विशेषगरी मधेसी महिलाको अधिकार, समावेशीकरण तथा समतामूलक समाजका लागि आवाज उठाउँदै आइरहेकी रिता साह सामाजिक वृत्तमा परिचित नाम हो । झन्डै डेढ दशकदेखि उनी यी क्षेत्रमा सक्रिय छिन् । प्रस्तुत छ, उनै साहसँग चेतलुङका लागि प्रणेताले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
प्रणेताः अधिकांश पार्टीहरूले हालै आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गरे । तर, निर्वाचित भएर आउनेहरूमा सीमान्तकृत समुदायका मानिसको प्रतिनिधित्व निकै न्यून देखिन्छ । त्यसमा पनि मधेसी महिलाको संख्या त नगन्यप्रायः छ । सबैको अधिकारको वकालत गर्ने दलहरूमै सीमान्तकृत समुदायका व्यक्ति निर्वाचित भएर किन आउन सक्दैनन् ?
रिता साहः महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नु भएकोमा धन्यवाद ! कुनै पनि पार्टीको महाअधिवेशन खासगरी महिला र सीमान्तकृतका लागि महत्त्वपूर्ण खुड्किलो मानिन्छ । तर, महाअधिवेशन सम्पन्न गरेर आएका पाँच वटै दलमा पहिलो त महिलाको संख्या न्यून छ । दोस्रो, जुन दलमा महिला निर्वाचित भएका छन्, त्यहाँ ३३ प्रतिशतको प्रावधानलाई पुर्याउनका लागि मात्रै ल्याइएको छ ।
त्यसबाहेक ती पार्टीका पोलिटब्युरो, पदाधिकारी र सचिवालयमा त झनै महिलाको प्रतिनिधित्व अति न्यून संख्यामा गराइएको छ । स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने दलहरूले महिलालाई ‘टोकन’ का रूपमा मात्रै लिइरहेका छन् । जहाँ महिलाले नै स्थान पाइरहेका छैनन्, त्यहाँ मधेसी महिलाले स्थान पाउने कुरै भएन । त्यसैले मधेसी दलहरूमा पनि मधेसी महिलाको उपस्थिति अलि-अलि मात्रै देखिन्छ ।
अब प्रश्न उठ्छ- यस्तो परिस्थिति किन आयो त ? मधेस र माओवादी आन्दोलनको रापताप हुँदाका बखत सबै दलहरूमा सीमान्तकृत समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउनु पर्छ भन्ने मनोविज्ञान थियो । माओवादीसहित परिवर्तनकारी शक्ति कमजोर बनेसँगै वर्चस्वशाली समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने पहिलो-दोस्रो भनिएका दलहरू पुरानै अभ्यास दोहोराउनतर्फ लागे ।
मुखले केही नभने पनि यहाँका आदिवासी, पहाडी दलितसँग गरिने व्यवहार र मधेसीसँग गरिने व्यवहार फरक छ । राज्य पनि मधेस र मधेसीसँग ‘थ्रेट’ अनुभूत गर्छ । महिला आन्दोलनमा होमिएका महिलाले पनि मधेसीसँग ठ्याक्कै यही व्यवहार प्रदर्शन गर्ने गरेका छन् ।
पार्टीहरूमा महिलाको संख्या अति न्यून हुनुको अर्को कारण के पनि हो भने त्यहाँ मधेसी महिला, दलित महिला, जनजाति महिलाको कति प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउने भनेर किटान गरिएको छैन । यो छिद्रको प्रयोग गरेर सबै दलका वर्चस्वशालीले महिलाको प्रतिनिधित्व गराई यति भए पुग्छ भन्ने सोच राख्छन् । दलहरू मुख्यतः महिलाको नेतृत्व स्विकार्न नसक्ने, त्यसमा पनि सीमान्तकृत महिलाको प्रनिनिधित्व झनै स्विकार्न नसक्ने स्थितिमा छन् । बरु उनीहरू आफ्ना आसेपासेलाई स्थान दिन रुचिकर देखिन्छन् । यी सबै दलहरूको साझा मनोविज्ञान हो ।
प्रणेताः सामाजिक मुद्दा बोकेर मूलधारको राजनीतिमा आएका आन्दोलनकारी दल के कारणले पुरातन विचारका अघिल्तिर पछारिन पुगे त ?
साहः मूलतः परिवर्तनको मुद्दालाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउन भूमिका खेलेका मधेसवादी दल र माओवादीमा आएको फुटले यहाँ ठूलो भूमिका खेलेको छ । उदाहरणका रूपमा ०६३ मा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा जनअधिकार फोरम थियो । ऊ प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर ८४ सिटसहित तेस्रो ठूलो दल थियो । तमलोपा पनि राजनीतिक शक्तिका हिसाबले राम्रो सामथ्र्य राख्थ्यो ।
त्यति बेला मधेसी दलहरूले राज्यको शक्ति संरचनाभित्र निर्णायक भूमिका खेल्थे । तर, कालान्तरमा मधेसका तीन ठूला दलहरूबाट टुक्रिएर १३ वटा दल बने । अर्को महत्त्वपूर्ण कारण माओवादी पार्टीले आफ्ना सबै मुद्दा र एजेन्डा छोड्दै गयो । इतिहास के हो भने नेपालमा अहिले जे-जति परिवर्तन आएको छ, त्यसमा माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धको ठूलो भूमिका छ । तर, त्यही माओवादीले आफ्ना एजेन्डालाई अलपत्र पार्दै गयो ।
प्रणेताः दलित, आदिवासी, महिलाहरू राज्यको नीति निर्माणको थलोमा पुग्न नसक्नुमा राज्यको नीति दोषी छ कि कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति ?
साहः राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरूमा ३३ प्रतिशत महिला केन्द्रीय समितिमा लैजानु पर्छ भन्ने भएपछि त्यहाँसम्म महिला जाने भए । तर, खसआर्य महिला नै जाने हो कि विविधतालाई सम्बोधन गर्ने हो भन्नेमा कोही गम्भीर भएन । माओवादी पार्टीले ३३ को ठाउँमा ३५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराइरहेको छ ।
मधेसवादी दलहरूको पनि सत्तामा जानुअघि एउटा व्यवहार र सत्तामा गएपछि अर्को व्यवहार देखिन्छ । अरु त अरु मधेसमा १८ प्रतिशत दलित छन् तर त्यहाँको सरकारमा एक जना पनि दलित छैनन् ।
सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि यो कसैले टिठ गरेर दिने विषय नभई समाजमा पछाडि पारिएको समुदायलाई अघि बढाउन गरिएको व्यवस्था हो । त्यसो त, राज्यका मुख्य कर्ता नै दलहरू भएकाले उनीहरूले यसलाई आत्मसात् नगरेसम्म केही हुँदैन ।
प्रणेताः मधेस प्रदेशको सरकारमा महिला प्रतिनिधित्वको विषयलाई लिएर बारम्बार आलोचना हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा तपाईंहरूले पनि प्रश्न गर्न ढिला भएन ?
साहः प्रतिनिधित्वको विषयलाई लिएर मधेसी दलहरूलाई सबैले प्रश्न गर्नै पर्नेछ । जुन दल समावेशिताका लागि राज्यसँग लड्दै छ, उसैले सरकार बनाउँदा ऊ कति समावेशी छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ । समावेशिताको मुद्दामा राज्यसँग जवाफदेहिता खोज्ने तर आफू जवाफदेही हुनु नपर्ने । मधेसवादी दलहरूको पनि सत्तामा जानुअघि एउटा व्यवहार र सत्तामा गएपछि अर्को व्यवहार देखिन्छ । अरु त अरु मधेसमा १८ प्रतिशत दलित छन् तर त्यहाँको सरकारमा एक जना पनि दलित छैनन् । त्यसैगरी, महिलालाई नेतृत्व र नीति निर्माणको अवसर नै दिइएको छैन । यसबारे सबैले प्रश्न गर्नु पर्नेछ ।
प्रणेताः महिलाका सवाल र मुद्दामा काम गर्ने महिलाको यति ठूलो संख्या हुँदाहुँदै पनि विभेद र असमानता किन उस्तै ?
साहः महिलाका मुद्दामा लागेका अधिकांश महिला अधिकारकर्मी राजनीतिक दलसँग आबद्ध छन् । उनीहरूले विभेदका विषयको उठान गरे पनि दलभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । उनीहरू संगठित पनि छैनन् । बरु विभिन्न दल-दलमा विभाजित छन् । यसकारण, महिलाको मुद्दामा एकजुटताको खाँचो छ ।
प्रणेताः मधेसी समाजको जड विचारधारा महिलालाई अझै पनि घुम्टो र चुलो-चौकठमै सीमित गराउन चाहन्छ के मधेसी महिलालाई आफ्नो अस्थित्वको बोध नभएकै हो ?
साहः पछिल्लो समयमा महिलाहरू शिक्षित हुँदै गएका छन् । महिलाको रोजगारीमा पनि पहुँच बढ्दै गएको छ र उनीहरू बाहिर निस्कन थालेका छन् । तथापि, जुन खालको पितृसत्तात्मक सोच र संरचना छ, त्यसले सबैतिरका महिलालाई उत्ति नै प्रताडित बनाइरहेकै छ । तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने यो मधेसमा गहिरो छ । विशेषगरी, मधेसभित्र छोरीको भ्रूण हत्या, दाइजो, बोक्सीका नाममा अत्याचार बढी हुने गरेको छ ।
मधेसमा अहिले पनि घर-परिवार, गाउँ-समाज र जातको इज्जत छोरीले अथवा श्रीमतीले धानिदिनु परेको छ । यसैकारण, छोरी बाहिर गएमा, प्रेम विवाह गरेमा वा महिलाले स्वतन्त्र ढंगले केही निर्णय लिएमा परिवारको मात्र नभई समग्र जात र गाउँकै इज्जत गएको ठानिन्छ । यो पितृसत्तात्मक सोचकै उपज हो । मधेसको लैंगिक सम्बन्ध अलिक बढी जटिल छ । सहरमा यस्तो सोच खुकुलो हुँदै गए पनि ग्रामीण भेगमा यो जकडिएर बसेको छ । त्यसैले यी विषयमा सचेततापूर्वक केही काम गर्नै पर्नेछ ।
प्रणेताः देशैभर महिलाको अवस्था दोयम दर्जाको छ । त्यसमा पनि दलित महिलाको, अझै दलित मधेसी महिलाको अवस्था त झनै कमजोर र दयनीय छ । एतिहासिक रूपमै महिला कसरी कमजोर हुँदै आए र त्यसको जाँतोमा मधेसी महिला कसरी पिल्सन पुगे, अलिक विस्तारमा बताइदिनुस् न ?
साहः लामो समयदेखि समाज जात व्यवस्थामा आधारित छ । संविधानले जातीय छुवाछूत गर्नु हुँदैन भन्छ, जातीय छुवाछूतसम्बन्धी थुप्रै ऐन पनि बनेका छन् । तर, यो व्यवहारमा कहीँ प्रतिविम्बित हुँदैन । पुरुषलाई पहिलो दर्जा र महिलालाई दोयम दर्जामा राख्नु नै पितृसत्ता हो । समाज र राज्य यही पितृसत्तात्मक सोचले ग्रस्त छ । पितृसत्ताले तीन क्षेत्र नियन्त्रण कायम गरेको हुन्छ । पहिलो, साधन-स्रोत । दोस्रो, नीति-निर्माण तहसम्म पुग्न नदिनु । तेस्रो, मनोविज्ञानमाथिको नियन्त्रण । उदाहरणका लागि, महिलाप्रतिको जुन भाष्य निर्माण गरिएको छ, त्यसमा राज्य, समाज र परिवारले पनि नियन्त्रण कायम गरेको हुन्छ ।
समग्र महिला दोस्रो दर्जामा, मधेसी महिला तेस्रो दर्जामा अनि मधेसी दलित महिला चौंथो दर्जामा, अझै कोही मधेसी दलित महिला अपाङ्ग छ भने पाँचौ दर्जामा दरिन पुगेका छन् ।
पितृसत्तालाई जात, जेन्डर (सामाजिक लिङ्ग), भूगोलजस्ता तत्त्वहरूले पनि बल दिइरहेका हुन्छन् । जस्तैः कुनै महिलालाई जेन्डरका आधारमा कमजोर बनाइन्छ भने त्यसमा ऊ दलित छ भने ऊ थप विभेदको शिकार हुन पुग्छे । ऊ मधेसी दलित महिला हो भने उसमाथि तीन तहको विभेद गाँजिएको हुन्छ । सामाजिक रीति-थितिले यसलाई थप बल पुर्याइरहेको हुन्छ । त्यसैकारण, पितृसत्ता र जात व्यवस्था दुवैले दलित मधेसी महिलालाई झनै कमजोर बनाएका छन् । ०४६ भन्दा अघि दलित पुरुष स्कुल जाँदा उनीहरूमाथि विभेद हुन्थ्यो । यस्तोमा दलित महिलामाथि हुने विभेदको तह त झन् गहिरो हुने नै भयो ।
यस्ता अनेकौँ कारणले महिला दोस्रो दर्जामा, मधेसी महिला तेस्रो दर्जामा अनि मधेसी दलित महिला चौंथो दर्जामा, अझै कोही मधेसी दलित महिला अपाङ्ग छ भने पाँचौ दर्जामा दरिन पुगेका छन् । यो अवस्था मधेसमा विकराल छ । यसका साथै राज्यका निकायहरूमा, विभिन्न संघ-संस्थामा पनि मधेसी महिलाको उपस्थिति निकै न्यून छ । पहिलो त ती निकायहरूमा मधेसी महिलाको उपस्थिति निकै न्यून छ, त्यसमा पनि मधेसी दलित महिलाको उपस्थिति हुने सम्भावनै छैन । उदाहरणका लागि, मधेसी दलित महिलाको आँखाबाट हेर्ने हो भने दलित आयोगमा एक जना अध्यक्षसहित चार जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । उहाँहरू सबैले पहाडको प्रतिनिधित्व गर्नु हुन्छ । एक अध्ययनले निजामति सेवामा आरक्षणबाट आउने दलितको उपस्थितिमा ९० प्रतिशत विश्वकर्मा रहेको देखाउँछ ।
प्रणेताः मधेस राजनीतिक रूपले कत्तिको जागृत रहेको पाउनु हुन्छ ?
साहः जनजाति आन्दोलन र दलित आन्दोलन दुवै एनजीओमा सीमित भएका छन् । राजनीतिक रूपले संगठित हुनुभन्दा उनीहरू ‘एनजीओ एक्टिभिजम’ मा सक्रिय देखिन्छन् । यसको तुलनामा मधेसी समुदाय र त्यहाँका दलित राजनीतिक रूपमा निकै बलियो अवस्थामा छन् । राजनीतिक रूपले संगठित पनि छन् । परिणामतः अहिले मधेसी दलहरूले राज्यमा निर्णायक भूमिका खेलिरहेका छन् ।
सत्तासीन दलहरूले मधेसी समुदाय र मधेसी दललाई बहिष्कार गरेर देशमा कुनै निर्णय गर्न नसक्ने स्थिति बनेको छ । लकडाउनको बेला कारागारमा दलित युवाको मृत्यु हुँदा दलित समुदायबाट ठूलै आन्दोलन छेडियो । अहिले मधेसी जनता र त्यहाँका दलित संगठित भएर राजनीतिक दल पनि खोलिरहेका छन् । आगामी चुनावमा उनीहरू पनि मैदानमा उत्रनेछन् । उनीहरूमा उच्च स्तरको राजनीतिक जागरण रहेको पाउन सकिन्छ ।
प्रणेताः नेपालको महिला आन्दोलनले अबका दिनमा कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने ठान्नु हुन्छ ?
साहः कुनै पनि आन्दोलनको सैद्धान्तिक र दार्शनिक पाटो हुन्छ । नेपालको महिला आन्दोलन सिद्धान्त र दर्शनबिना ढुलमुले शैलीमा अघि बढिरहेको छ । यहाँको महिला आन्दोलन मिश्रित धारमा अघि बढिरहेको भन्न सकिन्छ । केही महिलाले उदारवादी नारीवाद अंगालेका छन् । उनीहरूले महिलालाई ३३ प्रतिशत कोटा दिएपछि समस्या समाधान हुन्छ भन्छन् तर त्यत्तिले मात्रै यो समस्याको निराकण हुने देखिँदैन ।
जनजाति आन्दोलन र दलित आन्दोलन दुवै एनजीओमा सीमित भएका छन् । राजनीतिक रूपले संगठित हुनुभन्दा उनीहरू ‘एनजीओ एक्टिभिजम’ मा सक्रिय देखिन्छन् । यसको तुलनामा मधेसी समुदाय र त्यहाँका दलित राजनीतिक रूपमा निकै बलियो अवस्थामा छन् ।
अर्को पक्ष, यहाँ महिलालाई हेर्ने पुरुष दृष्टिविन्दु हाबी छ । त्यसैले त नेताहरू आफ्नो भाषणमा निर्धक्कसाथ भन्छन्- यो सडक ‘महिलाको गालाजस्तै चिल्ला’ बनाइदिने छु । महिलाको लैंगिकता र शरीरमाथि नेताहरूले प्रयोग गर्ने शब्द पितृसत्तात्मक सोचले ग्रसित छ । त्यसैले महिलामाथि भइरहेको उत्पीडनबारे छलफल गर्ने कि नगर्ने ? महिलामाथि गरिने अश्लील टिप्पणीबारे नेताहरूले सोच्ने कि नसोच्ने ? यसबारे महिलाहरू अधिकारको पक्षमा काम गर्ने सबैले गम्भीर बहस गर्नै पर्नेछ ।
समग्रमा भन्दा नेपालको महिला आन्दोलनलाई पुनःपरिभाषित गर्नै पर्नेछ । परिवार, समाज र राज्यको तहमा महिलामाथि भइरहेको विभेदको अन्त्यका लागि आन्दोलनको उठान कसरी गर्ने तथा त्यसको नयाँ सैद्धान्तिकी कसरी विकास गर्ने भन्ने बारे सोच्न ढिला गर्नु हुँदैन । यसले खुला बहस र छलफलको माग गरिरहेको छ । अबको महिला आन्दोलनले ‘एलजीबिटीक्युआईप्लस’ को आन्दोलनलाई पनि सँगै लिएर जानुपर्छ । चुनौती नभएका होइनन् तर हाम्रा अघिल्तिर सम्भावना पनि प्रशस्त छन् ।
प्रणेताः मुलधारको आन्दोलनले समग्र महिलाका मुद्दा र एजेण्डामा बोल्नु पर्नेमा उसले जहिले पनि मधेसी महिलाका मुद्दालाई छुटाउने गर्छ भन्दै तपाईंले बारम्बार भन्दै आउनु भएको छ । यसको तात्पर्य के हो ?
साहः काठमाडौंको महिला आन्दोलन र यहाँको वर्चश्वशाली समुदायले मधेसी समुदायलाई जहिल्यै पनि शंकाको दृष्टिले हेर्ने गर्छ । उनीहरूमा अहिले पनि मधेसीहरू भारतीय हुन् भन्ने सोच छ । यही सोचलाई थप बल प्रदान गर्ने काम राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्ना भाषणमार्फत गरिरहेका हुन्छन् । पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रले मधेसमा बसोबास गर्नेहरूलाई शंकाको नजरले हेर्नुपर्ने जुन भाष्य स्थापित गरिदिए, त्यसै भाष्यले अहिलेसम्म वर्चश्व कायम गरिरहेकै छ । केहीमा भने मधेसीले अधिकार पायो भने शासन सत्तामा आफ्नो वर्चश्व गुम्छ भन्ने डरले पनि काम गरिरहेको छ ।
मुखले केही नभने पनि यहाँका आदिवासी, पहाडी दलितसँग गरिने व्यवहार र मधेसीसँग गरिने व्यवहार फरक छ । राज्य पनि मधेस र मधेसीसँग ‘थ्रेट’ अनुभूत गर्छ । महिला आन्दोलनमा होमिएका महिलाले पनि मधेसीसँग ठ्याक्कै यही व्यवहार प्रदर्शन गर्ने गरेका छन् । त्यसैको परिणाम हो कि उनीहरू मधेसी महिलाको नागरिकताको मुद्दामा बोल्न चाहँदैनन् । यो मनोविज्ञान समाजमा हाबी छ भने महिला आन्दोलनमा प्रतिविम्बित नहुने कुरै भएन । मेरो आफ्नो अनुभवले के भन्छ भने मूलधारको महिला आन्दोलनले मधेसी महिलाको मुद्दा कहिल्यै बोकेकै छैन । बरु यसले मधेसका महिलाको मुद्दालाई विवादित बनाउने काम भने गरेको छ ।