गत हप्ता मुख्य सञ्चारमाध्यमका विचार स्तम्भमा विचारको कस्तो बहस भयो ? चेतलुङले यतातिर पनि ध्यान केन्द्रित गर्ने कोसिस गरेको छ । हप्ताभरिको वैचारिक बहसलाई एकै ठाउँमा संक्षिप्त र तुलनात्मक प्रस्तुति दिने प्रयास हो- साप्ताहिक विचार-चर्चा । आउनुस्, गत हप्ताको वैचारिक बहसलाई सम्झने र गुन्ने कोसिस गरौँ ।
- दातृ निकायका सबै सहयोग अस्वीकार्नुपूर्व जस्तोसुकै अर्थराजनीतिक असर भोग्न तयार रहनुपर्छ
सीके लाल (‘वैचारिक अडानको अवसान’, कान्तिपुर, १८ जेठ) ले बजेटका यसै साता प्रस्तुत गरिएको बजेटका सन्दर्भमा लेख्दै समसामयिक विश्वका विकासोन्मुख देशहरू विश्व बैंक समूहका वित्तीय, नीतिगत सल्लाह एवं प्राविधिक सहयोगको उपेक्षा गर्न नसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कोरेको चौहद्दीबाहिर गएर बजेट बनाउने आँट गर्ने हो भने त्यस्तो निर्णयका अप्रत्याशित अर्थराजनीतिक असरले निम्त्याउने श्रीलंका वा पाकिस्तान जस्तै स्थिति भोग्न तयार रहनुपर्ने कुरा प्रष्ट्याउँछन् ।
- खाद्य सुरक्षाका लागि किसानलाई अत्यावश्यक खाद्यबाली उब्जाउन प्रोत्साहन गरौँ
विकास रावल (‘वर्तमान खाद्यसंकटबाट के सिक्ने ?’, नयाँपत्रिका, १८ जेठ) लिखित र नयाँपत्रिकाद्वारा अनुवादित आलेखमा विश्वले हाल दशकौँदेखि नभोगेको खाद्यसंकटको सामना गरिरहेको विषयमा विविध तर्क गरिएको छ ।
रावले लेखमार्फत वर्तमान खाद्य संकटबाट मुलुकहरूले प्रमुख खाद्यान्न उत्पादनमा घरेलु आत्मनिर्भरता बढाउनुपर्ने, यसका लागि कृषि र खाद्य प्रणालीमा सरकारी लगानी आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
साथै मुलुकहरूले कृषि अनुसन्धान र महत्वपूर्ण कृषि आपूर्तिको भरपर्दो आपूर्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, खाद्य सुरक्षाका लागि किसानलाई अत्यावश्यक खाद्यबाली उब्जाउन प्रोत्साहन गर्नुेपर्न र ठोस सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापना गर्दै र यसलाई कमजोर पार्ने नीति उल्ट्याइनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
- विपन्न परिवारका कुपोषित बालबालिका र आमामा सरकारी ध्यान गएन
डा. अरूणा उप्रेती (‘गरिबीमा स्वास्थ्य समस्या’,नागरिक, १८ जेठ) ले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा अहिले पनि कहरका रूपमा रहेको कुपोषण स्थिति हटाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले कदम चाल्न नसकेको वास्तविकता उजागर गर्छिन् । दलित, आदिवासी, चेपाङ, दनुवार राउटेका बच्चाको कुपोषणको स्थितिमा ध्यान नदिइएको र कर्णाली,अछाम, तराईका कुपोषित गर्भवती महिला र बालबालिकालाई पोषण प्रदान गर्न चालिनुपर्नेबारे सरकारी तवरबाट गम्भीरतापूर्वक कदम चालिनुपर्नेमा उप्रेतीको जोड छ ।
- दलहरूले मितव्ययी र साधारण चुनावी अभियानको नीति तय गर्नुपर्ने
डा.साधना प्रतिक्षा (‘स्थानीय चुनावको सन्देश, गोरखापत्र अनलाइन,१६ जेठ) ले सम्पन्न गर्न बाँकी रहेका अझै दुई वटा चुनावमा हरेक राजनीतिक दलले जनभावनाअनुरूप मितव्ययी तथा साधारण चुनावी अभियानको नीति तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।
- गर्भपतन प्रतिबन्धः बाल्यावस्थाको गरिबी बढाउने
लौरा टाइसन र लेनी मेन्डोन्का (‘गर्भपतनको वञ्चितीकरण र बाल्यावस्थाको गरिबी’, नयाँ पत्रिका, १७ जेठ) लिखित, नयाँपत्रिकाद्वारा अनुवादीत लेख अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले आधा शताब्दी पुरानो संघीय रूपमा प्रत्याभूत गरिएको गर्भपतनको संवैधानिक अधिकारलाई खारेज गर्ने सम्भावनाको प्रसंगबाट सुरु भएको छ । लेखमा “विश्वका एक सय ५४ प्रख्यात अर्थशास्त्रीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको एमिकस ब्रिफअनुसार गर्भपतन प्रतिबन्धले बाल्यावस्थाको गरिबी बढाउने तथ्यलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।
- खाद्यान्न मूल्य आमउपभोक्ताको पहुँच बाहिर
मन्जु भट्ट (‘उपभोक्तामाथि महँगीको बोझ’, नयाँ पत्रिका, १७ जेठ) ले खाद्ध्यान्नको मूल्य आम उपभोक्ताको पहुँचबाहिर पुगिसकेतापनि नियामक निकाय र सरकारमा बस्नेहरू बेखबर जस्तो बनिरहेको प्रसंगबाट लेख प्रारम्भ गर्छिन् ।
भट्टको प्रश्न छ– “उपभोक्ताको हकहितबारे कसले बोलिदिने ? के निमुखा गरिब नेपालीले यसै गरी महँगीको कहर खपिरहनुपर्ने हो ?”
- बालेन र हर्कको जित “प्रोटेस्ट” जितमात्र होइन
प्रमोद मिश्र (‘बालेन–उदयको भाष्य’, कान्तिपुर,१७ जेठ) लेख्छन् काठमाडौंमा बालेन र धरानमा हर्क साम्पाङको जितले लोकतन्त्रमा सम्भावनाहरू उजागर गरेसँगै खतराको घण्टी पनि बजाएको छ । नानीमैया दाहाल वा पुहातु चौधरीको विगतमा भएको ‘प्रोटेस्ट’ जित मात्र पक्कै होइन”।
मिश्रले पहिचानको राजनीति भाषा, पहिरन, क्षेत्र र संस्कृतिसँग गाँसिएको हुनाले बालेनको मधेसी पहिचान फगत बायोलोजीमा सीमित हुन पुगेको तर्क उनको मधेशी पहिचान फगत बायोलोजीमा सीमित हुन पुगेको तर्क गरेका छन् ।
- बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था गर्नु जरूरी
निशा बानिया (‘हटाउनैपर्ने हदम्याद’, कान्तिपुर, १६ जेठ), ले यौनजन्य अपराधहरू बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा कानुनमा संशोधन गरि पीडितको वास्तविक उमेर, स्वास्थ्यस्थिति, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक अवस्था र उपयुक्तताको आधारमा केही प्रकृतिका बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने गरी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने तर्क राख्छिन् ।
- १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई एक्लै वा अभिभावकबेगरका व्यक्तिसँग हिँडडुलमा कडाइ जरूरी
दीपकराज जोशी (‘जबर्जस्ती करणी, कानुन र हदम्यादको प्रश्न’, कान्तिपुर, १६ जेठ),ले १८ वर्ष मुनिकालाई बालबालिकाको वर्गमा राख्दै संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था राख्नुको कारण प्रष्ट्याउँदै राज्य सरकारले बालबालिकाको सुरक्षाका लागि पिकनिक स्पट तथा पर्यटनयोग्य स्थानमा जानेमाथि सूक्ष्म रूपमा निगरानी राख्नुपर्ने, अभिभावकको अनुमतिबिना १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई एक्लै वा अभिभावकबेगरका व्यक्तिसँग हिँडडुलमा कडाइ गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
- गणतन्त्र दिवस जस्तो राष्ट्रिय ऐतिहासिक पर्व किन संकुचनमा पर्दै गयो ?
मल्ल के. सुन्दर (’अनुभूति गर्न नपाएको गणतन्त्र’,कान्तिपुर,१५ जेठ) आफ्नो आलेखको सुरूवात “प्राचीनकालमै नेपाल सरहदभित्र गणतन्त्रको अभ्यास हुने गरेको र त्यसमा पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रमा आधिपत्य जमाएका किराती विरासत मूलतः गणतन्त्रात्मक रहेको“ प्रसंगबाट गर्छन् ।
.jpg)
एउटा लामो एकात्मक सामन्ती सत्ताको अन्त्य, परिवारवाद, हुकुमी शासन, निरंकुशता, अपारदर्शिता, पश्चगामी शैली तथा अलोकतान्त्रिक प्रणालीको विस्थापन, त्यसको स्थानमा जग बसालेको नागरिकको सर्वोच्चता अनि अग्रगमनकारी राज्यसत्ताको आरम्भ — जस्तो सुखद अवसरमा पनि आम नेपाली किन उत्साहित छैनन् ? गणतन्त्रको वर्तमान माहोलमा पनि किन नागरिकहरूमा उल्लास देखिँदैन ? यति बिघ्न महत्तो बोकेको गणतन्त्र दिवसको अवसर पनि किन उमंगमय बनेन ? सरकारी उर्दीको तामेली गर्नुपर्ने र राज्यको सुविधा भोग्दै गरेका केही नव–अभिजातका बीच मात्रै गणतन्त्र दिवस जस्तो राष्ट्रिय ऐतिहासिक पर्व किन संकुचनमा पर्दै गयो ? लगायत जिज्ञासाको प्रत्युत्तर सुन्दर आफैले दिन खोजेका छन् ।
यस आलेखमा गणतन्त्र भनिएको व्यवस्था र अवस्थामा पनि अमुक नेतृत्व, दल वा आग्रहको स्वार्थको पिछलग्गु बन्नुपर्ने दासवृत्तिको सिकार बनाउँदै लगियको, दलतन्त्रको जालोमा फसाएर राजनीतिक आस्थाका आवरणमा व्यक्तिहरूलाई दलीय दास बन्न बाध्य पारिएको कारण अहिले नागरिक सर्वोच्चताको नाउँमा दलीय हैकम प्रबल भएको यथार्थलाई चित्रण गरिएको छ ।
यथार्थतः भुइँमान्छेहरूका लागि आजको स्थिति नफेरिएको मात्र होइन, विगतको भन्दा रसातल पुगेसरह भइरहेको बताउँदै सुन्दरले आजको व्यवस्थामा पनि जनतामा विरक्ती आउनु अस्वभाविक नभएको र यदि सुधार आएन भने यो विद्रोहमा रूपान्तरण हुन सक्ने आँकलन गरेका छन् ।
- सहकारी संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने व्यवस्था गरियोस्
सरोज गुरागाईं (’तरलता अभावको दीर्घकालीन समाधान’,कान्तिपुर,१५ जेठ) नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा रहेको तरलता/ पुँजीको अभावलाई दीर्घकालीन समस्याका रूपमा हेरेर समाधानतर्फ जानु आबश्यक रहेको बताउँछन् ।
गुरागाईंले “कर्जा प्रवाहको प्रभाव“ उपशीर्षकभित्र कर्जा विस्तार हुँदै जाँने,उपभोक्ताहरूको उपभोग क्षमतासँगै आयात बढीजाने हुनाले निर्देशित कर्जाको क्षेत्र निर्धारण पुनरावलोकन गरि आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात र विप्रेषण प्रवद्र्धन गर्दै मुद्रा सञ्चितितर्फ केन्द्रित हुन जरूरी रहेको उल्लेख गर्छन । देशभरका सहकारी संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जासमेत उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने व्यवस्था गर्नमा उनको जोड देखिन्छ ।
यसै गरी “बजेटमा उच्च विदेशी सहयोग तथा ऋण प्राप्त हुने लक्ष्य रहने तर समयमा उक्त रकम प्राप्त नहुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा तरलतामा चाप पर्ने हुँदा यस्तो अवस्थामा मध्यम आर्थिक वृद्घिको लक्ष्य लिनु नै दीर्घकालीन रूपमा परिपक्व निर्णय हुने गुरागाईंको सुझाव रहेको छ । यससँगै प्रत्येक वर्ष राजस्व परिचालनको स्रोतमा आयातको हिस्सा कम गर्दै लैजाने दीर्घकालीन अवधारणा बन्न जरुरी रहेको तर्क लेखकको छ ।
- क्वाडको अघोषित उदेश्यःपहिलो शक्ति बन्न खोजिरहेको चीनलाई रोक्नु’
पामिर गौतम (’क्वाड स् चीन घेर्ने चतुर्भुज’, नयाँ पत्रिका, १५ जेठ) ले २४ मे २०२२ मा टोकियोमा आयोजना भएको भारत, अमेरिका, जापान र अस्टे्रलिया सम्मिलित चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (क्वाड) बारे परिचर्चा गरेका छन् । उनका अनुसार क्वाडमा यी चारै देश आबद्द हुनुको अघोषित उद्देश्य आक्रामक रूपमा पहिलो शक्ति बन्न खोजिरहेको चीनलाई रोक्नु ’ रहेको छ ।
“सन् २००४ मा भारतमा आएको सुनामीपश्चात मानवीय सहायताबाट सुरु भएको यो संगठनले राजनीतिक एवं सैन्य गतिविधिमा समेत भाग लिनुको कारण चीनसँगको उनीहरूको शंका र संशय थियो " गौतम भन्छन् –“आर्थिक र सैन्य क्षमतामा चीनभन्दा कमजोर भारत क्वाडको सदस्यको रूपमा आवश्यक पर्दा बलियो सैन्य साथ पाइने अपेक्षा राख्छ भने हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउन पनि क्वाड प्रभावकारी हुने भारतको दृष्टिकोण छ । कुनै समय चीनमा दबदबा कायम गरेको जापान पनि चीनलाई विश्व शक्तिको रूपमा हेर्न चाहँदैन । त्यसका लागि जापान क्वाडलाई चीनको बढ्दो शक्ति रोक्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ । दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव घटाउन चिनियाँ बढ्दो प्रभाव घातक हुने अस्टे्रलियाले बुझेको छ ।"
आलेखको निचोडमा “जति–जति चीन बलियो हुँदै जान्छ, त्यति क्वाड जस्ता संगठनले प्रतिक्रिया देखाउँदै जाने र यसले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको राजनीतिमा थप अन्योल र जटिलता ल्याउने निश्चित रहेको तर्क गरिएको छ ।"