ।
- अनुमतिबिनै चल्ने शिक्षण अस्पताल, बर्सेनि करोडौं राजस्व घाटा व्यहोर्ने राज्य
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) लगायत आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेकाले मन्त्रालयले स्वीकृति नदिएतापनि आधा दर्जन मेडिकल कलेज वर्षौंदेखि बिनास्वीकृति सञ्चालन भइरहेका बारे कान्तिपुरमा यस सम्बन्धी सामग्री प्रकाशित भयो । जसअनुसार मेडिकल कलेज समयमा दर्ता नहुँदा राज्यलाई बर्सेनि भित्रिने करोडौं राजस्व घाटा भइरहेको छ । समाचारअनुसार दर्ता नभएका अस्पतालः
१ कलेज अफ मेडिकल साइन्स, चितवन
२ मणिपाल मेडिकल कलेज, पोखरा
३ गण्डकी मेडिकल कलेज
४ युनिभर्सल मेडिकल कलेज, भैरहवा
५ नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, कोहलपुर
६ जानकी मेडिकल कलेज, जनकपुर
७ धुलिखेल अस्पताल, काभ्रे
नवीकरण नभएका
१ नेपाल मेडिकल कलेज, जोरपाटी
२ चितवन मेडिकल कलेज
३ देवदह मेडिकल कलेज, रूपन्देही
वैदेशिक रोजगार
- घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्ने नेपाली महिला १२ वर्षसम्म बँधुवा मजदुर बनाइए
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला श्रमिकको सुरक्षा गर्ने भन्दै २०६९ साउनमा ३० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलालाई साउदी अरब, कतार, कुवेत र संयुक्त अरब इमिरेट्समा घरेलु कामदारका रूपमा जान प्रतिबन्ध लगायो ।२०७२ मा सरकारले निर्देशिका जारी गरेर२४ वर्ष मुनिका महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानप्रतिबन्ध लगायो भने २०७३ चैत ३ देखि लागू हुनेगरी खाडी मुलुकमा घरेलु काममा महिला पठाउन रोक लगायो । तर, राज्यको व्यवस्थित योजनाको साटो गैरजिम्मेबार प्रतिबन्धले महिला जान नरोकेको बरु खाडिमा नेपाली महिला कामदारले १२ वर्षसम्म घरेलु बँधुवा मजदुर भएर काम गर्नुपरेको सम्बन्धमा सजिता र साल्मोबारे प्रतिनिधि रिपोर्ट विस्तृतमा प्रकाशित भयो ।
- मुलुकबाहिर गएका नेपाली चुनावमा सधैं बहिष्कृत, रेमिट्यान्समा मात्रै सरोकार,बिर्सिइयो मतदानको अधिकार
आउँदो चुनावमा पनि मुलुकको निर्वाचनमा भाग लिई राज्यको नीति, निर्माण र शासन व्यवस्थामा मत जाहेर गर्ने अधिकारबाट वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरू वञ्चित हुँदै छन् ।
विभिन्न उद्देश्यले विदेशमा रहेका सबै नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरी व्यवस्थित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्न’ सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैत ७ मा निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको भएतापनि पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भएको बताए ।
विश्वमा ५० भन्दा बढी देशले आफ्ना नागरिकका लागि ‘एक्स्टर्नल भोटिङ’ को व्यवस्था गरिसकेका छन् । उनीहरूले मुलुकबाहिर रहेका नागरिकको मताधिकार सुरक्षित गर्न अलग–अलग मोडल प्रयोग गरेका छन् । फिलिपिन्स, अफगानिस्तान, अर्जेन्टिना, हंगेरी र दक्षिण अफ्रिकाले विदेशस्थित आफ्नो कूटनीतिक नियोग वा अन्य तोकिएको मतदान केन्द्रमा गई व्यक्तिगत मत दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । क्यानडा, नर्बे, मेक्सिको र स्विट्जरल्यान्डले मतपत्रमा मतदान गरेर आफ्नो मुलुकमा डाँकमार्फत पठाउने व्यवस्था मिलाएको छ । मौरिसस, नाउरु, टोगोमा वारेसमार्फत मत दिन पाउने व्यवस्था छ । नेदरल्यान्ड्स, फ्रान्स र इस्टोनियामा विद्युतीय माध्यमबाट मत दिने व्यवस्था छ ।
प्रवासमा कार्यरत नेपाली ‘थिङ्क ट्यांक’ हरूको संस्था नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले इन्डोनेसिया र मेक्सिकोको मोडल नेपालीका लागि सिकाइ हुन सक्ने बताए ।
- वैदेशिक रोजगारीमा ठगी बढ्दै
आकर्षक तलब सुविधा भएको कम्पनीमा पठाइदिने भन्दैचर्को पैसा असुल्ने अनि भाग्ने केही व्यवसायीका कारण काभ्रेमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू ठगिने क्रम बढेको खबर प्रकाशित भयो । जसअनुसार एकै व्यक्तिबाट धेरैजना ठगिएका उजुरी परेका छन् ।काभ्रे जिल्लास्थित आप्रवासी स्रोत केन्द्रको तथ्यांकअनुसार २०७८ साउनयता ठगी, मृत्यु, उद्धार, जेल, बेपत्ता, सम्झौताअनुसारको काम र बिदा नभएको ६८ मुद्दा दायर भएका छन् ।
महिला
- आमाको नामबाट नागरिकता दिने प्रक्रियामा प्रशासनको उल्झन्
संविधानको धारा १० (१) मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ । तर, आमाका नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था कानुनमा नभएको कारण र आमाका नामबाट नागरिकता लिने भए बुबाको पहिचान खुल्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएको तर नागरिकता ऐन संसद्बाट पारित हुन नसक्दा आमाको नामबाट नागरिकता लिन नसकेका र अनेक उल्झन खपिरहेका सन्तानको बारेमा विस्तृत रिपोर्ट कान्तिपुरले प्रकाशित गर्यो ।
कृषि
- बेमौसमी वर्षाबाट पीडित किसानलाई राहत दिन ६ अर्ब माग्दा अर्थले दियो १ अर्ब
गत असोज ३१ देखि कात्तिक ३ सम्म परेको बेमौसमी वर्षाबाट पीडित किसानका लागि सरकारले राहतस्वरूप एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । राहत वितरणका लागि गृह मन्त्रालयले ६ अर्ब रुपैयाँ मागेको थियो तर अर्थ मन्त्रालयले ५ महिनापछि मात्रै एक अर्ब रुपैयाँ मात्र निकासा गरिदियो । यससँगै उक्त रकम गृहले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट यकिन भई आएका जिल्लामा पठाएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार बेमौसमी वर्षाले मुलुकभर १ लाख ११ हजार ६ सय ९ हेक्टर क्षेत्रफलको धानबाली नष्ट हुँदा करिब ११ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ ९४ लाख २४ हजार १ सय १३ टन धानको क्षति भएको बताइन्छ ।
अन्तराष्ट्रिय
- युक्रेनभित्र र आसपासको क्षेत्रमा गरी १ लाख ९० हजारसम्म रूसी सेना रहेको अमेरिकी दाबी
युक्रेनी सीमामा रुसले आफ्ना सैनिक अत्याधुनिक हतियारसहित तैनाथ गरिरहेको व्यक्त भइरहेकोबारे खबरहरू प्रकाशित भएका छन् । युक्रेनले नाटोको सदस्यता लिन कदमचालेको तर नाटोमा युक्रेन नजोडियोस् भन्ने रुसको चाहना भएको बताइन्छ । यता सदस्यता लिने–नलिने स्वतन्त्रता युक्रेनको रहेको भन्दै नाटोले युक्रेनलाई सुरक्षा र अन्य सहयोग बढाएको पनि छ । रुसले र नाटो दुवैले कूटनीतिक निकास खोज्न लबिइङ गरिरहेका बेला समानान्तर रूपमा सीमा क्षेत्रमा बढेको सैन्य गतिविधिले विभिन्न शक्ति राष्ट्रका प्रमुखले आज वा भोलि जुनसकै बेला रुसले युद्ध छेड्न सक्ने भन्दै ‘उत्तेजित’ वक्तव्य दिइरहेको बताइन्छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भने युक्रेनी सीमा क्षेत्रमा रुसले युद्ध नचाहेको बताएका थिए ।
अघिल्लो साता युक्रेनी सीमा क्षेत्रमा खटिने रुसी सैनिकको संख्या एक लाखको हाराहारीमा रहेको बताइएको भएपनि बिहीबार (फेब्रुअरी १७) ह्वाइटहाउसमा पत्रकारहरूसँग बोल्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले डेढ लाख रुसी सैनिक सीमामा खटिएका र केही दिनभित्रमा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको बताए ।
रुसले तैनाथ गरेको यो सैन्य शक्ति युरोपमा दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै सबैभन्दा ठूलो रहेको अर्गनाइजेसन अफ सेक्युरिटी एन्ड कोपरेसन इन युरोप (ओएससीई) ले बताएको छ ।
- १३ विद्यार्थी बलात्कार गर्ने शिक्षकलाई आजीवन कारावास
१३ विद्यार्थीलाई बलात्कार गर्ने संस्कृति विषयका शिक्षकलाई इन्डोनेसियाको एक अदालतले आजीवन कारावासको फैसला गरेको छ । शिक्षक हेरी विरावनले सन् २०१६ देखि आफ्नै विद्यार्थीमाथि बलात्कार गर्दै आएको अदालतले ठहर गरेको हो । पिडित विद्यार्थीमध्ये ८ जना गर्भवती भएका र उनीहरूका सन्तानसमेत जन्मिएको बताइएको छ ।
- विविध मागराख्दै अस्ट्रेलियाका नर्स आन्दोलित
आफ्नो हक अधिकार तथा उचित हेरचाह पुर्याउन सक्ने स्वस्थ वातावरणको माग गर्दै अस्ट्रेलियाको न्यु साउथ वेल्समा हजारौं नर्सहरूले मंगलबार प्रदर्शन गरे । सहभागी नर्सहरूले संख्यात्मक रूपमा हाल कायम नर्स र बिरामीको अनुपात सही नभएको र त्यसले बिरामीलाई उपयुक्त हेरचाह र उपचार पुर्याउन नसकिने बताइएको खबर छ ।