२०७७ जेठ १० गते प्रेमिका लिन गएका रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका-८ स्थित सोतीमा पुगेका जाजरकोटा नगरपालिका-४ का २१ वर्षिय नवराज विश्वकर्मासहित ६ जना युवाको क्रूर नरसंहार भएको दुई वर्ष पुरा भयो । १५० भन्दा बढी मानिसले घरेलु हातहतियारले आक्रमण गरेर नवराजलगायत टिकाराम सुनार, गणेश बुढामगर, लोकेन्द्र सुनार, सञ्जु विक र गोविन्द शाहीको हत्या गरी भेरी नदीमा फालिएको थियो । आक्रमणबाट नवराजका १२ जना साथीहरु बाँच्न सफल भएका थिए ।
रुकुम नरसंसार अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धकै कारण दलितमाथि गरिएको आतंकवादी आक्रमण थियो । दलितमाथि भएको अहिलेसम्मकै क्रूर सामूहिक हत्याको घटना थियो । यो केबल ६ जना युवाको मात्रै हत्या थिएन, तत्कालीन वडा अध्यक्षकै योजना र नेतृत्व भएको उक्त नरसंहार राज्यले सिङ्गो दलित समुदायमाथि गरेको बर्बर आतंक थियो ।
दमनकारी राज्यसत्ताको आडमा संसारभरि रङ्ग, लिङ्ग, जात, धर्म आदिका आधारमा अत्याचार हुँदै आएका छन् । ऐतिहासिक रुपमा संसारको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने अमेरिका र युरोपमा अश्वेत समुदायमाथि भएका हिंसा, दमन र अत्याचारका अनगिन्ती श्रृङ्खला छन् । भारतमा जातकै कारण दैनिक औसत दुई जना दलितको हत्या हुने गरेको छ भने चार जना दलित महिला गैरदलित पुरुषबाट बलात्कृत हुने गरेका छन् ।
राजनीतिक रुपमा नेपाल सामन्तवादी राजनीतिक व्यवस्थाबाट पुँजीवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरित भएको छ । तर, विभेदकारी जातव्यवस्थाबाट बाहिर निस्किन सकेको छैन । जातकै कारण रुकुम नरसंहार जस्ता घटना भइरहेका छन् । दलित महिला र बालिकामाथि बलात्कारका श्रृङ्खला रोकिएका छैनन् । विभेद र अन्यायमा परेका समुदायको आवाज राज्यसत्ताले सुन्दैन । न्यायका ढोका बन्द गरिन्छ र राज्यसत्ता अत्याचारीकै संरक्षणमा खडा हुन्छ । यसरी हेर्दा वर्चश्वशाली कुलीन वर्ग र कथित उच्च जाति मात्रै लोकतान्त्रिक अधिकारका उपभोक्ता हुन् ।
सबैका लागि लोकतन्त्र हुन्थ्यो भने रुकुम नरसंहारका पीडितले न्याय पाइसक्नु पर्ने थियो । दलितमाथि निरन्तर विभेद र दमन गर्दै आइरहेका व्यक्तिमाथि कारबाही हुनुपर्थ्यो ।
रुकुम नरसंहार भएको दुई दिनपछि सन् २०२० मे २५ मा अमेरिकामा ४६ वर्षिय अफ्रिकन-अमेरिकन जर्ज फ्लोयडको अमेरिकी प्रहरी डेरेक चाउभिनले घुँडाले घाँटी थिचेर हत्या गरे । जर्ज अश्वेत भएकै कारण उनको हत्या गरिएको थियो । अमेरिकामा प्रहरीले अश्वेत समुदायमाथि निरन्तर यस्तो अन्याय गर्दै आएको छ । जर्ज फ्लोयड हत्या भएपछि संसारभरि नै रंगभेदको विरोध भयो, ठूला-ठूला प्रदर्शन भए ।
सबैका लागि लोकतन्त्र हुन्थ्यो भने रुकुम नरसंहारका पीडितले न्याय पाइसक्नु पर्ने थियो । दलितमाथि निरन्तर विभेद र दमन गर्दै आइरहेका व्यक्तिमाथि कारबाही हुनुपर्थ्यो ।
घटना भएको ११ महिनामा अर्थात सन् २०२१ अप्रिल २० मा त्यहाँको अदालतले चाउभिनले नियतवश जर्ज फ्लोयड हत्या निष्कर्ष निकाल्यो र हत्यारालाई २२ वर्ष ६ महिना कैद सजायँ तोक्यो । तर, घटनाको दुई दिन अगाडि नेपालमा भएको यति ठूलो नरसंहारका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । नेपालको इतिहासमै दलितमाथि भएको सबैभन्दा क्रूर नरसंहारको घटनाप्रति राज्य बेखबर जस्तै बनिरहेको छ ।
राज्यले चाहेको भए रुकुम नरसंहारको घटनामा द्रूत गतिमा छानबिन गर्न सक्थ्यो । उपलब्ध कानुनी व्यवस्था अपुग छन् भने संशोधन गरेरै भए पनि पीडितलाई जतिसक्दो छिटो न्याय दिने प्रयत्न गर्न सक्थ्यो । तर, राज्यसत्ता पीडितको पक्षमा नभइ पीडकको संरक्षणमा लागेका थुप्रै उदाहरण छन् । जनताको प्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित तत्कालीन वडा अध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लले नै नरसंहारको नेतृत्व गर्नु यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो ।
यति मात्रै होइन, प्रहरी प्रशासनले आक्रमणकारीलाई पक्राउ नगरी आक्रमणमा घाइते बनाइएका युवालाई पक्राउ गर्नु, प्रमाण नष्ट हुनबाट जोगाउन घटनास्थल सिल नगर्नु, हत्या गरी भेरी नदीमा फालिएका युवाहरुको शव खोजीमा तदारुकता नदेखाउनु र पक्राउ परेका मुख्य अभियुक्तलाई छोडिदिनु र पुनः ३६ घण्टापछि पक्राउ गर्नुले प्रहरी प्रशासन नै दोषीलाई सघाउन लागि परेको देखाउँछ । यति मात्रै होइन, नरसंहारको घटनापछि घटनालाई तोडमोड गर्न शक्तिको दुरुपयोग गर्ने चौरजहारीका तत्कालीन मेयर, जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मा लिने प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्छ भन्ने मागको सुनुवाइ नहुनु र रुकुम पश्चिमकै सांसद जनार्दन शर्माले संसदमा तथ्य र प्रमाणबिना ६ जना युवाले भेरीमा हामफालेर मृत्यु भएको बताउनु यसैको प्रमाण हो ।
नेपाली समाजमा रहेका वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक र सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गर्दै आमूल परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले माओवादी जनयुद्धको उद्गम थलोमा नै यस्तो बर्बरतापूर्ण नरसंहार हुनु र सोही पार्टीको नेतृत्व सत्तामा पुगेपछि अत्याचारी जातव्यवस्थाकै रक्षार्थ उभिनु खेदजनक छ । राजनीति पार्टी जनताका सारथी हुन भन्ने मानिन्छ । रुकुम नरसंहारपछि मूलतः सबै पार्टीमा संलग्न दलित समुदायले न्यायका पक्षमा निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छन् । भेरी नगरपालिकाका मेयर सीपी घर्तीका साथै केही गैरदलित पीडितको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका थिए ।
कम्युनिस्ट पार्टीलाई त श्रमिक, सर्वहारा र उत्पीडित वर्ग र समुदायको पक्षमा लड्ने पार्टीका रुपमा लिने गरिन्छ । त्यसैले नेपालका धेरैजसो कम्युनिस्ट क्रान्ति वा संघर्षमा मुक्तिका अभिलासासहित दलितले बलिदानी दिँदै आएको इतिहास छ । माओवादी जनयुद्धमा दलित समुदयले निकै ठूलो बलिदानी र योगदान पुर्याएका थिए । जातव्यवस्थाको अन्त्य र विभेदबाट मुक्ति दलित समुदायको अपेक्षा थियो । तर, सत्तारोहण सँगसँगै माओवादीले श्रमिक, सर्वहारा र उत्पीडित समुदायका मुद्दा छोडिदियो । दलित मुक्तिको प्रश्न राजनीतिक सत्ता प्राप्तिमा रुपान्तरित हुन पुग्यो । सो पार्टीका एउटा नेतृत्व पंक्ति यति बर्बर रुकुम नरसंहार हुँदा पनि मौन रह्यो ।
पीडित परिवारले बिगत दुईवर्षदेखि न्याय प्राप्तिका लागि निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छन् तर पीडितको आँशु पुछ्ने र न्यायिक प्रक्रियामा गैरदलित समुदायका राजनीतिक नेतृत्वको कुनै चासो देखिँदैन । उनीहरुको मौनताले मूलतः जातव्यवस्थाको रक्षा गर्ने र परम्परागत विभेदकारी शक्ति-सम्बन्धलाई बलियो बनाउने काममै भूमिका खेलिरहेको छ । राजनीतिक दलको यस्तो भूमिकाले दलितले ती पार्टीमा पुर्याएको बलिदान र योगदानको अपमान मात्रै गरिरहेको छैन, दलित समुदायको कोणबाट प्रतिक्रान्तिको नेतृत्व गरिरहेको छ ।
नेपालमा भएको यति ठूलो नरसंहारका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । नेपालको इतिहासमै दलितमाथि भएको सबैभन्दा क्रूर नरसंहारको घटनाप्रति राज्य बेखबर जस्तै बनिरहेको छ ।
घटना भएको केही महिनासम्म रुकुम नरसंहारको विरोधमा देशैभरि प्रदर्शन भयो । तर, मुद्दा अदालती प्रक्रियामा पुगेपछि यो मुद्दालाई अदालती भरोसामा छोडिएको छ । तर, पीडितले अदालती प्रक्रियाबाट सन्तोषजनक न्याय नपाइने आशंका गरिरहेका छन् । पक्राउ परेका ३४ जनामध्ये ११ जना छुटेपछि त झन न्यायिक प्रक्रियामै षड्यन्त्र भइरहेको हो कि भन्ने लाग्नु अस्वभाविक होइन । अर्कोतिर अनसन्धान प्रक्रियाबाट न्यायका लागि आवश्यक प्रमाण बलियो बनाउने काममा ध्यान नदिइएको गुनासो पनि त्यतिकै छ । यति गम्भीर प्रकृत्तिको नरसंहारलाई भवितव्य बनाउने षड्यन्त्र होला कि भन्ने आशंक पनि परिवारलाई लाग्न थालेको छ ।
घटना भएदेखि नै एउटा शक्तिशाली समूह शक्तिको दुरुपयोग गरेरै भए पनि अपराधीको संरक्षणमा खडा हुँदै आएको छ । कानुन कार्यान्वयन गराउने निकाय राज्यसंरचना दलितमैत्री छैन । राजनीतिक प्रशासनदेखि न्यायलयसम्म एउटै जाति, लिङ्ग र समुदायको दबदबा छ । यस्तो संरचनाबाट नवराजलगायत मारिएका ६ जना युवाका परिवारको मर्म र पीडा अनुभूति गर्न सक्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने आधार कमजोर छ ।
अर्कोतिर, राज्यलाई खबरदारी गर्ने राजनीतिक दल र नागरिक समाज यो सवालमा मौन छ । अझ कतिपय राजनीतिकर्मी त प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अपराधीलाई नै बचाउन लागि परेका छन् । यस्तो अवस्थामा सचेत र न्यायप्रेमी प्रत्येक व्यक्तिले पीडित परिवारको न्यायका पक्षमा उभिनुपर्छ । आगामी दिनमा कसैको पनि प्रेमसम्बन्ध वा विवाहकै कारण हत्या हुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । जातकै आधारमा विभेद गर्ने अपराधीलाई अपराधअनुरुपको सजायँ हुनुपर्छ । जातव्यवस्थामा आधारित राज्यसंरचना र शक्ति-सम्बन्धको अन्त्य न्याय र समानतासहितको लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको अनिवर्य शर्त हो ।
विभेदरहित समाजको निर्माण वा दलित मुक्तिको मुद्दा दलित समुदायको मात्रै जिम्मेवारी होइन, बरु समृद्ध लोकतन्त्र चाहने सबैको दायित्व हो । त्यसैले नवराजलगायत हत्या गरिएका पीडित परिवारको न्यायका पक्षमा उभिनु समग्र न्यायिक समाजको पक्षमा उभिनु हो । लोकतन्त्रका पक्षमा दृढतापूर्वक लाग्नु हो । हत्या गरिएका नवराज विश्वकर्मासहित ६ जना युवाले जातव्यवस्थाविरुद्ध गरेको प्रतिरोधको सम्झना र सम्मानका साथै राज्यलाई खबरदारी गर्न दलित आन्दोलन, प्रगतिशील गैरदलित र समूहहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
यस्ता नरसंहार, हिंसा र अपराधका घटनामा पीडितले न्याय नपाउँदासम्म राज्यसंयन्त्रलाई निरन्तर खबरदारी जरुरी छ । यस्तो गम्भीर नरसंहारको घटनामा सचेत नागरिक मौन रहनु भनेको विभेदकारी जातव्यवस्थालाई टिकाउनु हो । त्यसैले जात, लिङ्ग, धर्म, संस्कृति, क्षेत्रका आधारमा हुने समग्र विभेदको अन्त्यका लागि निरन्तर संघर्ष अनिवार्य आवश्यकता हो ।